काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले गलत सूचना तथा दुष्प्रचार नियन्त्रण, डिजिटल सुरक्षा र साक्षरता अभिवृद्धिका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजनासहित काम गरिरहेको बताएका छन् ।
नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) का प्रतिनिधिसँग शुक्रबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा उनले सुरक्षित, पहुँचयोग्य र समावेशी डिजिटल समाज निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् ।
भेटमा डिजिटल सुरक्षा, सूचना अखण्डता, डिजिटल साक्षरता तथा संस्थागत क्षमता विकासका विषयमा छलफल भएको थियो । सो अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिले कोशी र मधेस प्रदेशमा डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि, स्थानीय तहको क्षमता विकास तथा डिजिटल माध्यमबाट सूचना प्रवाह र नागरिकको सहभागिता बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराएका थिए ।
उनीहरूले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा डिजिटल साक्षरता, मिडिया साक्षरता र सही सूचनाको पहिचान गर्ने क्षमता विकासका कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । गलत सूचना, दुष्प्रचार, घृणास्पद अभिव्यक्ति तथा भ्रामक सामग्रीको पहिचान र नियन्त्रणका लागि तथ्य जाँच गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिले विद्यालयको पाठ्यक्रममा डिजिटल साक्षरतालाई समावेश तथा सुदृढ गर्न, समुदायस्तरमा सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्न र डिजिटल माध्यमको सुरक्षित प्रयोगका लागि संस्थागत क्षमता विकास गर्न सहकार्य गर्न सकिने बताएका थिए ।
जवाफमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले डिजिटल सुरक्षालाई सामान्य साक्षरता अभियानमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताए। उनले सूचना प्रमाणीकरण, व्यक्तिगत गोपनीयताको संरक्षण, बालबालिका तथा महिलालगायत जोखिममा रहेका समुदायको डिजिटल सुरक्षा र गलत सूचना पहिचान गर्ने राष्ट्रिय क्षमता विकासमा जोड दिए ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत तथा भ्रामक सूचना फैलिने क्रम बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायको क्षमता अभिवृद्धि, प्रभावकारी नीति तथा कानुनी व्यवस्था र जिम्मेवार सूचना प्रवाह आवश्यक रहेको बताए।
डिजिटल समाजलाई सुरक्षित र नागरिकमैत्री बनाउन अभियानसँगै दीर्घकालीन नीति, कानुन, संस्थागत संरचना र राष्ट्रिय क्षमताको विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
भेटमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय साइबर अपराधसम्बन्धी महासन्धिको कार्यान्वयनका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । मन्त्री तिमिल्सिनाले सूचना प्रवाह, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य र साझेदारी गर्न सरकार तयार रहेको बताए।
भेटमा नेपालका लागि युनेस्कोका प्रतिनिधि याको डु टोइ, नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजकको कार्यालयका शान्ति तथा विकास सल्लाहकार जेनीन फर्नान्डो, युनेस्को सञ्चार तथा सूचना क्षेत्र प्रमुख निर्जना शर्मा र युएनडिपीका कार्यक्रम विश्लेषक टेक तामाताको सहभागिता थियो ।














प्रतिक्रिया