काठमाडौं- दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेका गगनकुमार थापालाई सर्वोच्च अदालतले अघि बढ्ने बाटो खोलिएको छ ।

थापालाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको गत शुक्रबारको निर्णयविरुद्ध नेपाली कांग्रेसको वैधानिकता गुमाएको शेरबहादुर देउवा पक्षले दर्ता गराएको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको इजालसले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई निरन्तरता दिने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै अब थापालाई कांग्रेस सभापतिका रुपमा आफ्ना कार्यलाई निरन्तरता दिने वैधानिक बाटो पनि खुलेको छ।

पोखरेलको इजलासमा नवौँ नम्बरको पालोमा रहेको उक्त रिटमा मंगलबार दिनभर भएको सुनुवाइपछि यो आदेश आएको हो।आफूहरूको मान्यता खोसेर थापा पक्षलाई दिने निर्वाचन आयोगको गत शुक्रबारको निर्णयविरुद्ध देउवा पक्षका नेताहरूले आइतबार रिट हालेका थिए ।

रिटको सुनुवाइका लागि मंगलबार पोखरेलको इजालसमा पेशी चढेको थियो। तर यो रिट सुनुवाइका लागि अन्तिम नम्बरमा पालो परेको थियो । अन्तिममा पालो परे पनि न्यायाधीश पोखरेलले उक्त रिटमाथि अहिले सुनुवाइ गरेर हाल प्रतिनिधिसभाको टिकट बाँडिरहेका गगनलाई राहत दिएका हुन् ।

सोमाबर सार्वजनिक बिदा भएकाले सर्वोच्चले उक्त रिटलाई सुनुवाइका लागि मंगबार पेशीमा चढाउने निर्णय भएको थियो।

मंगलबार फागुन २१ गतेको निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता चलिरहेको छ । तर कांग्रेसको देउवा समूहका अधिकांश नेताले पनि उम्मेदवारको टिकट सभापति गगन थापाबाट लिइसकेका छन् ।

सर्वोच्चको यो निर्णयले कांग्रेससहित सबै दलको उम्मेदवारी कायम हुँदै अब फागुन २१ मा चुनाव हुने निश्चित भएको छ।

देउवा पक्षले गगनलाई सभापतिमा मान्यता दिने निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश मागेको थियो । तर कारण देखाऊ आदेश आएसँगै अब देउवा पक्षलाई नयाँ पार्टी खोल्ने या गगनलाई स्वीकारेर जाने दुई विकल्प मात्रै रहेका छन्।

देउवा पक्षका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले आफूहरूलाई सोध्दै नसोधी अर्को पक्षलाई मान्यता दिने सर्वोच्चको निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गरेको बताएका थिए ।

कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वका नेताहरू आइतबार सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। निर्वाचन आयोगलले गगनलाई मान्यता दिएपछि विघटित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको शनिबार सानेपामा बसेको बैठकले सर्वोच्च जाने निर्णय गरेको थियो ।

यस रिटमा सर्वोच्चले यथाशक्य चाँडो आदेश दिनुपर्ने बाध्यता छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन गर्ने समय तोकिएको छ।