टापु सम्झौतामा बेलायतको निर्णयलाई ‘ठूलो मूर्खता’ भन्दै ट्रम्पको आलोचना « Khabarhub

टापु सम्झौतामा बेलायतको निर्णयलाई ‘ठूलो मूर्खता’ भन्दै ट्रम्पको आलोचना


६ माघ २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार हिन्द महासागरमा रहेको चागोस टापुहरू मौरिटियसलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौताका लागि बेलायतलाई ‘ठूलो मूर्खता’ गरेको आरोप लगाएका छन् ।

‘बेलायतले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूभाग हस्तान्तरण गर्नु ठूलो मूर्खतापूर्ण कार्य हो र यो ग्रिनल्यान्ड अधिग्रहणको राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित रणनीतिमा अर्को चुनौती हो’, ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा उल्लेख गरेका छन्  ।

यी टिप्पणीहरूले ट्रम्पका विचारमा ठूलो परिवर्तन देखाउँछन्, किनभने उनले पहिले सम्झौताको समर्थन गरेका थिए ।

सम्झौताअनुसार बेलायतले द्वीपसमूह मौरिटियसलाई फिर्ता गर्नेछ र सबैभन्दा ठूलो टापु डिएगो गार्सियामा रहेको प्रमुख अमेरिकी–युके सैन्य आधारलाई भाडामा दिनेछ ।

सन् १९६० मा मौरिटियसले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि बेलायतले चागोस टापुहरूको नियन्त्रण राख्दै आएको थियो । तर यस प्रक्रियाले हजारौँ चागोस टापुवासीहरूलाई विस्थापित बनाएको थियो, जसले बेलायती अदालतमा क्षतिपूर्तिका लागि कानूनी दाबीको शृङ्खला राखेका छन् ।

सन् २०१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतले दशकौँको कानूनी सङ्घर्षपछि बेलायतलाई द्वीपसमूह मौरिटियसलाई हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
 

प्रकाशित मिति : ६ माघ २०८२, मंगलबार  ५ : ३९ बजे

जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ

रामेछाप– ६१ वर्षीया महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा सुनसरी इटहरीउपमहानरपालिका-१७ घर

लालपुर्जा वितरण तीव्र, नापजाँच सकिएको १० वर्षपछि मिथिलामा ३१० परिवारले पाए लालपुर्जा

धनुषा– नापी कार्यालय धनुषाले नापजाँच सकिएको करिब १० वर्षपछि ३१० परिवारलाई

नवलपरासी र भक्तपुरमा दुई जनाको शव भेटियो

काठमाडौं– नवलपरासी पश्चिमको सुनवल नगरपालिका-८ संगमटोल बस्ने ५० वर्षीय सन्त बहादुर गुरूङ

‘नयाँ पुस्ताले सम्पदा संरक्षणको जिम्मेवारी लिनुपर्छ’

भक्तपुर– नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेंले ऐतिहासिक सम्पदा

विधान संशोधनका लागि रास्वपाले बनायो १५ सदस्यीय कार्यदल

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलको विधान संशोधनका लागि