काठमाडौं– वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको आज सय दिन पुगेको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकारको मुख्य जिम्मेवारी निर्धारित समयमै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भए पनि जनअपेक्षाअनुसारका काममा प्रगति भएको सरकारले जनाएको छ ।

मन्त्री चौलागाईंले यस अवधिमा ५८ महत्वपूर्ण नीतिगत, कानुनी, संस्थागत तथा कार्यक्रमगत सुधारका कार्य भएको जानकारी दिए । उनले भने, “सीमित समयलाई मध्यनजर गर्दै छोटो अवधिमा प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ हामी अघि बढ्यौँ । विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्दै विभिन्न परियोजना अघि बढाई मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व तथा कृषि हानिकारक वन्यजन्तुजस्ता जनसरोकारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ काम गर्‍यौा  ।”

वातावरणीय सुशासन सुदृढ गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले वायु गुणस्तर, औद्योगिक उत्सर्जन, इँटा तथा सिमेन्ट उद्योगलगायत क्षेत्रमा पाँच नयाँ मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ । साथै कार्बन व्यापार नियमावली स्वीकृति र वन नियमावली संशोधनसहित महत्वपूर्ण कानुनी सुधारहरू भएका छन् ।

यस अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र जलवायु वित्त परिचालनतर्फ पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको अवगत गराउँदै मन्त्री चौलागाईँले विभिन्न परियोजना तथा कार्यक्रममार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख गरे। 

‘कार्बन व्यापार तथा ‘रेड प्लस’ संयन्त्रमार्फत भविष्यमा ठूलो आर्थिक लाभ सुनिश्चित गर्ने आधार तयार गरिएको छ’, उनले भने, ‘जसका लागि कार्बन रजिष्ट्री र ‘एमआरभी’ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । साथै, भारतसँग जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी समझदारी भएको छ ।’

यस अवधिमा ६ आयोजनाका वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र २१ आयोजनाको कार्यसूची स्वीकृत गरिएको छ भने वन क्षेत्र उपयोगसम्बन्धी निर्णयमार्फत ७९.६१ हेक्टर क्षेत्र व्यवस्थापन तथा आवश्यक पूर्वाधार आयोजनालाई मार्ग प्रशस्त गरिएको छ । 

यस अवधिमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयानुसार संरक्षित क्षेत्रभित्र वातावरण प्रभाव अध्ययन र जग्गाको भोगाधिकार सम्बन्धित रोकिएर रहेका विकास, निर्माण, जलविद्युत् र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी कामलाई सहजीकरण गरिएको छ ।

पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजनालाई सहजीकरण गर्नेगरी वन नियमावलीको तेस्रो संशोधन भएको छ भने वायु गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छ । त्यसैगरी उद्योग–प्रतिष्ठानमा जडान भएका ब्वाइलरको सञ्चालनबाट निष्काशन हुने धुवाँ तथा चिम्नीको उचाइसम्बन्धी मापदण्ड र इँटा उद्योगको चिम्नीबाट उत्सर्जन हुने धुवाँ, चिम्नीको उचाइ तथा इँटा उद्योगको सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

साथै वन विकास कोष सञ्चालन निर्देशिका र तराई भू–परिधिका १३ जिल्लाका लागि विश्व बैंकलाई बिक्री गरेको कार्बन उत्सर्जन कटौतीबाट प्राप्त लाभको वितरणका लागि लाभ वितरण योजना स्वीकृत गरिएको मन्त्री चौलागाईंले बताए। 

यस अवधिमा ‘वन तथा वातावरण क्षेत्रको लैङ्गिक समानता, अपाङ्गतामैत्री र सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्यान्वयन योजना (२०८२–९१) मन्त्रिस्तरको निर्णयबाट स्वीकृत भएको छ । साथै नेपालमा पहिलोपटक बाह्य मिचाहा प्रजाति  नियन्त्रण र व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न भएको छ ।

छायाँनाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज (मुगु जिल्लाको ८४३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल) र यसको वरिपरिको १७७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई मध्यवर्ती क्षेत्र तोकी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको उनले बताए। 

यस अवधिमा गैरकानुनी वन्यजन्तु व्यापारविरुद्ध दक्षिण एशियाका आठ देश सम्मिलित अन्तरसरकारी निकायका रूपमा रहेको साउथ एसिया वाइल्डलाइफ इनफोर्समेन्ट नेटवर्क र नेपाल सरकारकोतर्फबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच ‘हेडक्वार्टर एग्रिमेन्ट’ भएको छ ।