‘मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुन नसक्दा मत बदर संख्या बढ्यो’  « Khabarhub

‘मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुन नसक्दा मत बदर संख्या बढ्यो’ 


६ चैत्र २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


63
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नागरिक समाजले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुन नसक्दा मत बदर संख्या बढेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

शुक्रबार काठमाडौंमा निर्वाचन पर्यवेक्षणका निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै नागरिक समाजले मतदाता शिक्षा सामाग्री वितरण र पहुँचमा क्षेत्रगत असमानता रहेको पाइएको र मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुन नसक्दा मत बदर संख्या बढेको जनाएको हो । 

त्यस्तै मतदाता नामावली त्रुटिपूर्ण रहेको, मतदानका दिनसम्म पनि मतदान केन्द्रको ३०० मिटर परिधिभित्र प्रचार सामाग्री नहटाइएको पाइएको गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाल तथा नागरिक समाज प्रतिनिधिमण्डलका अध्यक्ष अर्जुन कुमार भट्टराईले जानकारी दिए ।

त्यस्तै उनले निर्वाचन खर्चको पारदर्शीताका साथै वैध स्रोतबारे अध्ययन गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिए । निर्वाचन सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा निकायबीच समन्वय सुदृढका साथै बढ्दो खर्च घटाउनेतर्फ पनि आगामी दिनमा पहल गरिनुपर्ने उनले बताए ।

त्यसैगरि समाजले निर्वाचन सम्बन्धी कानुन र ऐनहरू संशोधन गरी अन्तरजिल्ला र देश बाहिर रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान सुनिश्चितको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ भने विभिन्न चूनौतिकाबीच तोकिएको समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न गरेर सरकारले लिएको दायित्व जिम्मेवारीपूर्ण सम्पन्न गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । 

प्रकाशित मिति : ६ चैत्र २०८२, शुक्रबार  २ : ०७ बजे

मुस्ताङमा पर्यटक बढेसँगै फोहरमैला व्यवस्थापनमा चुनौती

मुस्ताङ–  धार्मिक तथा पर्यटकीय हिमाली जिल्ला, मुस्ताङमा पछिल्लो समय फोहरमैला

कोशी प्रदेशको बजेटको आकार ४० अर्ब २९ करोड ९८ लाख 

काठमाडौं– कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ४० अर्ब २९

अफ्रिकन जायन्ट इजिप्ट र अपराजित बेल्जियमबीच रोचान्चक प्रतिस्पर्धा हुँदै

काठमाडौं- फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह ‘जी’ को आफ्नो पहिलो

राष्ट्रियसभामा बजेटमाथि छलफल : बजेट कार्यान्वयन, ऋण व्यवस्थापन र कर नीतिमा प्रश्न

काठमाडौं– राष्ट्रियसभामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक

बागमती प्रदेशको बजेट ६६ अर्ब ९३ करोड ३१ लाख ३३ हजार 

काठमाडौं– बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ६६ अर्ब ९३