काठमाडौं- नौ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूले मानव अधिकारलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै बंगलादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमानलाई संयुक्त पत्र लेखेका छन् । रहमान गत फेब्रुअरीको निर्वाचनमा भारी बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए ।

सन् २०२४ को जनआन्दोलनपछि शेख हसिनाको १५ वर्षे शासन अन्त्य भएसँगै गठित अन्तरिम सरकारले केही सुधारको पहल गरेपनि राजनीतिक प्रतिशोध भने रोक्न सकेको थिएन । ह्युमन राइट्स वाचका अनुसार पत्रकार, धार्मिक अल्पसंख्यक र सांस्कृतिक केन्द्रहरूलाई लक्षित गरी अझै आक्रमण भइरहेका छन् ।

मानव अधिकारवादीहरूले स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी रोक्न र विगतका अपराधमा दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले विवादास्पद ‘र्‍यापिड एक्सन बटालियन’ खारेज गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।

अल्पसंख्यक र रोहिंग्या शरणार्थीको सुरक्षा सरकारको प्रमुख दायित्व हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । यसरी पत्र लेख्ने संस्थाहरुमा एमनेस्टी इन्टरनेसनल, आर्टिकल १९, सीपीजे, सिभिकस, एफआईडीएच, फोर्टिफाई राइट्स, ह्युमन राइट्स वाच, केनेडी मानव अधिकार केन्द्र र टेकग्लोबल इन्स्टिच्युट रहेका छन् ।