नयाँदिल्ली- भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हत्तपत्त देशभित्रका पत्रकारसँग दोहोरो सवाल-जवाफ गर्दैनन् । उनी स्वदेशमा बोलाइएका अतिथिसँग पनि आफ्ना कुरा राख्छन्, हिँड्छन् । अर्थात्, उनी पत्रकारका कुनै प्रश्नको जवाफ दिँदैनन्।
विदेश भ्रमणमा जाँदा पनि उनी पत्रकारका प्रश्नबाट टाढिइरहन्छन् । तर यस पटक उनी नर्वे भ्रमणका क्रममा एक नर्वेजियन पत्रकारले सोधेको साधारण प्रश्नका कारण विवादमा तानिए ।
एकजना युवा पत्रकारको साधारण तर असहज प्रश्नले भारतमा प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र सरकारको जवाफदेहितामाथि नयाँ बहस छेडिदिएको छ। अवस्था यतिसम्म भएको छ कि यो बहसमा भारतीय विपक्षी नेता राहुल गान्धीसमेत जोडिएका छन् ।
नर्वेको दैनिक पत्रिका डागसाभिसेनकी पत्रकार २८ वर्षीया हेल्ली लिङ स्भेन्डसेनले ४३ वर्षपछि आफ्नो देशमा आएका मोदीलाई ‘किन तपाईं स्वतन्त्र प्रेसका प्रश्न लिनुहुन्न ?’ भनेर सोधिन् । संयुक्त वक्तव्यपछि नर्वेका प्रधानमन्त्री जोनास गर स्टोसँगै उभिएका उनी हेल्लीको उक्त प्रश्नपछि जुरुक्क उठेर हिँडे ।
तर उनै २८ वर्षीया युवा पत्रकारको एउटा प्रश्नले भारतको सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म व्यापक चर्चा पाएको छ। मोदीलाई प्रश्न गरेकै कारण उनको फेसबुक र इन्स्टाग्राम आइडी उडाइएको छ। उता ट्विटरमा ८ सय फलोअर रहेकी उनका अहिले करिब ५० हजार फलोअर पुगिसकेका छन् ।
यो घटना केवल एउटा पत्रकार सम्मेलनको असहज क्षण मात्रै थिएन। यसले पछिल्ला वर्षहरूमा भारतमा घट्दो प्रेस स्वतन्त्रता, सरकारको आलोचनाप्रति असहजता र पत्रकारहरूमाथि बढ्दो दबाबबारे अन्तर्राष्ट्रिय चिन्तालाई फेरि पोखिदिएको छ।
भारत रिपोर्टर्स विदआउट बोर्डर्सले सार्वजनिक गरेको सन् २०२६ को विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा १८० देशमध्ये १५७औँ स्थानमा छ। अघिल्लो वर्ष भारत १५१औँ स्थानमा थियो। यो वर्ष भारतको प्रेस स्वतन्त्रता झनै खस्किएको पाइएको छ। उता नर्वे प्रेस स्वतन्त्रतामा विश्वकै शीर्ष स्थानमा छ ।
नर्वेमा के भयो ?
प्रधानमन्त्री मोदी उत्तरी युरोप यात्राका क्रममा दुईदिने औपचारिक भ्रमणमा नर्वे पुगेका थिए। उनले नर्वेका प्रधानमन्त्री जोनास गहर स्टोसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरे । त्यसपछि उनी ‘इन्डिया–नोर्डिक समिट’ मा सहभागी भए।
सोमबार आयोजित संयुक्त प्रेस उपस्थितिमा दुवै प्रधानमन्त्रीले औपचारिक मन्तव्य दिए। तर पत्रकारहरूलाई प्रश्न सोध्ने अवसर भने दिइएन। मोदीले पनि आफ्ना कुरा टेलि प्रम्टरमार्फत् राखे, त्यो पनि एकोहोरो सम्वाद हुने गरी ।
कार्यक्रम सकिएपछि पत्रकार हेले लिङले मोदीलाई पछ्याउँदै प्रश्न गरिन्, ‘प्रधानमन्त्री मोदी, तपाईं संसारकै स्वतन्त्र प्रेस भएको देशका पत्रकारका प्रश्न किन लिनुहुन्न ?’
तर मोदीले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। उनी जुरूक्क उठेर हलबाट बाहिरिए। त्यसपछि पत्रकारले फेरि सोधिन्, ‘के तपाईं हाम्रो सरकारको विश्वासका योग्य हुनुहुन्छ ?’त्यो प्रश्नको पनि कुनै उत्तर आएन।
घटनापछि हेले लिङले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखिन्, ‘नर्वेमा कुनै विदेशी नेता आउँदा पत्रकारहरूले केही प्रश्न सोध्न पाउँछन्। धेरै होइन, तर केही। आज मोदीसँग त्यो सम्भव भएन, भोलि पनि हुने छैन।’
Primeminister of India, Narendra Modi, would not take my question, I was not expecting him to.
— Helle Lyng (@HelleLyngSvends) May 18, 2026
Norway has the number one spot on the World Press Freedom Index, India is at 157th, competing with Palestine, Emirates & Cuba.
It is our job to question the powers we cooperate… pic.twitter.com/vZHYZnAvev
पछि उनले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै भनिन्, ‘हामीलाई थाहा थियो, उहाँले प्रश्न नलिन पनि सक्नुहुन्छ। तर प्रश्न सोध्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो। म संसारकै सुरक्षित देशमध्ये एकबाट रिपोर्टिङ गरिरहेकी पत्रकार हुँ। यदि मैले प्रश्न सोध्ने साहस गरिनँ भने कसले गर्छ ?’
भारतीय अधिकारीसँग टकराव
मोदीलाई प्रश्न सोधिएको कुराले विवाद हुँदै गर्दा भारतीय नियोगले पत्रकारका प्रश्न सुन्ने भन्दै होटलमा पत्रकार सम्मेलन राख्यो। त्यही दिन आयोजित त्यस पत्रकार सम्मेलनमा हेले लिङले भारतको विदेश मन्त्रालयका सचिव (पश्चिम) सीबी जर्जसँग भारतको मानवअधिकार अवस्थाबारे प्रश्न गरिन्।
उनले सोधिन्, ‘भारतमा भइरहेका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाबीच नर्वेले भारतलाई किन विश्वास गर्ने ?’
यो प्रश्न पछिल्ला वर्षहरूमा भारतमा धार्मिक अल्पसंख्यकमाथि बढेको हिंसा, घृणात्मक अभिव्यक्ति र विवादित कानुनसँग सम्बन्धित थियो। मानवअधिकार संस्थाहरूले विशेषगरी मुस्लिम समुदायमाथि सामाजिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक दमन बढेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
तर प्रश्नको प्रत्यक्ष उत्तर दिनुको सट्टा सीबी जर्जले भारतको सभ्यता, इतिहास र उपलब्धिबारे बोल्न थाले।
उनले भने, ‘चेस भारतमा आविष्कार भएको हो। शून्यको अवधारणा भारतबाट आएको मानिन्छ। कोभिड महामारीमा भारतले विश्वलाई खोप र औषधि उपलब्ध गरायो। योग भारतबाट सुरु भएको हो।’
पत्रकारले बीचमै हस्तक्षेप गर्दै फेरि सोधिन्, ‘तर तपाईं मानवअधिकारको प्रश्नको उत्तर किन दिनुहुन्न ?’
त्यसपछि सीबी जर्ज केही आक्रोशित देखिए। उनले जवाफ दिए, ‘भारत एउटा सभ्यतागत राष्ट्र हो।’
उनले भारतको संविधानले मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको दाबी गर्दै भने, ‘हामी विश्वको कुल जनसङ्ख्याको छैटौँ हिस्सा हौँ, तर विश्वका समस्याको छैटौँ हिस्सा होइनौँ। हाम्रो संविधानले सबैलाई अधिकार दिएको छ।’
तर उनको जवाफले भारतभित्रै आलोचना र विवाद निम्त्यायो। धेरैले यसलाई ‘व्हाटअबाउटेरी’ अर्थात् मूल प्रश्नबाट भाग्ने शैली भनेर तिखो आलोचना गरे ।
किन उठ्यो प्रेस स्वतन्त्रताको बहस ?
मोदीले पत्रकारका असहज प्रश्न र सवाल-जवाफ छल्ने गरेको आरोप नयाँ भने होइन। उनी देशभित्र पत्रकारसँग कुनै संवाद गर्दैनन् ।
सन् २०१४ मा सत्तामा आएपछि उनले भारतभित्र एकपटक पनि स्वतन्त्र पूर्ण पत्रकार सम्मेलन गरेका छैनन्। उनले अन्तर्वार्ता त दिएका छन्, तर प्रायः सरकारनिकट मानिने सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै। कतिपय अवस्थामा प्रश्नहरू पहिल्यै पठाउनुपर्ने शर्तसमेत राखिएको आरोप लाग्दै आएको छ।
मोदीले विदेश भ्रमणमा पनि विरलै पत्रकारका प्रश्न लिने गरेका छन्। तर त्यसरी प्रश्न लिँदा पनि पूर्वनिर्धारित हुन्छ । पहिले पत्रकारका प्रश्न लिइसकेपछि मात्रै मोदीले कार्यक्रम तय गरेर उत्तर दिन्छन् ।
सन् २०२३ मा अमेरिकाको वाशिङ्टन डीसीमा तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडनसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा द वाल स्ट्रिट जर्नलकी पत्रकार सब्रिना सिद्दिकीले भारतमा धार्मिक अल्पसंख्यक र प्रेस स्वतन्त्रताबारे प्रश्न सोधेकी थिइन्। मोदीले त्यसबेला भारतको ‘डीएनएमै लोकतन्त्र रहेको’ दाबी गरेका थिए।
तर त्यसपछि पाकिस्तानी मूलकी मुस्लिम अमेरिकी पत्रकार सब्रिना सिद्दिकीमाथि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक ट्रोलिङ र व्यक्तिगत आक्रमण भएको थियो।
अब नर्वेजियन पत्रकार हेले लिङ पनि त्यस्तै आक्रामक प्रतिक्रियाको सामना गरिरहेकी छन्। उनीमाथि सामाजिक सञ्जालमा ‘विदेशी एजेन्ट’, ‘भारतविरोधी’, ‘जासुस’ जस्ता आरोप लगाइएका छन्। कतिपय भारतीय टेलिभिजन च्यानलले उनको व्यवहारलाई ‘असभ्य’ र ‘असम्मानजनक’समेत भनेका छन् । त्यसरी आरोपित गर्नेमा सुधीर चौधरी र अञ्जना ओम कश्य जस्ता चर्चित पत्रकार छन् ।
तर हेल्ली लिङले यसको प्रतिवाद गर्दै भनिन्, ‘पत्रकारिता कहिलेकाहीँ टकरावपूर्ण हुन्छ। यदि कुनै शक्तिशाली व्यक्तिले प्रश्नको उत्तर दिँदैन भने हामी फेरि प्रश्न गर्छौँ। त्यो हाम्रो काम हो।’
फरक थिए भारतका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू
मोदीको शैलीलाई लिएर अहिले भारतमै त्यहाँको विगतसँग तुलना हुन थालेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्थे। उनले विदेश भ्रमणका क्रममा पनि पत्रकारहरूसँग खुला संवाद गर्ने गरेका थिए।
त्यस्तै, सन् १९८३ मा नर्वे भ्रमण गरेकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले ओस्लोमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रश्नहरूको उत्तर दिएकी थिइन्।
त्यसैले अहिले धेरैले प्रश्न गरिरहेका छन्, भारतको लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा यस्तो परिवर्तन किन आयो ?
विपक्षीको आक्रमण
मोदीको मौनतामाथि भारतीय विपक्षी दलहरूले पनि आलोचना गरेका छन्। भारतीय आई कंग्रेसका नेता राहुल गान्धीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखे, ‘जब लुकाउनुपर्ने केही हुँदैन, तब डराउनुपर्ने पनि केही हुँदैन।’
उनले थपे, ‘केही प्रश्नबाट भागिरहेको प्रधानमन्त्री देख्दा विश्वले भारतलाई कसरी हेर्छ ?’ यो अभिव्यक्तिले भारतीय राजनीतिक बहसलाई अझ तीव्र बनाएको छ।
पत्रकारहरू किन चिन्तित ?
कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्टका एशिया–प्रशान्त संयोजक कुनाल मजुमदार लोकतन्त्रमा पत्रकारहरूले स्वतन्त्र रूपमा प्रश्न सोध्न पाउनु अत्यन्त आवश्यक हुने बताउँछन्।
उनले भने, ‘जब विश्वका ठूला लोकतान्त्रिक देशका नेताहरू खुला पत्रकार सम्मेलनबाट टाढा रहन्छन्, त्यो प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूका लागि चिन्ताको विषय हुन्छ।’
मजुमदारका अनुसार भारतमा पछिल्ला वर्षहरूमा पत्रकारमाथि कानुनी दबाब, कर छापा, आर्थिक अनुसन्धान, अनलाइन ट्रोलिङ र सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण बढेको छ।
उनले भने, ‘सरकारले आलोचनात्मक मिडियाविरुद्ध आयकर विभाग, प्रवर्तन निर्देशनालयजस्ता निकाय प्रयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। कतिपय पत्रकारमाथि कडा कानुनसमेत लगाइएको छ।’
उनका अनुसार अहिले भारतमा केवल पत्रकार जेल हाल्ने मात्र होइन, सामग्री हटाउने आदेश, सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट ब्लक गर्ने र नियामकीय दबाबमार्फत् नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।
प्रेस स्वतन्त्रतामा भारत किन कमजोर ?
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा भारतको लगातार खस्कँदो अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रश्न उठाइरहेको छ। चीन र रसिया जस्ता एक दलीय शासन भएका देशमा त प्रेस स्वतन्त्र त्यसै पनि कमजोर हुन्छ । तर विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुकमा पत्रकारहरू किन सेल्फ सेन्सरसिप गर्न बाध्य छन् ? किन एकपछि अर्को मिडियामा सत्ताको आक्रमण भइरहेको छ ?
एम्नेस्टी इन्टरनेशनल र ह्युमन राइट्स वाच लगायत संस्थाहरूले भारतमा अल्पसंख्यक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षाको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।
विशेषगरी धार्मिक रूपान्तरणसम्बन्धी कानुन, अन्तरधार्मिक विवाहमाथि नियन्त्रण, मुस्लिम शरणार्थीप्रति विभेदकारी भनिएको नागरिकता कानुन र घृणायुक्त भाषणका घटनालाई लिएर आलोचना हुँदै आएको छ।
भारत सरकारले भने यी आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। सरकारको दाबी छ, भारतको संविधानले सबैलाई समान अधिकार दिएको छ र देश लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति प्रतिबद्ध छ।
नर्वेको प्रसङ्ग किन यति गम्भीर बन्यो ?
नर्वे विश्वकै उच्च प्रेस स्वतन्त्रता भएको देशमध्ये पर्छ। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा नर्वे धेरै वर्षदेखि पहिलो स्थानमा छ। त्यसैले त्यहाँ पत्रकारले खुला रूपमा प्रश्न सोध्नु सामान्य अभ्यास मानिन्छ।
तर मोदीको पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्न नलिनु र त्यसपछि भारतीय अधिकारीको प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रिया आउनुले घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बनायो।
यसले भारतको लोकतान्त्रिक छवि, सरकारको पारदर्शिता र प्रेससँगको सम्बन्धबारे विश्वव्यापी बहस सुरु गरायो।
भारतीय वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेशाईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘पहिले भारतमा नेताहरूलाई कठिन प्रश्न सोध्नु सामान्य कुरा थियो। अहिले एउटा साधारण प्रश्न नै ठूलो विवाद बन्न थालेको छ।’
लोकतन्त्रमा प्रश्नको ठाउँ
यो सम्पूर्ण विवादको केन्द्रमा एउटा मूल प्रश्न छ, लोकतन्त्रमा सत्ता प्रश्नबाट भाग्न सक्छ कि सक्दैन ? सरकारको तर्क छ, भारत विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र हो र संविधानले सबै अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
तर आलोचकहरू भन्छन्, लोकतन्त्र केवल चुनाव जितेर मात्रै प्रमाणित हुँदैन। स्वतन्त्र प्रेस, आलोचनालाई सहने क्षमता र सार्वजनिक जवाफदेहिता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
नर्वेमा भएको यो घटनाले देखाएको छ, एउटा साधारण पत्रकार प्रश्नले पनि विश्व राजनीतिमा ठूलो बहस जन्माउन सक्छ।
र, अहिले भारतमा उठिरहेको बहस केवल मोदीले प्रश्न किन लिएनन् भन्नेमा मात्रै सीमित छैन। यो बहस लोकतन्त्रमा प्रेसको स्थान, आलोचनाको अधिकार र सत्ता जवाफदेही हुनुपर्ने जिम्मेवारीबारे पनि हो।
प्रतिक्रिया