गणेश पराजुली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका उपनेता हुन्। उनी पार्टी सचिवालयका सदस्यसमेत हुन्। रास्वपाको स्थापनाकालदेखि नै पार्टीसँग जोडिएका पराजुली पहिलो महाधिवेशनले एकता र समायोजनको सन्देश दिने विश्वास व्यक्त गर्छन्। उनका अनुसार आगामी दिनमा पार्टीभित्र ‘यो समूह’ वा ‘त्यो समूह’ भन्ने अवस्था रहने छैन।

पराजुली पार्टीको विधानले सभापतिलाई बलियो बनाउन खोजेको नभई समायोजन र एकताको भावनालाई संस्थागत गर्ने उद्देश्य राखेको बताउँछन्। विभिन्न समूह र प्रक्रियाबाट आएका नेताहरूलाई पार्टीमा समेट्न सभापतिलाई मनोनयनको अधिकार दिइएको उनको तर्क छ।

‘यो व्यवस्था गर्नुको उद्देश्य सभापतिलाई शक्तिशाली बनाउनु होइन। समायोजन प्रक्रियाको भावनालाई यही महाधिवेशनमार्फत समेट्न सकेपछि महाधिवेशनपछि ‘समायोजन’ भन्ने शब्द नै पार्टीभित्र आवश्यक नपर्ने अवस्था आउँछ,’ उनी भन्छन्। विभिन्न राजनीतिक समूहबाट आएका नेताहरूलाई पुराना सदस्यहरूसँग प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनमा उतार्नु न्यायोचित नहुने उनको तर्क छ। ‘यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो भनेर विभिन्न समूहबाट पार्टीमा समावेश भएका साथीहरूलाई अनिवार्य रूपमा निर्वाचन लड्न लगाउनु अन्यायपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने।

नयाँ विधानले प्रदेश र जिल्लामा पनि दुई उपसभापतिको व्यवस्था गर्ने उनले बताए । जसमा एक महिला अनिवार्य हुनेछन्। यसका साथै, विधानमा बुथ कमिटी र टोल कमिटीको समेत परिकल्पना गरिएको छ। महाधिवेशनका विभिन्न पाटाबारे खबरहबले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

स्थापनाको चार वर्षपछि पहिलो महाधिवेशन गर्दै हुनुहुन्छ। कत्तिको उत्साहित हुनुहुन्छ ?

पार्टी स्थापना भएको चौथो वर्षमा पहिलो महाधिवेशन गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संस्थागत विकासका दृष्टिले यो महत्त्वपूर्ण अवसर हो। सरकार निर्माणपछिको छोटो समयमै तयारी पूरा गरेर महाधिवेशन गर्न लागेका छौँ। म मात्र होइन, पार्टीका सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरू उत्साहित हुनुहुन्छ।

तपाईं विधान संशोधन कार्यदलको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो। कस्तो विधान ल्याउन लाग्नुभएको छ ?

राजनीतिक दलको विधान भनेको पार्टीलाई कसरी जनपक्षीय बनाउने, देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सक्षम बनाउने भन्ने आधारभूत दस्तावेज हो। यसले पार्टीलाई सशक्त, व्यवस्थित र दीर्घकालीन योजनासहित अघि बढाउने मार्गनिर्देशन गर्छ।

हामीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई आधार मानेर विधान तयार गरेका छौँ। पार्टी, जनता र देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर विधान बनाइएको छ। विधान भनेको पार्टी सञ्चालनको विधि हो, जसले आगामी दिनमा पार्टीको दिशा निर्धारण गर्छ।

विधानमा कस्ता विषय समेटिएका छन् ?

मुख्य रूपमा सांगठनिक संरचनालाई कसरी सुदृढ बनाउने भन्नेमा ध्यान दिएका छौँ। केन्द्रीय समिति कस्तो हुने, पदाधिकारी कसरी चयन हुने, स्थानीय तहसम्म संगठनको संरचना कसरी विस्तार गर्ने भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

हामीले बुथ कमिटी र टोल कमिटीको परिकल्पना गरेका छौँ। हालको १२१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई बढाएर १५१ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव छ। सातै प्रदेशका सभापति पदेन सदस्य रहने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यद्यपि, यो सबै व्यवस्था केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै औपचारिक रूपमा लागू हुनेछ।

पछिल्लो समय थारुहट, दलित समूह, विवेकशील साझा लगायत विभिन्न राजनीतिक शक्ति र समूहहरू रास्वपामा समाहित भएका छन्। त्यसैले समायोजन प्रक्रियालाई महाधिवेशनमार्फत् सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र कसैलाई पनि आफू कुन समूहबाट आएको हो भन्ने महसुस नहुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। यसै सन्दर्भमा विधानले सभापतिलाई ५१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

हाम्रा तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री, पाँच सहमहामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष र एक प्रवक्ता स्वतः सचिवालय सदस्य हुनेछन्। ३३ सदस्यीय सचिवालयमा बाँकी सदस्यहरू सभापतिले चयन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश, जिल्ला र पालिकास्तरमा दुई उपसभापतिको व्यवस्था गरिएको छ। तीमध्ये एक महिला अनिवार्य हुनेछन्। रास्वपाले महिला सहभागितालाई केवल ३३ प्रतिशतको सीमाभित्र नराखी व्यवहारमै नेतृत्व तहमा स्थापित गर्ने उद्देश्य लिएको छ।

केन्द्रीय सहमहामन्त्रीमध्ये एक महिला अनिवार्य हुनेछन्। सहकोषाध्यक्ष र सहप्रवक्तामा पनि महिला अनिवार्य रहने प्रस्ताव छ। उपसभापतिमध्ये एक महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था त छँदैछ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट थप महिलाहरू निर्वाचित हुने सम्भावना पनि रहनेछ।

तपाईंहरूले विधानमार्फत् सभापतिलाई धेरै अधिकार दिएको भनेर आलोचना भइरहेको छ नि। किन सभापतिलाई यति धेरै अधिकार ?

हामीले पार्टी स्थापनाको पहिलो महाधिवेशन गर्न लागेका छौँ। पार्टी निर्माणका धेरै आधारहरू अझै बलियो बनाउन बाँकी छन्। समायोजन प्रक्रियाका धेरै पक्षलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

थारुहट, दलित समुदाय, स्वतन्त्र अभियान वा विवेकशील साझाबाट आएका साथीहरूलाई पुराना सदस्यहरूसँग सीधा प्रतिस्पर्धामा उतार्दा उनीहरूलाई कठिनाइ हुन सक्छ। विभिन्न समूहबाट आएका व्यक्तिहरूलाई समेट्नु पार्टीको जिम्मेवारी पनि हो।

त्यसैले यो व्यवस्था सभापतिलाई अस्वाभाविक रूपमा शक्तिशाली बनाउन होइन, समायोजनको भावनालाई आत्मसात गर्न गरिएको हो। सबैलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासका रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्छ। यद्यपि, पार्टी लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रक्रियाप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ र विधानले पनि त्यसलाई सुनिश्चित गर्नेछ।

५१ जना केन्द्रीय सदस्य सभापतिले मनोनयन गर्ने भनेपछि उनीहरूले निर्वाचन लड्नुपर्दैन ?

हो, उनीहरूले निर्वाचन लड्नुपर्दैन। सभापतिले समानुपातिक तथा समावेशी आधारमा ५१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्नुहुनेछ।

फेरि पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु, यसको उद्देश्य सभापतिलाई शक्तिशाली बनाउनु होइन। समायोजन प्रक्रियालाई यही महाधिवेशनबाट टुंग्याउने प्रयास हो। त्यसपछि पार्टीभित्र ‘समायोजन’ भन्ने शब्द नै आवश्यक नपर्ने अवस्था बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।

सचिवालय सदस्यहरू पनि केन्द्रीय सदस्य नभई स्वतः चयन हुने हुन् ?

यस विषयमा अझै केही अस्पष्टता छ। भोलि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकपछि त्यो स्पष्ट हुनेछ। त्यसैले अहिले ठोस रूपमा भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर सचिवालयका सबै सदस्य मनोनित मात्रै हुने भन्ने परिकल्पना भने गरिएको छैन।

महाधिवेशनमा पदाधिकारीको निर्वाचन नहुने अवस्था छ कि ?

त्यस्तो हुँदैन। यदि कुनै पदमा एकभन्दा बढी दाबी नआए सर्वसम्मत हुन सक्छ। पहिलो महाधिवेशन भएकाले एकता र राजनीतिक संस्कारको सन्देश दिने गरी धेरै पदमा सर्वसम्मतिको प्रयास हुनेछ।

त्यसो भए १०० जना केन्द्रीय सदस्यको पनि निर्वाचन नहुने हो ?

त्यस्तो होइन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति हो। महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूमध्ये केन्द्रीय समितिमा आउन योग्य धेरै आकांक्षी हुनुहुन्छ। १०० जना केन्द्रीय सदस्यका लागि निश्चित रूपमा निर्वाचन हुनेछ। करिब चारदेखि पाँच सयजना आकांक्षी हुन सक्ने अवस्था छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुने अधिकार कसैलाई पनि रोक्न मिल्दैन। त्यसैले १०० जना केन्द्रीय सदस्य भने निर्वाचनबाटै चयन हुनुहुनेछ।