काठमाडौं- कुनै समय नेपाली राजनीतिका अब्बल खेलाडी नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आजकल गुमनाम छन् । उपचारका लागि विदेश गएका उनी कहिले स्वदेश फिर्ने हुन्, चासोकै विषय छ । आफ्नो पार्टीसँग बिल्कुल फरक विचार र सिद्धान्त राख्ने दल नेकपा एमालेसँग २०८१ असार १७ गते मध्यरातमा सात बुँदे सम्झौता गरेदेखि देउवाको राजनीतिक शक्ति क्षय हुन थालेको विश्लेषण गरिन्छ ।

उक्त सम्झौतालाई लिएर तत्कालीन सभापति देउवा आफ्नै पार्टीभित्र आलोचनाको शिकार बने । अर्कोतर्फ सोही सम्झौता बमोजिम गठित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएपछिको आक्रोशले भदौ २३ र २४ गते जेन-जी आन्दोलनको रुप लियो । आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गतेका दिन आफ्नै निवासमा आक्रोशित भीडले आक्रमण गरेपछि देउवाले सेनाको सहयोगमा मुस्किलले ज्यान बचाए ।

गठबन्धनले उठाएका प्रश्न

सात बुँदे सम्झौता अनुसार संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर नेकपा एमालेसँग गरिएको सत्ता साझदारी अनुसार सोही वर्षको ३० असारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा औली चौथो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । सम्झौता अनुसार उनको कार्यकाल २०८३ असार मसान्तसम्म थियो । त्यसपछि भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले छैठौँ पटक प्रधानमन्त्रीको सपथ लिने तय भएको थियो ।

तर ओली सरकार र एमाले-कांग्रेस गठबन्धन धेरै टिकेन । नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर्न बाध्य पार्ने तत्कालीन सरकारको निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीसँगै सभापति देउवालाई भारी पर्न गयो । २०८२ भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा सञ्चालित सबै सामाजिक सञ्जाललाई एक साताभित्र सूचीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर निर्धारित समयसीमा भित्र अधिकांश प्लेटफर्म दर्ता प्रक्रियामा आएनन् । त्यसपछि सरकारले १९ भदौमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा लग्यो ।

२०८० कार्तिक २३ गते स्वीकृत सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका बमोजिम सरकारले उक्त निर्णय गरेको थियो । निर्देशिकामा नेपालमा दर्ता नभएका प्लेटफर्म जुनसुकै बेला बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ। सरकारको यही अलोकप्रिय निर्णयका कारण मुलुकमा जेन-जी आन्दोलनको जन्म भयो । आन्दोलनको पहिलो दिन नै सुरक्षाकर्मीको गोली लागी प्रदर्शनकारीको ज्यान गएपछि भोलिपल्ट अर्थात भदौ २४ गते देशभर हिंसा मच्चियो । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतदेखि पार्टी कार्यालय सञ्चारमाध्यम र व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा समेत आगजनी गरियो । सोही दिन कांग्रेस सभापति देउवामाथि पनि आफ्नै निवासमा आक्रमण भयो ।

फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने म्यान्डेटसहित सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । जेन-जी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक संरचनासँगै देउवाको व्यक्तिगत र राजनीतिक यात्रालाई पनि प्रभावित गर्‍यो । आन्दोलनलगत्तै तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनको बहस छेडे । जेन-जी आन्दोलनपछि पहिलोपटक २८ असोजमा पार्टी कार्यालयमा आयोजित केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा उपस्थित भएर सभापति देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरे ।

तर, विशेष महाधिवेशनबारे भने उनी मौन नै रहे । १० कार्तिकमा देउवा दम्पति उपचारका लागि सिंगापुर उडे । उनको अनुपस्थितमा कांग्रेसभित्र नेतृत्व परिवर्तन, सांगठनिक रुपान्तरण र विशेष महाधिवेशनको मिति तथा प्रक्रियाबारे बहस चर्कियो । उपचारपछि देउवा स्वदेश फर्किएर उनैले सोबारे निर्णय गरुन् भनने उद्देश्यका साथ कार्यवाहक सभापति खड्काले कार्यसमिति बैठक लम्ब्याइरहे ।

१८ दिनको उपचारपछि स्वदेश फर्किएका देउवाले १८ पुसमा बहुमत महासमिति सदस्यको मागलाई बेवास्ता गर्दै वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौं आयोजना हुनेगरी १५ औँ नियमित महाधिवेशनको मिति तोके । यसबाट पार्टीभित्र थप आक्रोश र असन्तुष्टि जन्मायो । जेन-जी पुस्ताको मागअनुरुप पार्टी नेतृत्वमा तत्काल पुस्तान्तरणको माग गर्दै महासमितिका ५४ प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर गरेपछि त्यसैको आडमा महामन्त्रीद्वयले विशेष महाधिवेशनका लागि दबाब बढाए । संस्थापन पक्षको असहमतिबीच पुस मसान्त मध्यरातमा विशेष महाधिवेशनमार्फत गगन थापा पार्टीको नयाँ सभापति चुनिए ।

निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वलाई नै आधिकारिकता दिएपछि देउवाको राजनीतिक यात्रा लगभग टुङ्गियो । नवनिर्वाचित सभापति थापा २१ फागुनको चुनावी तयारीमा लाग्दा निवर्तमान का.वा. सभापति खड्का वैधानिकता दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चले तत्काल कुनै फैसला नसुनाएपछि संस्थापन पक्षधर शीर्षस्थ नेताहरु निर्वाचनमा सहभागी नै भएनन् । देउवा दम्पत्ति भने उपचार्थ १४ फाल्गुनमा पुनः सिंगाापुर उडे ।

सभापति थापाको नेतृत्वमा चुनावमा होमिएको कांग्रेसले लज्जास्पद हार व्यहोर्‍यो । अघिल्लो चुनावमा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेपाली कांग्रेस कुल ३८ सीमित भयो । अन्ततः ०८३ वैशाख ५ गते न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गगन थापा नेतृत्वलाई आधिकारिक मान्यता दिँदै देउवा पक्षको रिट खारेज गरिदियो ।

उक्त फैसलापछि पूर्व कार्यवाहक सभापति खड्काले सभापति थापालाई पार्टी एकताका लागि पहल गर्न सुझाए । तर, हालसम्म वैशाख ६ र १९ गरी दुई पटक मात्रै थापा-शर्मा र देउवा-खड्का पक्षबीच वार्ता भएको छ । असहमतिका बुँदामा उनीहरु हालसम्म आमने–सामने भएका छैनन् । बरु सभापति थापाले देउवा निकट नेताहरुलाई आफूतर्फ तानेर उनलाई कमजोर बनाउँदै जाने रणनीति लिएका छन् ।

परिवारमाथि उठेका प्रश्न र थपिएको दबाब

२५ चैतमा सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा देउवा दम्पतीलाई इन्टरपोल लगाएर नेपाल झिकाउन प्रकाउ पुर्जी जारी गर्‍यो । तर, इन्टरपोल सचिवालयले देउवा दम्पतीविरुद्ध रेड कर्नर नोटिस जारी गर्ने आधार ‘पर्याप्त नभएको’ भन्दै फिर्ता गरिदियो । पछिल्लो समय देउवापत्नी एवम् पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितता सम्बन्धी अनुसन्धानको घेरामा परेकी छन् । प्रारम्भिक विवरण अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई–पासपोर्ट खरिदमा करिब ७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रक्रियागत अनियमितताको भएको जनाएको छ ।

सोही सिलसिलामा आयोगले उनलाई बयानका लागि उपस्थित हुन भन्दै २ असारमा बूढानीलकण्ठस्थित आफ्नै निवासमा औपचारिक सूचना टाँस गरेको थियो । जसअनुसार तीन दिनभित्र आयोगमा उपस्थित हुन सूचित गरिएको छ । उनी हाल विदेशमा उपचाररत रहेकाले आयोगलाई इमेलमार्फत जवाफ पठाउँदै तत्काल उपस्थित हुन नसक्ने तर अनुसन्धानमा सहकार्य गर्ने जानकारी भने दिइसकेकी छिन् ।

आयोगले उक्त प्रकरणमा संलग्न भनिएका जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई समेत बयानका लागि बोलाएको छ । ई–राहदानी छपाइका लागि उनीको मन्त्री कार्यकाल २३ जेठ २०८२ मा दुई प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको पहिलो प्याकेजअन्तर्गत म्युहलबाउरले नामक जर्मन कम्पनी बायोमेट्रिकसम्बन्धी (प्रि–इनरोलमेन्ट, इनरोलमेन्ट, डेटा म्यानेजमेन्ट र डेलिभरी प्रणाली) को जिम्मा पाएका थियो । दोस्रो प्याकेजअनुसार भेरिडोसले छपाइ, खरिद, गुणस्तर र प्याकिङ प्रणालीको जिम्मा लिएको थियो । सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका म्युहलबाउरका जर्मन प्रनिनिधि गेरहार्ड माउरर र पाभ्ले राकिकलाई तथा भेरिडोस फाबियोला बेलरशेम र फ्लोरियन पास्क्लिनलाई अख्तियारले बयानमा बोलाएको छ ।

अख्तियारले राहदानी खरिदको ठेक्का अनियमिततामा अनुसन्धानका लागि हालसम्म ४ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनीलकुमार केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र जर्मन कम्पनी म्युहलबाउरका नेपाली प्रतिनिधि मनिन्द्रराज मल्ल अख्तियारले नियन्त्रणमा छन् ।