काठमाडौं– पछिल्लो समय नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप थुप्रिँदै गएको छ । तर, त्यसको अनुपातमा ऋण प्रवाह हुन सकेको छैन । जसको कारण निरन्तर रूपमा मुद्दति निक्षेप र कर्जा दुवैतर्फको ब्याजदर घट्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार साउन ३१ गतेसम्म नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका ८२ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । जबकी सो दिनसम्म बैंकिङ क्षेत्रबाट ५९ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको असारसम्मको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्तहरूको औसत खराब कर्जा बढेको छ । तरपनि अर्थविद् अनलराज भट्टराईका अनुसार अनिवार्य प्रोभिजनिङ बाहेक अहिले बैंकहरूसँग २० खर्ब बढी लगानीयोग्य तरलता रकम रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ९० प्रतिशत कायम गरेको छ । तर, साउन ३१ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिडी रेसियो ७१.२३ प्रतिशतमा सीमित रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो २ वर्षमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा औसत सबैमा औसत सिडि रेसियो घटेको छ । जसले लगानीयोग्य तरलता बढ्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ ।

पछिल्लो २ महिना यता प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले धेरै चरणमा निजी क्षेत्रका धेरै प्रतिनिधिसँग भेटघाट गरे । उनीहरूले सो भेटमा उनीहरूलाई थप लगानी गर्न पनि आग्रह गरे । साथै, अर्थमन्त्री डा वाग्लेले सरकारले लगानीको वातावरण निर्माण गर्नका लागि काम गरिरहेको दाबी गरेका छन् । तरपनि बैंकिङ क्षेत्रबाट भइरहेको कर्जा प्रवाहको सूचकांकले भने त्यस्तो देखाएको छैन ।

तर, अर्थविद् भट्टराईले अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलताको अवस्थालाई लिएर आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको तर्क गरेका छन् । उनले उनले अहिले अधिक बहुमतको सरकार आएको, राजनीतिक स्थिरताको सम्भावना रहेको, कानुनी तथा नीतिगत सुधारको पहल भएको अवस्थामा आगामी दिनमा अहिले देखिएको तरलता नेपालका लागि पर्याप्तता नहुने बताएका छन् ।

अहिलेकै अवस्थामा नयाँ कर्जा प्रवाहका लागि भने ठूलो माग आवश्यकता रहेको उनको तर्क छ । ‘हाम्रो अर्थतन्त्रको साइज ठूलो भयो, रिपेमेन्टको साइज पनि ठूलो भयो, नयाँ कर्जा प्रवाहको लागि अलिक ठूलो माग आवश्यकता छ, अब हामीले २० प्रतिशत कर्जा प्रवाहको लक्ष्य राख्ने हो भने १२ खर्ब नयाँ कर्जा प्रवाह हुनुपर्छ, अझ यहाँनेर पुरानो रिपेमेन्टलाई पनि हिसाब गर्दा १५÷१६ खर्ब नयाँ कर्जा हुनुपर्ने देखिन्छ’, उनले भने ।

केन्द्रीय बैंकको नियमनको व्यवस्थाको कारण र अहिलेको अवस्थामा अधिकांश बैंकले ऋणको रिकभरीमा ध्यान दिएकोको कारणले पनि सहज अवस्थामा रहेका बैंकबाट पनि लगानी नभएको उनले बताए । ‘सबैले ऋण रिकभरीमा नै फोकस गरेका छन्, नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने भन्दापनि भएको ऋणलाई व्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिएका छन्’, उनी भन्छन्, ‘केन्द्रीय बैंकले जुन नियम बनाएको छ, त्यसले पनि पुँजी पुग्दैन, त्यसले गर्दा नयाँ कर्जा बिग्रियो भने एकै वर्षमा शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नपर्छ, त्यसले गर्दा पनि गाह्रो छ ।’

तर, अहिले भर्खरै देखिएको तरलताको अवस्थालाई लिएर चिन्तित हुनुभन्दापनि आगामी ५÷१० वर्षमा अर्थतन्त्रलाई कहाँ लैजाने भन्ने हिसाबले हेरेर काम गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘अहिले २/३ वर्षको तरलता सन्तुलनको अवस्था हेरेर हामीले १० वर्षमा कहाँ लैजान्छौँ भन्ने हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ, अहिले देखिएको क्षणिक हो’, उनी भन्छन्, ‘कोभिड महामारी, सो पछि रिकभरी, त्यसपछि जेनजी आन्दोलन र अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा हामी ट्रान्जिसनमा भएको ३/४ वर्ष भयो, यो समयमा अर्थतन्त्र सामान्य हिसाबले सञ्चालन भएको छैन, यसलाई करेक्सन भएर जानको लागि अझै समय लाग्छ ।’

‘नीतिगत व्यवस्थाको प्रभाव पर्न प्रशारणको लागि समय चाहिन्छ, जस्तो मौद्रिक नीतिको पनि ट्रान्समिसन समय हुन्छ, हामीसँग मौद्रिक नीतिको लागि लामो समय छ, अर्थतन्त्रको नीति पनि प्रशारण हुन समय लाग्छ’, उनी थप्छन्, ‘अलिकति समयपछि यो तरलता प्रयोगमा आइहाल्छ नि ।’ भोलिका दिनमा ठूला पूर्वाधार, जलविद्युत परियोजना, विकास परियोजना, उद्योग लगायत खोल्ने अवस्थामा अहिलेको तरलता पर्याप्त नहुने उनले बताए ।

अहिलेको तरलतालाई हेरेर आर्थिक वृद्धितर्फ जान सकिने अवस्था रहेको तर, नयाँ सरकार नीतिगत व्यवस्थाको प्रशारणको लागि केही समय प्रतिक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको समयलाई तयारीको चरणको रूपमा लिने हो भने अब नीतिगत व्यवस्था सुधार गर्ने बेला भयो, यसलाई प्रयोग गर्नको लागि सिर्जनात्मक विधि ल्याउने बेला भयो’, उनी भन्छन्, ‘अब हामीले पुँजीलाई कसरी बिस्तार गर्ने, बैंकको पुँजी थप नगरीकन पुँजी कसरी फ्री गराउने ? निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कसरी बुस्ट गर्ने ? भन्नेतर्फ काम गर्नुपर्छ, हामीसँग आधार तयार भयो, यो भनेको न्यूनतम ब्याजदर, प्रशस्त तरलता यसलाई कायम राखिरहन सक्नुपर्छ ।’

विगतमा भूकम्प आएपछि सरकार र सम्पूर्ण क्षेत्रले लिएको गतिले ठूलो आर्थिक वृद्धि भएको भन्दै अब नयाँ ढंगले काम हुँदा आगामी २/३ वर्षपछि फेरि तरलताको समस्या हुनसक्ने पनि उनले बताए । ‘हाम्रो उत्पादन क्षमता छ, विकासको लागि सम्भावना छ र निर्यातको क्षमता छ’, उनी भन्छन्, ‘भनेपछि तरलता माग धेरै क्षेत्रले गर्नसक्छ, यत्तिकै भइरहोस कि ब्याजदर यही कायम रहोस् ।’