काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले डा. यशोदा रिजालमाथि गरेको निलम्बन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय ऋषि राज भण्डारी र दीपक खनालको संयुक्त इजलासले निवेदक डा. रिजालले दायर गरेको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो । निवेदनमा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने समयावधि बाँकी रहँदै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आचारसंहिता उल्लंघनको आरोपमा दुई महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले डा. रिजाललाई दोषी ठहर गरेपछि गत पुस २४ गते बसेको मेडिकल काउन्सिलको बोर्ड बैठकले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै दुई महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

अदालतले सोही मुद्दा हाल पुनरावेदनको क्रममा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले काउन्सिलको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्दा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने ठहर गरेको छ । त्यस आधारमा मुलुकी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ बमोजिम विपक्षीका नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गरिएको हो ।

अदालतको आदेश अनुसार अब उक्त निलम्बनसम्बन्धी निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु र नगराउनु भनी स्पष्ट निर्देश दिइएको छ । यस मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अन्तरकालीन आदेश कायम रहनेछ आदेशमा भनिएको छ । 

के हो डा. रिजालमाथीको मुद्दा ?

डा. रिजालविरुद्धको मुद्दा बलात्कारको घटनासँग जोडिएको छ । अदालतका अनुसार अंश मुद्दाको सिलसिलामा भएको चिनजानलाई दुरुपयोग गर्दै दिवाकर रिजालले पीडित महिलामाथि जबर्जस्ती करणी गरेका थिए । दिवाकर डा. यशोदा रिजालका पिता हुन् ।

घटनापछि दिवाकरले आफू सोही दिन नुवाकोटको खरानीटारस्थित अस्पतालमा उपचाररत रहेको दाबी गर्दै अदालतमा कागजात पेश गरेका थिए । तर, अनुसन्धानका क्रममा ती कागजात झुटा रहेको पुष्टि भयो । उच्च रक्तचापको बहानामा एक रात अस्पताल भर्ना गरिएको विवरण डा. यशोदा रिजालले नै तयार पारेको प्रमाणित भएको अदालतको ठहर छ । त्यतिबेला डा. रिजाल सोही अस्पतालमा प्रमुख जिम्मेवारीमा कार्यरत थिइन् ।

अदालतले दिवाकर रिजाललाई सात वर्ष कैद र दुई लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । पीडित पक्षले ३० असोज २०७९ मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा उजुरी दिएपछि मन्त्रालयले छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई पत्राचार गरेको थियो । 

मन्त्रालयको पत्रमा एकै दिन एउटै व्यक्ति अदालत र अस्पताल दुवै ठाउँमा उपस्थित देखिनु, बिना बिल र डाक्टरको नाम नखुलाइ कागजात बनाइनु गम्भीर व्यावसायिक आचरण उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहँदै डा. रिजालले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट ‘गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट’ लिई अमेरिका पुगेकी छिन् । दोषी ठहर हुने निश्चित भएपछि नै उनले देश छाडेको आरोप पीडित पक्षको छ । 

अदालतको फैसला प्राप्त गरेपछि पीडित महिलाले २०८२ साउन ६ गते डा. रिजालको चिकित्सक लाइसेन्स खारेजको माग गर्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा निवेदन दर्ता गराएकी थिईन् । 

जिल्ला अदालतको फैसला र पिडित तथा सरोकारवाला पक्षहरुको चौतर्फी दवावपछि मेडिकल काउन्सिलले २ महिनाका लागि उनलाई निलम्बन गरेको थियो ।