काठमाडौं– आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन लक्षित गरी दलहरूले ल्याएको घोषणापत्र वा प्रतिबद्धता पत्रमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरको अङ्क कसले बढी देखाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा देखिएको छ ।
मुख्य चार ठूला दल मध्ये नेपाली कांग्रेसले आगामी ५ वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार १ सय १५ खर्ब बराबर र प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ५ सय पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
एमालेले आगामी ५ वर्षमा १ सय खर्ब बराबरको अर्थतन्त्र बनाउने र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार बराबर पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले १० प्रतिशत भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । तर, अर्थतन्त्रको आकारको भने अनुमान गरेको छैन ।
त्यस्तै, रास्वपाले ५ देखि ७ वर्ष भित्रमा एक सय अर्ब अर्थात् आजको मूल्यमा १ सय ४० खर्ब बढीको अर्थतन्त्रको आकार बनाउने र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउने वाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि गर्ने आधार के ?
गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर जम्मा ४.६१ प्रतिशत रहेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने अर्थ मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब पुगेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा गरेको अनुमान अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर कायम हुने हो भने यस वर्ष अर्थतन्त्रको आकार ६३.१३ खर्ब बराबरको मात्रै हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
तर, आगामी ५ वर्षमा मुख्य ठूला राजनीतिक दलमध्ये कांग्रेसले १ सय १५, एमालेले १ सय र रास्वपाले १ सय बढी खर्ब बराबरको अर्थतन्त्र बनाउने दाबी गरेका छन् । जबकी नेपालको अर्थतन्त्रलाई हालको अवस्थाबाट ५ वर्षमा १ सय खर्बमा पुर्याउन ३७ खर्ब बढी अर्थात् वार्षिक औसत १० प्रतिशत बढीले आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
केही वर्षयता विशेषगरी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी शर्मा ओली नेतृत्वका पछिल्ला सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न भन्दै धेरै ऐन कानुनमा परिवर्तन गरे । तर, ती परिवर्तन पश्चात पनि अपेक्षित रूपमा मुलुकमा उत्पादन र औद्योगिकरणको वातावरण बनेको भने तथ्याङ्कले देखाएको छैन ।
नेपाली कांग्रेसले ५ वर्षमा १ सय १५ खर्ब बराबरको अर्थतन्त्रको आकार बनाउन १३७.५ खर्ब बराबरको लगानी परिचालन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । जसमा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत हिस्सा कायम रहने र राज्यलाई सहजकर्ता र निष्पक्ष नियामकको रूपमा सीमित गर्ने जनाएको छ ।
कांग्रेसले ‘प्रो–प्राइभेट, प्रो–ग्रोथ र प्रो–सोसल जस्टिस’को बनाउन केन्द्रित हुने जनाएको छ । करका दर र सर्तमा कम्तीमा १०–१५ वर्षसम्म स्थिर रहनेगरी ‘स्ट्याबिलिटी क्लज’ कायम गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्ने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
कांग्रेसले अर्थतन्त्रको विकासको लागि विशेषतः न्यूनतम साझा आर्थिक एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति, युवा उद्यमीका लागि क्राउड फन्डिङ, स्टार्टअपलाई विनाधितो कर्जा, एसएमई र कृषि कर्जामा स्थिर ब्याजदर, कृषि बिमाको प्रिमियम ९० प्रतिशत, लगानीमैत्री कर प्रणाली लगायत थुप्रै नीति अगाडि सारेको छ ।
एमालेले पाँच वर्षमा १ सय खर्बको अर्थतन्त्र बनाउन आर्थिक तथा क्षेत्रगत नीतिलाई लगानीमैत्री र उत्पादन सहयोगी बनाउने, वित्तीय क्षेत्रको पुँजी उत्पादक क्षेत्रमा लगाउने र पुँजीबजारको विकास गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
आर्थिक वृद्धिमा गुणक प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने, राष्ट्रिय प्राथमिकता आयोजना कार्यान्वयन गर्न ऋण लिने, आगामी ५ वर्षमा आर्इसिटी क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशत पुर्याउने लगायतका नीति एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
साथै, एमालेले उद्योग क्षेत्रको बिस्तार गरेर गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान २० प्रतिशत पु¥याउने, आयात घटाउने, आधुनिक खेती कृषिमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायतका कार्यक्रम एमालेले अघि सारेको छ ।
त्यस्तै, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आगामी पाँच वर्षभित्र १० अंकको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न प्राकृतिक स्रोतको उत्पादनमुखी उपयोग, स्वदेशी लगानी वृद्धि, खर्च क्षमतामा वृद्धि, निजी क्षेत्र प्रवर्धन र साझेदारी र अर्थतन्त्रको पुनसंरचना गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
साथै, नेकपाले दक्षिण एसियाकै आकर्षक लगानी गन्तव्य बनाउने, स्टार्टअपलाई सुरुका ५ वर्ष कर छुट दिने, केही क्षेत्रमा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने लगायतका नीति अगाडि सारेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी ५ वर्षमा १ सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्रको आकार बनाउन कानुनी वातावरणका लागि केही ऐन तथा नियमावली खारेज वा संशोधन गर्ने र करको बोझ घटाउने, कर छली रोक्ने नीति अघि सारेको छ । त्यस्तै, रास्वपाले गतिहीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई आगामी २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, पुँजीबजारको नियामकमा सुधार, पूर्वाधार विकासका लागि इन्फ्रस्ट्रक्चर बन्ड, आइटिलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्ने नीति रास्वपाले अघि सारेको छ ।
साथै, रास्वपाले अर्थतन्त्रको विकासका निमित्त उर्जा, कृषि, पर्यटकको खर्च तथा आगमन संख्या, खानी उत्खनन लगायतका क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ काम गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
विश्वका कुन मुलुकमा के आधारमा भएको थियो उच्च आर्थिक वृद्धि
विश्वका केही देशमा अचम्मलाग्दो अंकमा आर्थिक वृद्धि भएको पाइन्छ । तथ्यांकअनुसार भूमध्यरेखीय गिनीमा सन् १९९७ मा १५० प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भएको थियो भने लिबियामा सन् २०१२ मा १२१ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भएको भएको थियो । ती दुवै आर्थिक वृद्धिका कारण भने प्राकृतिक खनिज तेल थिए ।
त्यस्तै, सन् २०२२ मा गयनाले नयाँ तेल भण्डारको उत्खनन गरेर आर्थिक वृद्धिदर ६३.४ प्रतिशत गरेको थियो भने मकाउले कोभिडपछि पर्यटन र जुवा बजारको पुनरुत्थान हुँदा सन् २०२३ मा ८०.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गरेको थियो ।
चीनले पनि सन् २००७ मा औद्योगिक क्रान्ति र निर्यातको प्रक्रियाबाट १४.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया