काठमाडौं- फागुन २१ गतेको निर्वाचनताकाबाटै चर्चामा थिए सस्मित पोखरेल । निर्वाचनमा उनले अपनाएको क्याम्पिङ शैली र जितेपछि प्रतिस्पर्धीहरूलाई दिएको धन्यवादबाट उनले धेरैको ध्यान खिचे ।

तर, वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको बनेबाट भने एकपछि अर्को गर्दै पोखरेलका निर्णय विवादमा पर्दै आएका छन् ।

उनको नेतृत्व र सहभागितामा रहेका सरकारी निकायबाट शिक्षा क्षेत्रमा चालिएका कदम संघीयताको मर्मसँग बाझिनेदेखि लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गर्ने प्रकृतिकासम्म छन् ।

संघीयताको मर्मविपरीत विद्यालय शिक्षाको क्यालेण्डरमा हस्तक्षेप

बालेनको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस वर्षको शैक्षिक सत्र बैशाख १५ गतेबाट सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । जुन निर्णय सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री पोखरेलले नै सार्वजनिक गरेका थिए ।

सरकारको त्यही निर्णयअनुसार शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रले चैत २६ गते सबै स्थानीय तह र विद्यालयलाई पत्राचार गर्दै सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो । जुन निर्णय नेपालको संविधान र स्थानीय सरकारको अधिकारको अभ्यासविपरीत रहेको देखिन्छ ।

संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा रहेको छ ।

त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा पनि प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने व्यवस्था छ ।

तर, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै झण्डै दुईतिहाइ मत ल्याएर सरकार सञ्चालन गरेको सरकारले भने संविधान र ऐनकै विपरित विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक क्यालेन्डर नै प्रभावित हुनेगरी निर्णय गर्यो ।

सरकारले विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावित हुनेगरी गरेको निर्णलाई स्थानीय सरकारहरूको छाता संस्था नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णय कानुन विपरित रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

यसका साथै, स्थानीय तहले स्थानीय कानुन, स्थानीय परिवेश र परामर्शअनुसार निर्णय लिन ती संस्थाले अनुरोध गरेका छन् ।

महासंघ र संघको विज्ञप्ति मात्रै नभएर धेरै स्थानीय तहहरूले पछिल्ला दिनमा आफू अनुकुल शैक्षिक सत्रको सुरुवात गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
जुन निर्णयहरूलाई संघीय सरकार वा शिक्षा मन्त्रालयले भने कुनै तहबाट पनि हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । जसले सरकार र मन्त्रीको भूमिकालाई नै हल्का बनाइदिएको छ ।

लोकतन्त्रसँग जोडिएको विद्यार्थी राजनीतिमा हस्तक्षेप

रास्वापाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा नै विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिक अखडाबाट मुक्ता गर्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यससँगै सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित गरेको एक सय सूचीको शासकीय सुधार कार्यसूचीमा विश्वविद्यालय तहबाट दलीय संगठन संरचना हटाउने विषय पनि समावेश गरेको थियो ।

पछिल्लो केही दशकयता विश्वविद्यालय तहमा विद्यार्थी संगठनहरूले राजनीतिको नाममा विश्वविद्यालयका नियमित अध्ययन अध्यापन कार्य पनि प्रभावित पार्दै आइरहेका थिए । तर, नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन भने नेपालमा हालसम्म स्थापना भएको लोकतन्त्रको मुख्य बाहकको रूपमा पनि मानिन्छ ।

विद्यार्थी संगठनहरूलाई सीमामा राख्न आवश्यक भएको तर, निस्तेज नै गर्ने विषयको भने उद्देश्य के हो भनेर बुझ्नुपर्ने प्रा.डा. गोविन्दमानसिँह कार्की बताउँछन् ।

‘पहिला ०३६ सालको आन्दोलन र ०४६ सालको आन्दोलनमा विद्यार्थी संगठनले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका हुन्, तर पछिल्लो समयमा भने विद्यार्थी संगठनको कारणले हामीले राम्रोसँग पढाउन समेत पाएका छैनौँ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले विद्यार्थी संगठनलाई सीमामा राख्न आवश्यक छ, तर, निस्तेज नै गरेर जाने कुरा भने गर्न हुँदैन ।’

सोमबार प्रधानमन्त्री बालेनले विश्वविद्यालयका उपकुलपतीहरूसँग छलफल गर्दै विश्वविद्यालयहरूबाट विद्यार्थी संगठनका संरचना तत्काल हटाउन निर्देशन दिएका छन् ।

तर, सबै विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन् । उनीहरूले विश्वविद्यालय तहबाट विद्यार्थी हटाउने विषय लोकतन्त्रको विरूद्धमा जाने तर्क गरेका छन् ।

विश्वका सीमित मुलुक बाहेक लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा कुनै न कुनै रूपमा वैचारिक राजनीतिक विद्यार्थी संगठनको गतिविधि रहेको पाइन्छ । जुन अभ्यास नेपालमा रोक्न खोज्ने विषय सरकार र विद्यार्थीबीचको गहिरो संघर्ष बन्न सक्ने देखिएको छ ।

ब्रिज कोर्ष बन्द गर्ने अपरिपक्व कदम

त्यस्तै, मन्त्री पोखरेलले चैत १५ गते नै मन्त्रालयको तर्फबाट सूचना प्रकाशन गर्न लगाएर प्रवेश परीक्षा तयारीको नाममा सञ्चालनमा रहेका ब्रिज कोर्ष कार्यक्रम बन्द गर्न निर्देशन दिए । शिक्षा मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको सूचनामा बैशाख १ गतेबाट नै त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थालाई कार्यक्रम बन्द गर्न भनिएको थियो ।

तर, चौतर्फी विरोध भएपछि मन्त्री पोखरेलले फेरि चैत १६ गते अर्को सूचना प्रकाशन गर्न लगाएर विद्यालय तह लक्षित सो सूचना जारी गरिएको भन्दै सूचना सच्याए । जसले बालेन सरकारको निर्णय क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउने काम गर्‍यो ।

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षा मन्त्रालयबाट भएका निर्णयतर्फ लक्षित गर्दै अहिलेको सरकारसँग काम गर्ने विषयमा हुटहुटी भए पनि परिपक्वता नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।