काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायमा जिम्मेवार, उत्तरदायी र नतिजामुखी कार्यसंस्कृति विकास गरी व्यापक प्रशासनिक सुधारका साथ चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
 
आज सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित कर्मचारी बैठकमा उहाँले मन्त्रालयबाटै निर्णय हुनसक्ने फाइल एकैदिनमा टुङ्ग्याउने तथा अन्तरनिकाय समन्वय आवश्यक पर्ने फाइल पाँच दिनभित्र अन्तिम निर्णयमा पुर्‍याउने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नसमेत निर्देशन दिएका हुन् ।
 
सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले दैनिक कार्यसम्पादन समीक्षा, नियमित अनुगमन र कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा मूल्यांकन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिँदै राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र लापरबाही गर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था संस्थागत गरिनुपर्ने बताए। 

सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र डिजिटलमैत्री बनाउँदै कानुन निर्माण र बजेट कार्यान्वयनलाई नतिजासँग जोड्न पनि उनले जोड दिए ।

सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूची कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले उल्लेखनीय प्रगति गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै सञ्चारमन्त्रीले अब त्यसलाई निरन्तर सुधार र परिणामसँग जोड्नुपर्ने खाँचो औँल्याए । 

समीक्षा बैठक विगतको मूल्यांकनमा सीमित नभई सुधारको नयाँ आधार बन्नुपर्ने बताउँदै उनले कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारीबारे आत्ममूल्यांकन गर्दै समस्या समाधानका लागि समयमै नेतृत्वलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए।
 
उनले प्रत्येक कर्मचारीले आफ्नो शाखाबाट दैनिक रूपमा सम्पन्न भएका कामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउँदै विधि र प्रक्रिया पालना गर्दै ऐन–कानुनले निर्धारण गरेका उद्देश्यअनुसार परिणाममुखी ढङ्गले काम गर्नसमेत निर्देशन दिए । 

चालु आवको बजेट सुरुदेखि नै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्णय प्रक्रिया र फाइल व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले फाइल कहाँ पुगेको छ र किन रोकिएको छ भन्ने जानकारी दिने प्रणाली विकास गर्न पनि निर्देशन दिए ।
 
कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन दैनिक प्रतिवेदन बनाउनेगरी मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्न, प्रत्येक शाखाले बिहान कार्ययोजना तयार गरी साँझ समीक्षा गर्ने अभ्यास सुरु गर्न तथा दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक र मासिक समीक्षा बैठक नियमित सञ्चालन गर्न उनले निर्देशन दिए । उनले कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा कर्मचारीको मूल्यांकन गर्नुपर्ने र मातहतका कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउन नसक्ने नेतृत्व पनि उत्तरदायी हुनुपर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
 
सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले मन्त्रालय र मातहतका निकायमा हुने ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। कानुनविपरीत काम गर्न दबाब आए त्यसको जानकारी सिधै आफूलाई गराउन आग्रह गर्दै उनले मन्त्रालयमा स्थापना भएको ‘फ्रन्ट डेस्क’लाई प्रभावकारी बनाउन र सम्भव भएका सबै सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए ।

कानुन निर्माणलाई चालु आवको प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्रीले यसै सन्दर्भमा अर्थ र कानुन मन्त्रालबाट सैद्धान्तिक स्वीकृतिपछि आमसञ्चार विधेयक अघि बढिसकेको जानकारी दिए । 

त्यस्तै, मिडिया काउन्सिल विधेयकको छलफल तत्काल सुरु गर्न, कानुन शाखाले विभिन्न विधेयकको समयसीमा निर्धारण गरी साप्ताहिक प्रगति समीक्षा गर्न तथा चालु आवभित्र छ वटा विधेयक सङ्घीय संसद् पेस गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न उनले निर्देशन दिए ।
 
मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले गत आवमा पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै चालु आवमा लक्ष्यअनुसार प्रभावकारी ढङ्गबाट बजेट कार्यान्वयन गरी नतिजामुखी कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सूचना तथा प्रसारण विभाग तथा मुद्रण विभागको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) कार्य सम्पन्न भइसकेको र अरु निकायमा पनि चाँडै ‘ओएनएम’ गरिने जानकारी दिँदै सचिव बस्नेतले मन्त्रालयको वार्षिक लक्ष्य हासिल गर्नेक्रममा जिम्मेवारी व्यवस्थापन र कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाइने स्पष्ट गरे।

बैठकमा सहसचिव उदयबहादुर रानामगरले सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्रालयमा प्राप्त हुने फाइललाई अत्यावश्यक, जरुरी र सामान्य शीर्षकमा वर्गीकरण गरी तोकिएको समयसीमाभित्र ती सबै टुङ्ग्याउने प्रणाली विकास गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। मन्त्रालय र मातहतका निकायमा प्रत्येक फाइलको अवस्थाबारे जानकारी दिने ‘रिपोर्ट कार्ड’ प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।

यसैगरी, सहसचिव अनिलकुमार दत्तले मन्त्रालय र मातहतका वरिष्ठ व्यवस्थापन समूहको बैठक नियमित सञ्चालन गरी सबै कर्मचारीले जिम्मेवारी बोधका साथ कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा चालु आव २०८३-८४ को कार्ययोजना, बजेट कार्यान्वयन, कानुन निर्माण, सेवा प्रवाह, कार्यसम्पादन सम्झौता, प्रशासनिक सुधार तथा मातहतका निकायको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।