बाजुरा– कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह सुरुआत भएको छ । भाडाको घरबाट सेवा दिँदै आएको कार्यालयले सोमबारदेखि आफ्नै नवनिर्मित भवनबाट सेवा प्रवाह गर्न थालेको हो । 

विसं २०३८ मा स्थापना भएको कार्यालयले स्थापनाकालदेखि हालसम्म आफ्नो भवन अभावमा निजी घर मासिक रु ५० हजार तिर्ने गरी भाडामा लिएर सेवा प्रवाह गर्दै आएको थियो । 

कार्यालयका सूचना अधिकारी धनबहादुर थापाका अनुसार २०८१ चैत १० गते कार्यालयको नयाँ भवन निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो । सदरमुकाम मार्तडीस्थित खेलकुद रोडमा दुई करोड १२ लाख रुपैयाँ मा निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेर २०८३ असोज मसान्तमा सक्ने गरी निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो । 

तर निर्माण कम्पनीले निर्धारित समयभन्दा करिब एक महिनाअघि नै निर्माण कार्य सम्पन्न गरेपछि आजदेखि सेवा प्रवाह थालेको सूचना अधिकारी थापाले बताए । 

यसअघिसम्म भाडाको घरबाट कार्यालय सञ्चालन गर्दा साँघुरो ठाउँमा सेवा प्रवाह गर्दा विभिन्न समस्या हुने गरेको भए पनि अब आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह गर्न थालेपछि कार्यालय व्यवस्थापन तथा सेवाग्राही दुवैलाई सहज हुने सूचना अधिकारी थापाले बताए । 

आफ्नै भवन निर्माण भएपछि कार्यालयका प्रशासनिक काम व्यवस्थित हुनुका साथै सेवाग्राहीलाई पनि सहज वातावरणमा सेवा लिन सक्ने अवस्था बनेको उनको भनाइ छ ।

कार्यालयबाट नौ महिनाको अवधिमा करिब दुई हजारले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएका छन् । कार्यालयकाअनुसार विसं २०८२ मङ्सिरबाट यहाँ प्यान नम्बर दर्ता तथा वितरण कार्य सुरु गरिएको हो । 

कार्यालयका लेखापाल थापाकाअनुसार गत वर्ष मङ्सिरदेखि असारसम्म एक हजार ६६४ र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ३१५ वटा प्यान वितरण भएका छन् ।

उनकाअनुसार व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने एक हजार २७१ पुगेका छन् भने व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाता ६८० पुगेका छन् । यस्तै सात महिनाको अवधिमा कार्यालयबाट गैरसरकारी संस्था स्थायी लेखा नम्बर लिने सङ्ख्या २८ रहेको थापाले जानकारी दिए । 

यहाँबाट स्थायी लेखा नम्बर दर्ता तथा वितरण कार्य भइरहेको भन्दै स्थानीय तहबाट भने हाल व्यावसायिक प्यान नम्बरका लागि सिफारिस कार्य मात्रै भइरहेको उनले बताए । 

कार्यालयले सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन नियमित रूपमा प्यान दर्ता, विवरण अद्यावधिक तथा आवश्यक परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ । 

सरकारले यसअघि करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गरेर प्यान कार्डलगायत करसम्बन्धी सेवा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने व्यवस्था गरेको थियो । स्थानीय तहबाट सो सेवा सुचारु हुन समय लाग्न सक्ने अवस्थामा ती सेवा सम्बन्धित जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । 

गत वर्ष ८९ प्रतिशत बजेट खर्च

यस जिल्लामा गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजित कूल बजेटमध्ये ८९.१७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जिल्लाका ना वटा स्थानीय तह, १३ वटा सङ्घीय कार्यालय तथा १० वटा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयको खर्च विवरणअनुसार अधिकांश बजेट कार्यान्वयन भएर खर्च भएको हो । 

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखापाल धनबहादुर थापाका अनुसार सङ्घीय कार्यालय तथा स्थानीय तहको चालूतर्फ विनियोजित रु चार अर्ब १७ करोड ८५ लाख ८० हजारमध्ये रु तीन अर्ब ७२ करोड ६३ लाख २१ हजार ७२३ खर्च भएको छ ।

जुन कूल चालु बजेटको ८९ प्रतिशत हो । यस्तै, पुँजीगततर्फ विनियोजित रु ३५ करोड १६ लाख ६८ हजारमध्ये २३ करोड ९२ लाख ५० हजार ५४२ खर्च भएको छ । 

प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयको चालुतर्फ रु ७२ करोड ७७ लाख ९८ हजार ३८० बजेटमध्ये रु ५१ करोड ७६ लाख ४९ हजार ९२० खर्च भएको छ, जुन ७१ प्रतिशत हो । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ विनियोजित रु ४८ करोड १२ लाख १२ हजारमध्ये रु ३२ करोड १९ लाख ३१० खर्च भएको छ, जुन ६६ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । 

गत आवको बजेट खर्च विवरण हेर्दा सङ्घीय कार्यालय तथा स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयको तुलनामा प्रभावकारी देखिएको छ । 

सङ्घीय तथा स्थानीय तहमा चालुतर्फ ८९ प्रतिशत बजेट खर्च हुँदा प्रदेशतर्फ ७१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । विकास आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनु, ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिने समस्या तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्तिले पुँजीगत खर्च प्रभावित हुने गरेको कार्यालयले जनाएको छ । 

यस्तै, यहाँ गत वर्ष सरकारी कार्यालय तथा नौ वटै स्थानीय तह (आन्तरिक राजस्वबाहेक) रु चार करोड ४३ लाख ८४ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

मालपोत, दर्ता दस्तुर, सेवा शुल्क, जरिवाना तथा अन्य विभिन्न शीर्षकबाट उक्त राजस्व सङ्कलन भएको र अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा राजस्व सङ्कलनमा सुधार देखिएको कार्यालयले जनाएको छ । रासस