सुदूरपश्चिम– नागरिकसँग सबैभन्दा नजिक रहेका स्थानीय तहले मानवअधिकारमैत्री विकास, नागरिक संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई आफ्नो शासनको मूल आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आज कैलालीको धनगढीमा आयोजना गरेको ‘मानवअधिकार सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहको भूमिका’सम्बन्धी कार्यक्रममा संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकाले मानवअधिकारमैत्री सेवा प्रवाहका लागि जोड दिइएको हो । 

स्थानीय तहले नेपालको संविधान, ऐन, कानुन र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका विभिन्न महासन्धिको मर्मअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, पूर्वाधार, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, महिला तथा बालबालिकाको संरक्षण, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार र न्यायमा पहुँचजस्ता विषयलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ थियो । 

कार्यक्रममा स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवामा जात, लिङ्ग, भाषा, धर्म, आर्थिक अवस्था, अपाङ्गता वा अन्य कुनै आधारमा विभेद हुन नदिन तथा पछाडि परेका समुदायको राज्यका सेवा र अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । 

यस्तै, नेपालमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारमा उल्लेख्य प्रगति भए पनि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुदृढीकरणमा ध्यान नदिँदा नागरिक असन्तुष्टि बढिरहेको भन्दै अब विकास गतिविधि यसतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।  

जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख टीकाकुमारी चौधरी (भुल)ले संविधानले दिएका अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकार र सरोकारवाला गम्भीर बन्नुपर्ने बताइन्। उनले अधिकार खोज्ने तर कर्तव्य बिर्सिने अवस्थाको अन्त्य गर्दै दुवैलाई समन्वयात्मक रूपमा पालना गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखिन्। 

कार्यक्रममा सहभागी कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुख, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, धनगढी उपमहानगरपालिकाका १९ वटै वडाका अध्यक्ष, ती स्थानीय तहका मानवअधिकार सम्पर्क अधिकारीलगायत प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । उनीहरूले स्थानीय तहले संविधानको एकल सूचीमा रहेका स्थानीय तहका २२ वटा अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण र उपलब्ध स्रोतसाधनअनुसार तिनको कार्यान्वयनमा काम भइरहेको बताए। 

मोहन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्ष देविदत्त सापकोटाले स्थानीय तहमाथि जनअधिकार सम्बोधनका लागि धेरै जिम्मेवारी रहे पनि जनशक्ति, विषय विज्ञता, स्रोतको सीमिततालगायत कारणले समस्या हुने गरेको बताए। उनले अधिकांश स्थानीय तहले संविधानअनुसार बनाउनुपर्ने धेरैजसो कानुन निर्माण गरिसकेका र बाँकी रहेका कानुन पनि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लगिने बताए। 

आयोगका सुदूरपश्चिम कार्यालय प्रमुख सहसचिव प्रकाशदत्त भट्टले मानवअधिकार र स्थानीय तहका जिम्मेवारीलगायत विषयबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मानवअधिकारका दृष्टिकोणबाट आफ्नो विकास योजनाको नियमित समीक्षा गर्दै थप सुधार गर्दै लैजान आग्रह गरे। नियमित गरिने विकास गतिविधिलाई मानव अधिकारको कोणबाट हेरेर कार्यान्वयन गर्न सकेमा स्थानीय तहमा माथि उठ्दै आएका धेरै विषय सम्बोधन हुने उनको भनाइ थियो । 

कार्यालय प्रमुख भट्टले मानवअधिकारको विषय राष्ट्रिय चासो र सरोकारको विषय मात्र नभई अन्रराष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अनिवार्य दायित्वसमेत भएकाले स्थानीय तहले कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्रलाई सोहीअनुसार प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई पहुँचयोग्य, निष्पक्ष र पीडितमैत्री बनाउन, नागरिकलाई आफ्नो अधिकार, सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया तथा कानुनी उपचारका विषयमा जानकारी गराउनुका साथै संविधानले परिकल्पना गरेको आदर्श नागरिक बनाउन कर्तव्यबारे पनि अनिवार्य जानकारी दिन आग्रह गरे। 

आयोगका उपसचिव मानबहादुर कार्कीले मानवअधिकार विकासको ‘अन्तरआबद्ध’ विषय भएकाकाले नागरिक हित संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न आग्रह गरे। मानवअधिकारलाई छुट्टै कार्यक्रमका रूपमा मात्र नभई स्थानीय तहको नीति निर्माणदेखि बजेट विनियोजन, योजना कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहसम्मको आधार बनाउन सके मात्र संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको स्थानीय तहमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसक्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले नेपालको संविधान, अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता, मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्यायोजनाअनुसारका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन, नीति तथा संयन्त्र बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।