काठमाडौं- सडक समयमै नबन्दा हजुरबुबादेखि नाती पुस्तासम्मले भोग्नुपर्ने वर्षौँदेखिको सास्ती उस्तै छ । सडक मात्रै होइन, आमनागरिकसँग दिनहुँ प्रत्यक्ष जोडिने अधिकांश यातायात पूर्वाधार क्षेत्रको नियति उस्तै छ ।

यो नियतिको उदाहरण भोग्न कुनै विकट गाउँ पुग्नै पर्दैन । देशकै राजधानी काठमाडौंमा वर्षौदेखि आम नागरिकले भोग्नुपर्ने घण्टौँदेखिको जाम नै पर्याप्त होला ।

यससँगै विद्युत प्राधिकरण, ढल तथा सडक विभागको तादात्म्य नहुँदा राजधानीको सडक पेटी छिचोल्न पैदल यात्रीलाई सकस छ । जसले सरकारको नीति र समन्वयलाई उदाङ्गो पारेको छ ।

यस्तै, पूर्व-पश्चिम, हुलाकी, मध्यपहाडी लगायत दर्जनौँ राजमार्ग दशकौँ बितिसक्दा समेत विस्तार सकिएको छैन । तर, दलका घोषणापत्रमा यसपटक पनि जलदेखि रेलमार्गसम्मका महत्वाकाङ्क्षी योजनाले नै निरन्तरता पाएका छन् ।

के भन्छन् जानकार ?

दलका घोषणापत्र यसपटक पनि पुरानै ढर्रामा अव्यवहारिक बनेको सरकारका पूर्वसचिव किशोर थापाले टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार वर्षौदेखि दोहोरिँदै आएका प्रतिबद्धताले घोषणापत्रको विश्वसनीयता घट्दै गएको छ ।

‘विगतको जस्तै पूरा हुने कुरा खासै छैनन् । आफ्ना वाचामा प्रतिबद्ध हुनुपर्ने भए व्यवहारिक कुरा आउँथ्यो, पछाडि फर्केर हेर्नै नपर्ने भएपछि जे लेखे पनि त्यसले फरक पार्दैन,’ उनले भने ।

दलहरू सुधारिएर आउने आफ्नो अपेक्षा भएपनि घोषणापत्रमा लेखिएका विषय हेर्दा औकातबिनाका महत्वाकाङ्क्षामात्रै दोहोरिएको उनी बताउँछन् । उत्पादन र क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी ठोस योजना नदेखिँदा जनता अझ हैरान हुनेमा उनले शङ्का व्यक्त गरे ।

‘महत्वाकाङ्क्षा त बालकदेखि हरेक साधारण व्यक्तिको पनि हुन्छ, विगतका बाचाहरू पूरा गर्नेतर्फ इमान्दारी नदेखाउने प्रवृत्तिबाट त हाम्रो समाज हाम्रा मतदाता हामी सबै हैरानै छौँ नि’ , उनले थपे, ‘हामीले प्रविधि, जनशक्ति, पूँजी परिचालनमा क्षमता नबढाउँदा पूर्वाधार लगायत क्षेत्रमा दशकौदेखि गौरवका आयोजनाहरू अस्तव्यस्त छन् । त्यसलाई पूरा गर्ने बाटोमा हामीले क्षमता बढाउन सकेनौँ ।’

अब सरकारमा आउने दलले देशलाई विकासोन्मुखतर्फ लैजान अन्तरदेशीय कूटनीति र स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी परिचालनमा नीतिगत सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘हामी अल्पविकसितबाट विकासोन्मुखतर्फ जाँदैछौँ । तर सरकारले विनियोजन गर्ने करिब दुई खर्ब रुपैयाँ पर्याप्त छैन’, उनले थपे, ‘स्वदेशी र अन्तरदेशीय पूँजी कसरी भित्र्याउने भन्ने स्पष्ट खाकाबिना यति किलोमिटर सडक र रेल बनाउँछुभन्ने घोषणाको अर्थ हुँदैन, कहाँबाट गर्ने ?’

रेमिट्यान्स मात्रै विकासका लागि पर्याप्त नहुने भन्दै वस्तु तथा सेवा उत्पादन बढाउँदै पूँजी परिचालनको स्पष्ट रणनीति घोषणापत्रमा कोर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको उनले बताए । सबै दलका घोषणापत्रमा समग्र भौतिक विकासको दीर्घकालीन सोच र योजनामा पर्याप्त गृहकार्य र गम्भीरता नदेखिएको योजनाकार तथा नीति विश्लेषक डा. सूर्यराज आचार्य बताउँछन् ।

‘दीर्घकालीन सोच र गम्भीर गृहकार्यभन्दा झाराटराइ मूलतः हालकै टुक्रे–विकासको शैलीकै निरन्तरता देखिन्छ,’ उनले थपे, विकासशील र गरिब देशको भौतिक विकास तथा पूर्वाधारको तत्कालआवश्यकताको सोच बोकेर मध्यआय वा विकसित देशको सपना बाँड्ने पुरानै विकासे शैलीलाई सबै दलले पछ्याएको देखियो ।’

५ वर्षे कार्यकालका लागि दलले घोषणापत्र बनाएपनि भौतिक विकासको हकमा ५० वर्ष पछिको नेपाललाई ध्यानमा राखेर योजना बनाउनु पर्ने उनले सुझाए ।

पूर्वाधारमा कुन दलको प्रतिबद्धता कस्तो ?

उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा)

प्रविधियुक्त पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा दिँदै उनेपाले पोडवे, सुरुङमार्ग, मेट्रो र केवलकार लगायतको सम्भाव्यता अध्ययन गरी पीपीपी मोडेलमार्फत निर्माण अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ । यी विषय हरेक चुनावमा सबै दलका मुख्य एजेण्डा बनाइए पनि निर्वाचित बनेपछि त्यसमा पर्याप्त ध्यान पुगेको देखिँदैन ।

देशको संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो चलाउनेबारे पटक–पटक सम्भाव्यता अध्ययन गरियो । तर स्थानीय सरकारबीच समन्वय नहुँदा उक्त विषय हालसम्म अध्ययनमै सीमित छ । बालेन्द्र शाह नै नगर प्रमुख हुँदासमेत यो योजना अघि बढाउन कुनै प्रयास गरेनन् ।

हवाई पूर्वाधारतर्फ पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको सञ्चालन विस्तार गर्दै हवाई कनेक्टिभिटी बढाउन नयाँ एयरलाइन्सलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । यो विषयमा सबै दलको प्रतिज्ञा छ ।

अर्बाैँ लगानीमा बनेका यी दुवै विमानस्थल उद्घाटनको करिब तीन वर्ष बितिसक्दा पनि नियमित जहाज उड्न सकेका छैनन् । अझ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै दर्ता भएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । ठेक्का प्रक्रिया र लागत अनुमान बढाउने विषयमा राजेन्द्र लिङ्देन संयोजक रहेको तत्कालीन पूर्वाधार विकास समितिले थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

विमानस्थलको लागत अनुमान १४ अर्ब रुपैयाँ गरिएकोमा बोलपत्र आह्वान गर्दा न्यूनतम बोलपत्र लगाउनेले नै ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै कबोल गरेको थियो । त्यसलाई पछि वार्ताबाट २२ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएर सम्झौता गरिएकोमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी मोडालिटी टुङ्ग्याएर निर्माणलाई तीव्रता दिने योजना पनि समेटिएको छ ।उक्त विमानस्थलबारे सर्वोच्च अदालतले २०७९ निर्माण प्रक्रियाअघि नबढाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरिसकेको छ ।

सर्वोच्चले उक्त विमानस्थलबारे एकसाथ तीन निर्णय गरेर अहिलेसम्मका प्रक्रिया खारेज गर्दै विज्ञ टोली बनाएर अरू विकल्पमाथि अध्ययन गर्न सुझाएको थियो । सरकारले २० फागुन २०७१ मा उक्त निर्णय अघि सारेको थियो ।

यस्तै, सडक पूर्वाधारअन्तर्गत आगामी पाँच वर्षभित्र ८ हजार किलोमिटर कालोपत्रे, ४ हजार किलोमिटर ग्राभेल र ३ हजार किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोल्ने लक्ष्य लिइएको छ । काठमाडौं–निजगढ, पूर्व–पश्चिम, मध्यपहाडी, हुलाकी तथा उत्तर–दक्षिण कोरिडोरहरूको स्तरोन्नति गर्ने योजना छ ।

रेलमार्गतर्फ रक्सौल–काठमाडौं–केरुङ तथा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन पूरा गरी लगानी ढाँचा तयार गरिने उल्लेख छ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरी जल यातायात सुरु गर्ने नीति पनि उनेपाले अघि सारेको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)

सार्वजनिक खरिद ऐन संसोधन तथा आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती, लापरवाही र नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने दाबी राप्रपाले गरेको छ ।

चालु तथा प्रस्तावित आयोजना३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी तीब्रता दिइने जनाइएको छ ।

मेट्रो, पडवे, आकाशे पुल, अण्डरपास, ओभरपास, रिङ्गरोड विस्तार तथा वैकल्पिक मार्ग निर्माणमार्फत यातायात सञ्जाललाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाइने राप्रपाको दाबी छ ।

‘स्मार्ट ट्राफिक प्रणाली, पार्किङ सुविधा, इलेक्ट्रिक बस र रेलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिइनेछ । पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण उपत्यकालाई मेट्रो रेल र पडवे लगायतका यातायातमार्फत यातायात सञ्जालमा जोडिनेछ ।’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय रणनीतिक सडक बाह्रै महिना सुचारु, महेन्द्र राजमार्ग तीन वर्ष भित्र अन्तर्राष्ट्रिय हाइवेको मापदण्डमा स्तरोन्नति गरिने समेत घोषणापत्रमा दाबी छ । आर्थिक सम्भाव्यताको आधारमा रेलमार्गको निर्माण र सञ्चालनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिने समेत राप्रपाको प्रतिबद्धता छ ।

एमाले

नेकपा एमालेले देशभित्र र अन्तरदेशीय गरी ६ वटा रेल मार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

‘पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आगामी एक दशकभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनेछौँ, वीरगञ्ज–काठमाडौं, केरुङ–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि पूर्वाधार तयारी बढाउनेछौँ । नेपाल–भारत अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणको कार्य आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने,’ एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

विद्युतीय रेल मात्रै होइन, शहरी क्षेत्रमा सवारीको चाप व्यवस्थापन गर्न मेट्रोरेल, मोनोरेल सञ्चालनमा समेत एमालेको जोड छ । तथापी २०७४ को निर्वाचनमा एमालेबाटै विद्यासुन्दर शाक्य नगरप्रमुख बन्दा समेत काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रोरेल, मोनोरेल सञ्चालन गर्नेबारे चर्चा चुलिएको थियो ।

तर एमालेकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैँ प्रधानमन्त्री बन्दा समेत कार्यान्वयनमा कुनै पहल गरेनन् ।

‘शहरी क्षेत्रमा सवारीको चाप व्यवस्थापन गर्न मेट्रोरेल, मोनोरेल, पडवे, फाष्टट्रयाक तथा धेरै यात्रु बोक्ने बस सेवा सञ्चालन गर्नेछौँ । सार्वजनिक यातायातको पुनर्संरचना गरी ठूला शहरमा विद्युतीय बस सेवा विस्तार गर्नेछौँ’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई थप मजबुत बनाउँदै प्रमुख आन्तरिक विमानस्थललाई दैनिक १८ घन्टा सञ्चालन गर्ने एमालेले बताएको छ ।

तथापि पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटनको झण्डै ३ वर्ष बितिसक्दा पनि नियमित हुन सकेका छैनन् । केही आन्तरिक विमानस्थल समेत निर्माणपछि सुचारु हुन सकेका छैनन् ।

भारत र चीनसँग अन्तरदेशीय जलमार्ग विस्तार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा जलमार्गको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य घोषणापत्रमा समेटिएको छ । ‘राजमार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग र विमानस्थललाई एकअर्कासँग आबद्ध गर्नेगरी एकीकृत मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टमको विकास गर्नेछौँ,’ एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं–तराई जोड्ने द्रुतमार्गको निर्माण निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्दै पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई एक्सप्रेस हाइवेमा स्तरोन्नति गर्ने एमालेको लक्ष्य छ । यस्तै मध्यपहाडी, हुलाकी राजमार्ग लगायत गौरवका आयोजनाका रुपमा विस्तार भइरहेका सडकलाई विशेष रुपमा विकास गर्ने बताइएको छ ।

‘राष्ट्रको लाइफलाइन मानिने सडक पूर्वाधारको गुरुयोजना तयार गरी मध्यपहाडी–पुष्पलाल राजमार्गलाई डेडिकेटेड डबल लेनको स्तरमा निर्माण गर्नेछौँ । मदन भण्डारी र हुलाकी राजमार्गलाई रणनीतिकराजमार्गको रूपमा विकास गर्नेछौँ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली करिडोरलाई आर्थिक समृद्धिका मेरुदण्डको राजमार्गका रूपमा विकास गर्नेछौँ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

तर, दशकौँदेखि अलपत्र यि आयोजना सम्पन्न गर्न पटक–पटक सरकारमा पुग्दा समेत ध्यान नपुर्‍याएको एमालेको यो वाचालाई जनताले कति विश्वास गर्ने हुन् त्यो समयले बताउँछ । देशभरिका ७ सय ५३ वटै पालिकामा बाह्रै महिना चल्ने एक सडक निर्माण गर्ने एमालेको दाबी छ ।

‘सबै गाउँपालिका, जिल्ला सदरमुकाम र प्रदेश राजधानीलाई राष्ट्रिय राजमार्गमा जोड्नेछौं,अब बन्ने सडक कम्तीमा डबल लेनको बनाउँदै सिंगल लेनमा बनिसकेका सबै सडक डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्नेछौँ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।

क्षेत्रमा बस्ने व्यक्तिले औसत आधा घण्टा हिँडेर सडक सुविधाको सञ्जाल निर्माण गर्ने एमालेको योजना छ । जोखिमयुक्त सडक क्षेत्रमा सीसी क्यामरा जडान र निश्चित दूरीमा ट्रमा सेन्टर निर्माण गर्ने जनाइएको छ ।

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत र विद्युतीय भाडा प्रणाली विकास गर्ने बताइएको छ । लामो दूरीका सवारी साधनहरू निश्चित अन्तरालमा २४सै घन्टा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।

शहरी क्षेत्रका हकमा भने सार्वजनिक यातायातका रुट व्यवस्थित गरी दश मिनेटको दूरीमा सार्वजनिक यातायातको पहुँच सुनिश्चित गर्ने जनाइएको छ । जबकी देशकै सर्वोच्च निकायहरु भएको राजधानीमा समेत बेलुका हुनेवित्तिकै सार्वजनिक सवारी सडकमा देखिदैनन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)

रास्वपाको प्रतिबद्धतापत्रमा पनि अन्य दलले जस्तै रेलमार्ग र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

रेलमार्ग विस्तारको लागि रास्वपाले ५० वर्षे गुरुयोजना बनाएर नेपालको यातायात प्रणालीमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउने जनाएको छ ।

‘पोखरा, काठमाडौ, दाङ, सुर्खेत र तराईका प्रमुख शहरसम्म शाखा मार्गसहित नेपाललाई चीन र भारतका रेल सञ्जालसँग जोडिनेछ, नेपालका प्रमुख शहरमा मध्य–कालमा विद्युतीय बस र पछि लामो दूरीको रेलमार्ग सञ्जालमा जोडिन ट्याम, हलुका रेल आदि समेटिनेछ,’ प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

मुआब्जा तथा कानुनी जटिलता समाधानसँगै गौरवको आयोजनाको रुपमा निर्माणाधीन पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग चाँडो सञ्चालनमा ल्याइने पत्रमा उल्लेख छ ।

२०७४/०७५ मा ठेक्का लागेको उक्त आयोजनाको करिब एक दशक बितिसक्दा रुट यकिन समेत हुन सकेको छैन । रास्वपाले भनेजस्तै मुआब्जा समाधानका लागि २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने हुँदा ट्रयाक नै परिवर्तन गर्ने कि भन्नेमा छलफल जारी छ । यसखण्डमा यतिबेला जयनगर–जनकपुर हुँदै बर्दिबाससम्म बेड ट्रयाक बनाउन सरकारले काम गरिरहेको छ ।

यससँगै, विगत १२ वर्षदेखि अलपत्र राष्ट्रिय गौरवका यातायात आयोजनालाई आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने रास्वपाको कार्ययोजना छ ।

‘आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणमा डिजिटल ट्रयाकिङमार्फत अवरोध हटाइने, १२ वर्षदेखि गतिहीन रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई आगामी २ वर्षभित्र अनिवार्य सम्पन्न गर्ने, आयोजना समयमै र गुणस्तरीय बनाउन प्रमुख तथा खटिएका कर्मचारीको सरुवा नगर्ने व्यवस्था गर्नेछ,’ प्रतिबद्धतापत्रमा जनाइएको छ ।

इन्जिनियरिङ मापदण्ड लगायत ठेक्का प्रक्रियामासुधार ल्याई राष्ट्रिय राजमार्ग सञ्जालको उल्लेख्य विस्तार गर्ने जनाइएपनि स्पष्ट खाका दिइएको छैन । सार्वजनिक यातायात हुने सिण्डिकेट तोड्न एउटै प्राधिकरणअन्तर्गत केन्द्रीकृत टिकट तथा शुल्क प्रणाली लगायत व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।

‘केन्द्रीकृत टिकट तथा शुल्क प्रणाली, विद्युतीय बस प्रवर्द्धन, सडक सुरक्षामा एउटै प्राधिकरणअन्तर्गत केन्द्रीकृत टिकट तथा शुल्क प्रणाली, एआईमा आधारित ट्राफिक क्यामेरा र डिजिटल जरिवाना प्रणाली लागू गरिनेछ,’ प्रतिबद्धतापत्रमा लेखिएको छ ।

सार्वजनिक यातायातमा महिला तथा किशोरीको सुरक्षाका लागि चितवनको सफल अनुभव (ब्लूबस) अन्य शहरहरूमा पनि विस्तार गर्ने रास्वपाले जनाएको छ ।

जबकी उक्त बस सञ्चालनको केही दिनमै बन्द भएको भन्दै त्यहीँका स्थानीयले विरोध जनाइरहेका देखिन्छन् । काठमाडौंजस्तै देशैभर स्थानीय परम्परागत वास्तुकलामा आधारित, सुरक्षित र आरामदायी बसबिसौनी बनाइने रास्वपाको उल्लेख छ ।

नेपाली कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गर्दै पूर्वाधारको क्षेत्रमा रेल र जलमार्गलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘हाम्रो प्रतिज्ञा, तपाईँको प्रश्न’ कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको प्रतिज्ञापत्रमा उक्त विषय उल्लेख गरिएको हो ।

‘रेलमार्गतर्फ, अन्तरदेशीय तथा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग र काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलको सम्भाव्यता अध्ययन आर्थिक, पर्यावरणीय र प्राविधिक आधारमा अघि बढाइने, सम्भावित जल यातायात पूर्वाधारमा लगानी र सञ्चालन सहजीकरण गरिने छ,’ प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायात विद्युतीय र उच्च यात्रु क्षमताको बनाउने कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ । योसँगै स्मार्ट ट्रान्जिट प्रणाली एक वर्षभित्र लागू गरिने जनाइएको छ ।

‘सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीय बनाउने, सहरी क्षेत्रमा पैदल यात्री र साइकलजस्ता गैरमोटराइज्ड यातायातलाई प्राथमिकता दिने तथा समग्र व्यवस्थापनका लागि शक्तिशाली यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्नेछ,’ प्रतिज्ञापत्रमा भनिएको छ ।

यस्तै, काठमाडौं उपत्यकासहित उच्च जनसङ्ख्या र यातायात चाप भएका क्षेत्रमा ट्राफिक बत्ती र क्यामेरामार्फत सवारी आवागमनको नियमन गर्ने कांग्रेसको लक्ष्य छ । जबकी कांग्रेसले राखेको उक्त लक्ष्य काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले गरिरहेको छ । तर त्यसलाई सुदृढीकरण तथा देशका सबै शहरमा विस्तार गर्नेमा भने जोड दिनुपर्ने छ ।

कांग्रेसले यातायातसम्बन्धी कानून संशोधन, तहगत समन्वयकारी संरचना निर्माण र भौगोलिक विविधतानुसार सवारी प्रयोग र रूट अनुमति व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ । ठूला सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा जोड दिँदै चढ्ने ओराल्ने, भाडादरसहितको स्मार्ट ट्रान्जिट प्रणाली १ वर्षभित्र लागू गर्ने कांग्रेसको दाबी छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनेदेखि तुइन हटाउने नीति लिएको छ । जहाँ ठेक्का प्रणाली सुधार गर्न नीतिगत सुधारदेखि, बजेट व्यवस्थापन र सुरक्षित सडक निर्माणसम्मको खाका तय गरिएको छ ।

‘ठेक्का प्रणाली सुधार गर्न खरिद कानुन परिमार्जन गरी न्यूनतम कबोल अभ्यास अन्त्य गर्ने, प्राविधिक क्षमता, अनुभव, वित्तीय विश्वसनीयता र कार्यसम्पादनका आधारमा लगाइने ठेक्का पूर्ण डिजिटल,पारदर्शी र समयबद्ध बनाइनेछ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चार लेनमा विस्तारसहित निर्माण सम्पन्न गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्पन्न गर्ने कांग्रेसको लक्ष्य छ ।
‘काठमाडौं–तराई द्रूतमार्ग, बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माण र कान्तिलोकपथको कालोपत्रे काम एक वर्षभित्र सम्पन्न गरी मदन भण्डारी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोर र सिद्धबाबा सुरुङ सम्पन्न गरिनेछ,’ कांग्रेसले जनाएको छ ।

यसका साथै, राष्ट्रिय सडक सूचना प्रणाली एपमार्फत् सडकको वास्तविक समयको अवस्था जानकारी उपलब्ध गराइने कांग्रेसले वाचा गरेको छ।