काठमाडौं– नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी)ले चैत १९ गते व्यवसायी दीपक भट्ट र २२ गते शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाललाई पक्राउ गरेको थियो । त्यस्तै, अग्रवालकै छोरा शंकर ग्रुपका सञ्चालक शुलभलाई पनि प्रहरीले चैत २२ गते नै पक्राउ गरेको थियो ।

तीनै जनालाई प्रहरीले एउटै प्रकृतिको मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरेको हो । जसमध्ये शंकर अग्रवाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले हाजिरी जमानीमा छाडिसकेको छ भने दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवाल भने अहिले पनि अनुसन्धान हिरासतमा नै छन् ।

पछिल्लो दिनमा मिडियामार्फत बाहिर आएका प्रतिवेदन तथा विवरणहरूले व्यवसायी दीपक भट्टको व्यावसायिक साझेदारमा अन्य धेरै व्यक्तिहरू पनि रहेको देखाएको छ । तर, बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ सरकारले भने पक्राउमा ‘सेलेक्टिभ’ शैली अपनाएर समग्र अनुसन्धान नगर्न वा प्रभावित गर्न खोजेको त होइन भन्ने शंका पैदा गरेको छ ।

भट्टका साझेदार गृहमन्त्रीदेखि मिडिया सञ्चालकसम्म

आइतबार जनआस्था अनलाइनले गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पनि व्यवसायी दीपक भट्टको व्यावसायिक साझेदार रहेको विषय सार्वजनिक गरेको थियो । 

जनआस्थाले सार्वजनिक गरेको कागजातमा स्टार माइक्रो इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा मन्त्री गुरुङको २५ लाख रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर रहेको उल्लेख छ । जुन विवरण सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री गुरुङले लुकाएका थिए ।

सो कागजातमा मन्त्री गुरुङ सहित ५७ जना व्यक्ति तथा विभिन्न कम्पनीको सेयर लगत रहेको छ । त्यस्तै, मंगलबार फेरि धितोपत्र बोर्डले समिति बनाएर अध्ययन गरेको ‘दीपक भट्टले गरेको धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी प्रारम्भिक जाँचबुझ सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन, २०८३’ मिडियामार्फत नै बाहिरियो । 

जुन प्रतिवेदनमा विभिन्न कम्पनीको गैरकानुनी कारोबारमा विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीको सहभागिता रहेको औँल्याइएको छ । यसका साथै ती कम्पनी तथा व्यक्तिलाई कारबाहीको लागि प्रतिवदेनले सिफारिस समेत गरेको छ । 

त्यस्तै, मंगलबार नै दैनिकी डटकम लगायतका विभिन्न मिडियाले व्यवसायी भट्टको साझेदार रहेर विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेका सेयर लगत सार्वजनिक गरे। जुन समाचारमार्फत व्यवसायी दीपक भट्टको साझेदार रहेका कर्मचारीदेखि विभिन्न मिडियाका मालिकको सेयर लगतका कागजात सार्वजनिक भएका छन् । जुन कम्पनीहरू धितोपत्र बोर्डको प्रतिवेदनले कारबाहीको लागि सिफारिस गरेका मध्ये पनि पर्छन् । 

साथै, ०८० मा हिमालखबरले ‘लघुबिमामा एकाधिकार हुनेगरि एकै समूहलाई लाइसेन्स’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । जुन समाचारले लघुबिमा कम्पनी निश्चित समूहको नियन्त्रणको विषय स्पष्ट खुलाएको छ । तर, सरकारले भने दीपक भट्ट बाहेक अन्यमाथि भने पक्राउ वा अनुसन्धान गर्न नचाहेको होकी भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।

सो आशंकालाई चैत २२ गते ब्रोकर एसोसिएसनका सदस्यहरूसँग अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले औपचारिक रूपमा नै राखेको भनाइले समेत स्पष्ट गरेको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले ब्रोकरहरूसँग अर्थ मन्त्रालयमा नै छलफल गर्दै असाध्यै सीमित पात्रहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने र दीपक भट्टसँगको अनुसन्धानमा दर्जनौं व्यवसायी पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था भएपनि त्यसो नगरेको भनाइ राखेका थिए ।

देशलाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट निकाल्न आग्रहपूर्ण कदमको संकेत : ओलीको टार्गेट रवि, बालेनको दीपक भट्ट