काठमाडौं – जातीय विभेदको आरोपमा पोखरा महानगरपालिका–२४ का वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीलाई जिल्ला अदालतले सुनाएको फैसला उच्च अदालत, पोखराले पनि सदर गरेको छ।

न्यायाधीश अन्जु उप्रेती ढकाल र मेरिना श्रेष्ठको इजलासले कास्की जिल्ला अदालतले यसअघि तोकेको कैद तथा जरिवानालाई कायम राख्दै अधिकारीको पुनरावेदन अस्वीकार गरेको हो ।

यो मुद्दाको जड २०७९ पुस १८ गतेको घटनासँग जोडिएको छ। त्यस दिन वडा कार्यालयमै लक्षित वर्गका बजेट र सीपमूलक तालिमसम्बन्धी छलफलका क्रममा अधिकारीले सोही वडाकी दलित महिला सदस्य मैया नेपालीमाथि जातीय आधारमा अपमानजनक तथा अमानवीय व्यवहार गरेका थिए।

पीडित मैया नेपालीले उक्त घटनापछि जिल्ला अदालत, कास्कीमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। त्यसपछि २०८० मंसिर ७ गते जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईको इजलासले जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ अन्तर्गत अधिकारीलाई चार महिना १५ दिन कैद र ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो।

जिल्ला अदालतको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिकारी उच्च अदालत पुगेका थिए। तर, उच्च अदालतले पनि सोही फैसला सदर गरेपछि अब उनीसँग सर्वोच्च अदालतमा जाने अन्तिम कानुनी विकल्प मात्र बाँकी रहेको छ।