पोखरा– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, हाल फरार उनका व्यापारिक पार्टनर जीबी राई र अर्का साझेदार पूर्वडीआइजी छविलाल जोशी लगायतविरुद्ध दायर संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग हटाउने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्न जिल्ला अदालत कास्कीले आदेश दिएको छ।

जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग भने कायम राखेको छ ।

संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग हटाउन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधन गर्ने अदालतले आदेश दिएको हो।

यो आदेश गोविन्द अधिकारीसमेतको जाहेरीमा नेपाल सरकार विरुद्ध गितेन्द्रबाबु राई, छविलाल जोशीलगायत प्रतिवादी रहेको सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा आएको हो।

मुद्दा फिर्ता लिनेबारेको बहसमा वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराका सहन्यायाधिवक्ता रुद्रप्रसाद पन्थी, उपन्यायाधिवक्ता स्वतन्त्र न्यौपाने, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले लगायतले बहस गरेका थिए।

प्रतिवादीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रोहितराज बास्तोला तथा अधिवक्ताहरू प्रीति पाण्डे र रमेश गिरीले बहस गरेका थिए।

अदालतले अभियोग संशोधनसम्बन्धी निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सहकारी ठगीको अभियोग कायम रहेकाले पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिलाउने मूल उद्देश्य प्रभावित नहुने निष्कर्ष निकालेको छ।

आदेशमा जाहेरवालाको रकम फिर्ता प्रक्रिया सहज बनाउन, प्रतिवादी र पीडितबीच मिलापत्रको सम्भावना खुला राख्न तथा न्यायको मूल मर्मलाई ध्यानमा राख्दै अभियोग संशोधन आवश्यक देखिएको उल्लेख छ।

अदालतले अभियोजनकर्ताको मागमा कुनै दुराशय नदेखिएको पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ। त्यसैले सहकारी ठगीबाहेक संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग कायम नरहने गरी शुरू, थप र पूरक अभियोगपत्र संशोधन गर्न आदेश दिइएको हो।