काठमाडौं- स्पेनका बन्दरगाहहरूमा चीनले आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउँदै लगेपछि यसले नेटो र युरोपेली युनियनका सुरक्षा विज्ञहरूमाझ गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको छ। रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण नौसैनिक अखडा नजिकै चिनियाँ व्यावसायिक पूर्वाधार निर्माण हुँदा भविष्यमा यसको प्रयोग सैन्य वा जासुसी उद्देश्यका लागि हुन सक्ने खतरा औंल्याइएको छ।

विशेष गरी उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र गालिसियाको फेरोल नौसैनिक अखडा नजिकै चिनियाँ राज्य-नियन्त्रित अटोमोबाइल कम्पनीले ठूलो कारखाना स्थापना गर्ने तयारी गरेपछि यो बहस थप तातिएको हो । यो क्षेत्र स्पेनिस सेना र नेटोको सैन्य अपरेशनका लागि अत्यधिक संवेदनशील र रणनीतिक ठाउँ मानिन्छ । चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको एउटा कम्प्लेक्स ठ्याक्कै त्यही ठाउँमा पर्दछ जहाँबाट स्पेनका अत्याधुनिक सैन्य जहाजहरू आवतजावत गर्छन्।

गालिसियाका क्षेत्रीय राष्ट्रपति अल्फोन्सो रुएडाले चीन भ्रमण गरेर करिब २०० मिलियन युरो लगानीको यो सम्झौतालाई औपचारिकता दिएका हुन्। यद्यपि यस्ता लगानीले स्थानीय अर्थतन्त्र र रोजगारीमा फाइदा पुर्‍याउने भए पनि, बन्दरगाह सुरक्षा विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय संकट वा भूराजनीतिक तनावका बेला यस्ता व्यावसायिक टर्मिनलहरू सुरक्षाका दृष्टिकोणले कमजोरीको केन्द्र बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

चीनको यो प्रभाव स्पेनमा नयाँ भने होइन। यसअघि सन् २०१७ मा चिनियाँ ढुवानी कम्पनी कोस्कोले स्पेनको ठूलो कन्टेनर टर्मिनल अपरेटर नोआटुमको ५१ प्रतिशत सेयर खरिद गरेर भ्यालेन्सिया र बिल्बाओ जस्ता महत्त्वपूर्ण बन्दरगाहहरूमा आफ्नो नियन्त्रण जमाइसकेको छ। विज्ञहरूका अनुसार यस्ता प्रमुख बन्दरगाह र रेलवे टर्मिनलहरूमा नियन्त्रण कायम गर्दा चिनियाँ कम्पनीहरूलाई विश्वव्यापी आपूर्ति सञ्जालमा जोडिन र नियामकहरूमाथि रणनीतिक प्रभाव जमाउन सजिलो हुन्छ ।

चिनियाँ कम्पनीहरूको यो बढ्दो प्रभुत्वलाई रोक्न र नियन्त्रण गर्न युरोपेली आयोगले अहिले एउटा विशेष बन्दरगाह रणनीति तयार पारिरहेको छ। यस अन्तर्गत युरोपेली मुलुकहरूले आफ्ना संवेदनशील पूर्वाधारहरूमा विदेशी देशहरूको हस्तक्षेप र नियन्त्रणलाई कडा रूपमा मूल्याङ्कन गर्नेछन्। हालै फ्रान्सेली युरोपेली सांसद लगायतका अधिकारीहरूले सैन्य गतिशीलता सम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदामा छलफल गरिरहेका छन् ।

यसले भविष्यमा अमित्र देशहरूबाट खरिद गरिएका उपकरणहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र आवश्यक परेको खण्डमा सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्ना सैन्य बन्दरगाहहरूको नियन्त्रण पुनः आफ्नो हातमा लिन सक्ने व्यवस्था गर्नेछ। लगानी भित्र्याए पनि रणनीतिक नियन्त्रण अरूको हातमा सुम्पनु नहुनेमा विज्ञहरूको जोड छ।