अमेरिकामा ६ दशक पुरानो नियम खारेज गर्ने तयारी: अब कार्यस्थलमा जातीय र लैङ्गिक विवरण नराखिने « Khabarhub

अमेरिकामा ६ दशक पुरानो नियम खारेज गर्ने तयारी: अब कार्यस्थलमा जातीय र लैङ्गिक विवरण नराखिने


७ श्रावण २०८३, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – अमेरिकाको रोजगार समान अवसर आयोग (इईओसी) मा रिपब्लिकन बहुमतले ६ दशक पुरानो एउटा महत्त्वपूर्ण व्यवस्था हटाउने पक्षमा मतदान गरेको छ। अमेरिकामा रोजगारदाताहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूको जातीय र लैङ्गिक संरचनासम्बन्धी वार्षिक तथ्याङ्क सरकारलाई बुझाउनुपर्ने विभेदविरोधी कानूनी प्रावधानलाई रद्द गर्न आयोगले २–१ को बहुमतले निर्णय गरेको हो।

मङ्गलबार भएको उक्त मतदानपछि अब ३० दिनको सार्वजनिक प्रतिक्रिया (पब्लिक कमेन्ट) अवधि रहनेछ। त्यसपछि आगामी अगस्ट ११ मा हुने सुनुवाइमार्फत यो प्रस्तावलाई अन्तिम स्वीकृति दिइने कार्यक्रम छ।

के हो इईओसी ?

सन् १९६५ मा स्थापना भएको इईओसी अमेरिकी कार्यस्थलहरूमा हुने विभेदसम्बन्धी कानून कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवार संघीय निकाय हो। यसले जात, वर्ण, धर्म, लिङ्ग, राष्ट्रिय मूल, उमेर वा अपाङ्गताका आधारमा हुने विभेदका आरोपहरूमाथि अनुसन्धान गर्छ। आयोगले वार्षिक रूपमा करिब ८८,०० हजार उजुरीहरूको छानबिन गर्दै आएको छ।

उजुरीहरूको अनुसन्धान गर्नुका साथै आयोगले कार्यस्थलको जनसाङ्ख्यिकीय तथ्याङ्क (जात र लिङ्गको आधारमा वर्गीकरण) संकलन गर्दै आएको थियो। समग्र कार्यस्थलको प्रवृत्ति निगरानी गर्न र संस्थागत विभेद पहिचान गर्न यो तथ्याङ्क संकलन गरिन्थ्यो, जसलाई नीति निर्माता र अनुसन्धानकर्ताहरूले व्यापक रूपमा प्रयोग गर्छन्।

हाल यो निकायको नेतृत्व आन्द्रेया लुकासले गरिरहेकी छन्। पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त गर्नुअघि उनी इईओसीको आयुक्तका रूपमा कार्यरत थिइन्। उनी कार्यस्थलमा लागू गरिने विविधता, समता र समावेशिता (डीईआई) अभियानकी प्रखर आलोचक मानिन्छिन्। सन् २०२३ मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालय भर्नामा जातको आधारमा दिइने आरक्षण (अफर्मेटिभ एक्सन) खारेज गरेपछि लुकासले रोयटर्समा एक लेख लेख्दै कम्पनीहरूले आफ्ना डीईआई कार्यक्रमहरूमाथि “गम्भीर पुनर्विचार” गर्नुपर्ने तर्क गरेकी थिइन्।

पाँच सदस्यीय यस आयोगमा हाल पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा सन् २०२२ मा नियुक्त डेमोक्र्याट सदस्य कल्पना कोतागल मात्र बाँकी छिन्।

प्रकाशित मिति : ७ श्रावण २०८३, बिहीबार  ६ : ४१ बजे

जलविद्युत आयोजनाहरुको आरसीओडी थप्ने प्रक्रिया सुरु

काठमाडौँ– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भएका तर

सिने उद्योगमा तीन ब्यानरको वर्चस्व, दर्शकको रोजाइ कन्टेट कि ब्रान्ड ?

काठमाडौं – ‘अन्ततः कन्टेन्टमा दम भएकै फिल्म हिट हुन्छन्’ भन्ने

कर्णालीमा गत आर्थिक वर्ष ट्राफिक कारबाहीबाट ३ करोड ४१ लाख राजस्व सङ्कलन

सुर्खेत– नेपाल प्रहरी कर्णाली प्रदेश राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन

मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन सबैको प्रयास आवश्यक : महालेखापरीक्षक

काठमाडौँ– महालेखापरीक्षक तोयम रायाले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन

मनसुन अवधिभर विशेष सावधानी अपनाउन प्राधिकरणको आग्रह

काठमाडौँ– राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुन अवधिभर