काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा दुई साताका लागि स्थगित भएपछि अधिकांश सांसद यतिबेला निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेका छन्। प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) ले असार ३१ गते प्रतिनिधिसभा बैठक दुई साताका लागि स्थगित गर्दै सांसदहरूलाई जनताका गुनासा र समस्या बुझ्न गाउँ जान भनेका थिए ।

सभामुखको निर्देशनअनुसार आफू जनताका समस्या सुन्न निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेको झापा–४ का सांसद शम्भु सुस्केराले बताए। संसद्मा ‘बिजनेस’ नभएपछि सभामुखले साउन १४ गतेसम्मलाई लागि बैठक स्थगित गरेका हुन्। त्यही खाली अवधिलाई उपयोग गर्दै सांसदहरू जनताका गुनासा संकलन गर्न गाउँ पुगेका छन्।

मोरङ–४ की सांसद रुबिना आचार्य पनि यतिबेला गाउँमै छिन्। ‘देशमा बाढीपहिरोको समस्या पनि उस्तै छ। अहिले बाली लगाउने सिजन पनि हो। जनतासँग गरेका वाचाअनुसार समस्याबारे छलफल तिनलाई सदनसम्म ल्याउन गाउँ पसेका छौँ’, उनी भन्छिन् ।

आचार्यले मतदाताले उत्साहित भएर कुरा राखिरहेको बताइन् । ‘हामी पुग्दा मतदाताले उत्साहित भएर समस्या राखिरहनुभएको छ। उहाँहरूका समस्या लिपिबद्ध रूपमा संकलन गरेर सम्बोधनका लागि सरकारमाथि दबाब दिन्छौँ’, उनी भन्छिन्।

झापा–२ बाट निर्वाचित सांसद इन्दिरा राना मगरले पनि निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न सार्वजनिक निकाय र संस्थाहरूको अनुगमन गरिरहेको बताइन्।

‘सरकार मुख्यतः सुशासन र सेवा प्रवाहमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो’, उनले भनिन्, ‘निर्वाचन क्षेत्रका विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्नलगायतका विषयको गहिरो निरीक्षण गरिरहेका छौँ। सदनमार्फत् र सरकारका प्रतिनिधिलाई भेटेरै यी समस्या राख्नेनेछौँ।’

रानाले सभामुख अर्यालको निर्देशन, पार्टीको निर्णय र आफ्नै प्रतिबद्धताअनुसार जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने प्रयास गरिरहेको बताइन्।

‘घर–घरमा पुग्न सम्भव नभए पनि टोल–टोलमा पुगेर उहाँहरूका समस्या, हामीले गरेका वाचा र सरकारको लक्ष्यबारे छलफल गरिरहेका छौँ’, उनले भनिन्, ‘बर्खायाम भएकाले सबै ठाउँ पुग्न सम्भव नहुन सक्छ। जनताले आफ्ना समस्या लिखित रूपमा पनि पठाउनुभएको छ।’

प्रतिनिधिसभामा कार्यसूची नभएपछि सभामुख अर्यालले लोकतन्त्रमा जनताको आवाज सुन्नु सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भएको उल्लेख गर्दै सांसदहरूलाई गाउँ पुगेर समस्या संकलन गर्न आग्रह गरेका थिए।

उनले भनेका थिए, ‘सांसदमार्फत संकलित जनताका आवाज संसद्मा प्रवेश गर्नेछन्, यी सरकारको जवाफदेहिताको विषय बन्नेछन्। जनताबाट संसद्सम्म समस्या र संसद्बाट सरकारसम्म समाधानको माग पुगेर जनताको आवाजको सम्बोधन हुनु नै प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको शक्ति हो भन्ने महसुस गरेको छु।’

रूपन्देहीका सांसद सुलभ खरेलले पनि निर्वाचन क्षेत्रमा जनतामा सरकारप्रति सकारात्मक अपेक्षा देखिएको बताए।

उनले भने, ‘जनता निकै उत्साहित हुनुहुन्छ। विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार बनेपछि देशमा सुशासन र पारदर्शिता कायम हुन्छ भन्ने विश्वास देखिएको छ। हाम्रो सरकारलाई असफल हुने छुट छैन, सफल भएर देखाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिनुभएको छ।’

खरेलका अनुसार जनताले सरकारलाई आवश्यक सुझावसँगै खबरदारी पनि गरिरहेका छन्। ‘अरू धेरै समस्या पनि राख्नुभएको छ। सरकार अगाडि बढ्ने बाटो पनि सुझाउनु भएको छ। गलत बाटोमा जान नदिन औँला पनि उठाउनुभएको छ,’ उनले भने।

सर्लाही–४ का सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले पनि बालेन नेतृत्वको सरकारप्रति जनतामा आशा रहेको बताए। आफू भने सभामुखले समय छुट्याउनु पहिलेदेखि नै निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्दै आएको उनले बताए ।

‘मैले त निर्वाचन क्षेत्र र समग्र मधेशका विषयमा पटक–पटक पुगेर सदनमा आवाज उठाउँदै आएकै हुँ। निर्वाचन क्षेत्रमा जान सभामुखले समय छुट्याइदिनु पर्दैन। अरूले पनि सिकुन् भन्ने लाग्छ। यहाँ–त्यहाँ समय बिताउनुभन्दा निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर जनताका समस्या सुन्नु राम्रो हो,’ उनले भने।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद केपी खनाल, गणेश पराजुली, रञ्जु दर्शना, जगदीश खरेल, मधुसूदन चम्लागाईं, रहबर अन्सारीलगायत निर्वाचन क्षेत्रमा सक्रिय छन्।

सत्तारूढ अधिकांश सांसदले निर्वाचन क्षेत्र पुगेर सरकारप्रति उत्साह र अपेक्षा दुवै रहेको बताएका छन्। तर प्रतिपक्षी सांसदहरूले भने सरकारप्रति उत्साह नभएको दाबी गर्दै फरक रिपोर्टिङ गरिरहेका छन्।

प्रतिपक्षी दलले सरकार र प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी नभएको बताइरहेका छन्। संसद् स्थगित गर्ने कदम उचित नभएको उनीहरूको निष्कर्ष छ। उनीहरूले संसद् रोकिएको विषयमा निरन्तर असहमति जनाउँदै आएका छन्।

प्रतिपक्षी भन्छ : खेतबारीमा पुगेका जनता जङ्गली जनावरले हैरान

सत्तारूढ सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्दा उत्साह देखिएको दाबी गरिरहेका छन् । तर प्रतिपक्षी भने बर्खायाम निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्ने उपयुक्त समय नभएको बताउँछन्। संसद् चलिरहेकै बेला पनि निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्ने अभ्यास भइरहेकाले अहिले सदन स्थगित गर्नुको औचित्य नरहेको उनीहरूको तर्क छ।

उनीहरू बाढीपहिरो, खेतीपातीको चटारो र किसान घरमा नभएको अवस्थामा जनताका समस्या प्रभावकारी रूपमा सुन्न नसकिने बताउँछन्।

दैलेखबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापा निर्वाचन क्षेत्रमा पुगे पनि अधिकांश मतदाता खेतबारीमा व्यस्त भएको बताउँछिन् । त्यहीकारण मतदातासँग पर्याप्त भेटघाट हुन नसकेको बताइन्। भेट भएका मतदाताले खेतीपाती र बाढीपहिरोका कारण समस्या विस्तारमा राख्न नपाएको उनको भनाइ छ।

‘निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर आएँ, फेरि पनि जाँदैछु। अहिले पार्टीको कामले काठमाडौंमा छु। तर यो निर्वाचन क्षेत्रमा जाने समय होइन’, उनी भन्छिन्, ‘यतिखेर सदन चलाएर जनताका मुद्दा उठाउनुपर्थ्यो। बाढीपहिरो छ, किसानले बाली लगाउने समय हो। धेरै आवश्यकता पूरा भएका छैनन्। ती आवाज सदनबाट उठाउनुपर्ने थियो। तर सरकारले सदन छल्नका लागि बहाना बनायो।’

उनले अहिले पनि कृषक मल र बिउबिजनको अभावमा समस्या रहेको बताइन् । ‘निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्दा अधिकांश जनता खेतबारीमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई मल, बिउलगायत समस्या छ । कतिपयसँग त कुरा गर्ने समयसमेत मिलेन’, उनले भनिन्, ‘यतिखेर सदन चल्नुपर्ने थियो, तर सभामुखले रोक्नुभयो। बाढी पहिरोको समय छ। सरकार विपद्को पूर्वतयारीमा लागेजस्तो पनि देखिँदैन। हामीले यसबेला सदनबाटै जनताका आवाज उठाउन पाउनुपर्थ्यो।’

उता नेकपा एमालेका केही सांसदहरू भने अझै निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्न सकेका छैनन्। केही पुगेर फर्किएका छन्, कोही बल्ल जाने तयारीमा छन्।

ताप्लेजुङका सांसद क्षितिज थेबे पछिल्लो समय प्रदेश सरकारको समीकरण फेरिएपछि निर्वाचन क्षेत्रमा जान ढिलाइ भएको बताउँछन्। केही दिनमै ताप्लेजुङ जाने तयारीमा रहेका उनी पनि अहिले संसद् चल्नुपर्ने पक्षमा छन्।

‘आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा त गइन्छ, तर जनताका समस्या सुन्ने यो बेला होइन। जनताहरू गाउँ–टोलमा भेटिनुहुन्न’, थेबे भन्छन्, ‘हामीलाई भेट्न आइदिनुहोस्, समस्या सुन्छौँ भन्दा पहाडका मतदाताले त खेदाउँछन्। मानो रोपेर मुरी उब्जाउने समय अलमल्याउनु हँदैन। सरकारले बहाना बनाएको हो। सभामुखले पनि नाटक देखाएर ‘निर्वाचन क्षेत्रमा गएर समस्या लिएर आऊ’ भन्नुभएको हो।’

उनले थपे, ‘बाटोघाटोको अवस्था नाजुक छ। पूर्वतिर जाने धेरै सडक बिग्रिएका छन्। विभिन्न क्षेत्रमा खाद्यान्न संकटसमेत देखिन थालेको छ। यस्तो बेला सदन चल्नुपर्नेमा सरकारले बहानाबाजी गर्‍यो।’

थेबेले ताप्लेजुङमा सबैभन्दा बढी उठ्ने गुनासो जङ्गली जनावरको आतंक रहेको बताए । ‘ताप्लेजुङ पहाडी जिल्ला भएकाले बाँदर र अरू जङ्गली जनावरको आतंक अत्यधिक छ। जनताले यो समस्या पटक–पटक उठाइरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘बाली त लगायो, तर उठाउने बेला बाँदर पहिले पुग्छ। हामी त पुग्नै पाउँदैनौँ भन्ने जनताको गुनासो छ।’

उता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले पनि अहिले जनताका गुनासा सुन्ने उपयुक्त समय नभएको बताइन्। बागलुङ–१ पुगेर फर्किएकी शर्माले त्यहाँका जनता वर्तमान सरकारप्रति खासै उत्साहित नरहेको दाबी गरिन्।

‘दुईतिहाइको सरकार हुँदा पनि खासै धेरै प्रगति हुन सकेन। सुशासन ल्याउँछौँ भन्नुभएको थियो, तर किसानका समस्या उस्तै छन् भन्ने गुनासो छ’, उनले भनिन्, ‘बाढीपहिरो र बाली लगाउने सिजन भएकाले अहिले गाउँ जाने समय होइन। विधेयक समितिमै अड्किएकाले सदन स्थगित भएको हो। सभामुखले बहाना बनाएर गाउँ जाऊ भन्नुभयो।’

शर्माले सभामुख र सरकार दुवैले बहाना बनाएको बताइन् । ‘बहाना मात्रै हो। बाढीपहिरो छ, मान्छे खेतीबारीमा छन्। यस्तो बेला उहाँहरूसँग लामो छलफल कसरी गर्ने ? पाखे खेत रोप्न धमाधम लाग्नुभएको छ। पहाडी जिल्लाका सांसदले पनि जङ्गली जनावरको आतंकबारे गुनासो गर्नुभएको छ’, उनले भनिन् ।

उता श्रम संस्कृति पार्टीका नेता आरेन राईले खोटाङका जनता सरकारप्रति निराश रहेको बताए। बाँदर र बदेललगायत जङ्गली जनावरका कारण किसानले उत्पादन जोगाउनै नसक्ने अवस्था रहेको उनले सुनाए ।

‘जङ्गली जनावर, विशेषगरी बाँदर र बदेलको समस्या अत्यधिक भयो। बाली उठाउनै पाइँदैन’, उनले भनिन्, ‘सरकारले रोकथामका लागि उचित कदम नचालेको जनताको गुनासो छ। बाटोघाटो, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि उत्तिकै समस्या छ। हाम्रो जिल्लाको पहिलो समस्या बाँदर हो। यो विषय सदनमा उठाएर समाधान खोजिदिनु भन्ने माग छ।’

उनले थपे, ‘बाढीपहिरोका बीच पनि यहाँ आइपुगेँ। बल्ल तीनवटा गाउँपालिका घुमिसकेँ। सबै ठाउँमा सबैभन्दा ठूलो समस्या बाँदरकै देखियो। यहाँका जनता ‘सरकार छ कि छैन ?’ भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ।’

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बाँदरको समस्या समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था तयार भइरहेको जानकारी दिए पनि त्यसको प्रगति सार्वजनिक नभएको उनको भनाइ छ।

दार्चुला, बैतडी, अछाम, कर्णालीका विभिन्न जिल्ला तथा गण्डकी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा पनि बाँदरलगायत जङ्गली जनावरको आतंकका कारण किसान प्रभावित भएको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। ती क्षेत्रका सांसदहरूले पनि जङ्गली जनावर नियन्त्रणका लागि सरकारले वैज्ञानिक र दीर्घकालीन योजना अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्।