काठमाडौँ – बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनालाई लिएर सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ ।

गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझ गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू र पीडित बालिकाका आमाबुवाबीच भएको छलफलपछि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

सहमति अनुसार यस्ता जघन्य अपराधसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी संशोधन प्रस्ताव तयार पार्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गर्नेछ । समितिले सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।

यस्तै, पीडित परिवारको माग अनुसार बालिका गरिमाको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने र अभिभावकले आफ्नै रीतिरिवाज अनुसार अन्त्येष्टि गर्ने सहमति भएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल, कानुनमन्त्री सोविता गौतम, महिला तथा बालबालिकामन्त्री सीता बादी र कृषि तथा वनमन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । पीडित परिवारका तर्फबाट बालिकाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।