काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले बुधबार साँझ सुरक्षा प्रमुखहरूलाई अतिक्रमित सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन निर्देशन दिएको विषय बाहिरिएको छ । उनले काठमाडौं उपत्यकाबाट नै सो अभियान सुरु गर्न निर्देशन दिएको जनाइएको छ ।

संसदमा झण्डै दुई तिहाईको बलमा बनेको बलियो सरकारले सकारात्मक कामको सुरुवात गर्नेमा सबै क्षेत्र आशावादी छन् । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समर्थकहरु सरकारका सकारात्मक कामको पर्खाइमा पनि देखिन्छन् । सरकारले सुशासन र सुधारका क्षेत्रमा कतिपय सकारात्मक निर्णय गरेको पनि छ ।

तर, नीतिगत र संरचनात्मक रूपान्तरणको विषयलाई मूल मुद्दा बनाउन छाडेर सरकारले जनताको मनोविज्ञानमाथि खेल्न त खोजिरहेको छैन भन्ने आशंका पनि पैदा हुन थालेको छ । यद्यपि एक महिना अवधि पनि नपुगेको सरकारको समीक्षा गर्ने समय भने अझै भइसकेको छैन ।

सरकारको नेतृत्वमा बालेन आएलगत्तै नै जेन-जी आन्दोलनमा विद्यार्थी हत्याको अभियोगदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा शक्तिशाली व्यक्ति पक्राउ पर्ने र छुट्ने भइरहेका छन् । सुशासनको चर्को नारा दिएको सरकारले आफ्ना प्रयासहरू असफल हुँदै जाँदा भूमि उपयोगको नीतिबिनै सुकुम्बासीका टहरा भत्काउन थालेर मनोविज्ञान ‘डाइभर्ट’ गर्न खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।

ओली लेखक पक्राउमा असफलता

बालेन प्रधानमन्त्रीको रूपमा आएको भोलिपल्टै प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो । जेन-जी आन्दोलनमा विद्यार्थी हत्याको अभियोगमा पक्राउ गरिएका ती दुवै जना अदालतको आदेशपछि रिहा भइसकेका छन् । जेन-जी आन्दोलनको विषयमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले बनाएको प्रतिवेदनको सिफारिसको आधारमा ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्दा प्रहरीले छाड्नुपरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

सो विषयमा सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै चयनमुखी प्रक्रिया हुनेगरी प्रहरीमाथि फेरि अनुसन्धान गर्ने र अन्यको हकमा सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

एमाले लगायतका विभिन्न पक्षले कार्की आयोगको प्रतिवेदन आग्रहपूर्ण रहेको भन्दाभन्दै सोही प्रतिवेदको आधारमा उनीहरूलाई गिरफ्तार गर्दा सरकारको चिप्लिन पुगेको देखिन्छ । ओली-लेखकमाथि गरेको अनुसन्धानमा अहिलेसम्म प्रहरीले अदालतमा मुद्दा दायर समेत गरेको छैन ।

दीपक भट्ट पक्राउले सरकारबाट बाहिरिए सुधन

सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा प्रहरीले चैत १९ गते व्यवसायी दीपक भट्टलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखेको छ । भट्ट पक्राउ परेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणकै विषयमा शंकर ग्रुपका अध्यक्ष र सञ्चालक शंकर अग्रवाल र उनका छोरा सुलभ अग्रवाल पनि चैत २२ गते पक्राउ परे ।

जसमध्ये शंकर हाजिरी जमानीमा रिहा भइसकेका छन् भने दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल भने प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमै छन् । तर, भट्टको पक्राउसँगै विभिन्न मिडियाले बाहिर ल्याएका कागजात र प्रतिवेदनले भने ठूलो पङ्क्तिलाई भट्टको साझेदारको रूपमा सार्वजनिक गरिदियो । श्रृंखलाबद्ध रूपमा सार्वजनिक भएका कागजात तथा प्रतिवेदनमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित अन्य व्यवसायी, न्यायालयदेखि कर्मचारीतन्त्रका धेरै व्यक्ति र तिनका परिवार जोडिएको देखाएको छ ।

राज्यको अनुसन्धानकारी निकाय गृह मन्त्रालयको नेतृत्व नै अनुसन्धानको घेरामा रहेको व्यक्तिको साझेदार हुन नहुने भन्दै मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालसम्मबाट चर्को टिप्पणी हुन थालेपछि भने सुधन गुरुङले राजीनामा दिएर बाहिरिए । बाहिरिएका प्रमाणले भने निकै ठूलो समूहलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनपर्ने स्पष्ट देखाइसकेको छ ।

तर, सरकारको एउटा पक्ष भने बृहत् अनुसन्धान अगाडि बढाउँदा अर्थतन्त्र नै हल्लिने तर्क गरेर चयनमुखी अनुसन्धानमा बल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको देखिन्छ । जसले गर्दा सरकार व्यवसायी दीपक भट्टमाथिको आवश्यक अनुसन्धानमा कतै असफल त हुँदैन भन्ने आशंका पैदा गरेको छ ।

भूमिमा रास्वपाको यथास्थितिवादी नीति, आक्रमणको निशानामा ‘सुकुम्बासी’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वा बालेन सरकारसँग नेपालको भूमिको वितरण प्रणाली र स्वामित्व प्रणालीसम्बन्धी कुनै नयाँ नीति भएको देखिँदैन । रास्वपाको वाचापत्रमा उत्पादन र औद्योगिकरणको विषयलाई लिएर भूमिको नयाँ वर्गिकरण वा उपयोग वा नीतिको विषय उल्लेख छैन । बरु रास्वपाले नक्कली सुकुम्बासीलाई छुट्याउन अधिकार सम्पन्न भूमि प्राधिकरण गठन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

त्यस्तै, बालेन सरकारले पनि अगाडि सारेको एक सय कार्यसूचीमा पनि नेपालको औद्योगिक, कृषि र व्यावसायिक कृषि क्षेत्रको विकासको लागि भूमिसम्बन्धी नयाँ नीति लिने विषय उल्लेख छैन । विगतका सरकारले झैँ नेपालमा सुकुम्बासी मात्रै समस्या हुन् भन्नेजस्तो व्यवहार वर्तमान सरकारले पनि प्रर्दशन गर्न खोजेको स्पष्ट देखिएको छ । जसले वास्तविक भूमिहीन समस्याको हल गर्न सक्दैन ।

नेपालको इतिहास अध्ययन गर्दा केही पुस्ता यता मात्रै भूमिको वितरण र स्वामित्व कायम गर्दै आएको पाइन्छ । जुन प्रक्रियामा असक्षमहरू र केही जाति जमिनको स्वामित्वबाट पर पुगेको विभिन्न तथ्यांकहरूले स्पष्ट देखाउँछन् । 

तर, सबै एतिहासिक यथार्थ र वर्तमानमा मुलुकको तीव्र विकासका लागि नयाँ नीति तर्जुमा गर्ने विषयलाई पर सारेर बालेन सरकार पनि परम्परागत दृष्टिकोणका साथ सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने अभियानमा खटिन लागेको छ । यद्यपि सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको हो । तर, जनताको आवासको अधिकार सुरक्षित गर्दै विकासको नेतृत्व गर्ने दायित्व पनि सरकारको नै हो ।