काठमाडौं– डा गोविन्द केसीले बिहीबारबाट फेरि आमरण अनसन सुरु गरेका छन् । उनले चिकित्सा शिक्षाको सुधारदेखि जेन-जी आन्दोलनका दोषी र भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नुपर्ने लगायतका ५ बुँदे माग राख्दै धनगढीबाट अनसन सुरु गरेका हुन् ।

डा केसीले लामो समयदेखि विशेषगरी चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विषय र केही राजनीतिक विषयलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनको यो २४औँ अनसन हो ।

विगतमा उनका मागलाई पटक–पटक सम्बोधन गर्दै सरकारले अनसन तोडाउने गरेको थियो । डा केसीकै मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी तत्कालीन सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ल्याएको थियो । यद्यपी उनले अगाडि सारेका र सम्झौता गरेका तत्कालीन कतिपय विषयहरू अझै पूर्ण कार्यान्वयन हुन बाँकी छन् भनिएको छ ।

डा केसीले यस पटक पनि कतिपय विगतकै विषय कार्यान्वयन गर्न र केही नयाँ विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै माग राखेर अनसन सुरु गरेका छन् ।

यस्ता छन् डा. गोविन्द केसीका ५ बुँदे माग-

१. स्थापित नियम र मूल्य–मान्यता विपरीत स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय लगायत चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गरिएका गैरकानुनी र स्वार्थपरक नियुक्तिहरू तत्काल बदर गरी ऐनका विवादित प्रावधानहरू शीघ्र संशोधन गरियोस् ।

२. चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्ड तथा पूर्वाधारबिना निजी कलेजहरूमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय वा प्रस्तावहरू तत्काल खारेज गरियोस् ।

३. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी प्रावधान शीघ्र कार्यान्वयन गरियोस् । साथै विगतका सरकारहरूसँग भएका लिखित सहमतिहरू कार्यान्वयन गरियोस् ।

४. सुदूरपश्चिम लगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकसँग परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै नागरिक अधिकार र राष्ट्रिय आत्मसम्मानको रक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सेवा प्राथमिकताका साथ विस्तार गरियोस् ।

५. २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएका जघन्य हत्या, आगजनी, लुटपाट र विनाशका दोषीहरूलाई कडा कारबाही गरियोस् तथा २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीहरूबाट भएका भ्रष्टाचार एवं अपराधको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरियोस् ।

डा केसीले पछिल्लो अनसन सुरु गरिरहँदा भने यतिबेला उनकै अनुकूलको अथवा उनले नै समर्थन गरेको सरकार छ । उनले सुरुवातदेखि वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको देखिन्छ ।

वर्तमान शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल पनि डा केसीकै आन्दोलनबाट राजनीतिक र सामाजिक मुद्दामा सक्रिय देखिएका व्यक्ति हुन् ।

उनको आन्दोलनमा सधैँ साथमा रहने डा. तोसिमा कार्की पनि यतिबेला सांसद छन् । साथै, उनको आन्दोलनमा विगतमा समर्थन गर्ने अन्य कतिपय व्यक्तिहरू पनि अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आबद्ध छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि डा केसीले अगाडि सारेका मागलाई वर्तमान सरकारले पूरा गर्ने सम्भावना भने कम छ । किनकी विगतमा डा केसीको आन्दोलनमा समर्थन गरेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले उनको समर्थनमा लेखेका स्टाटस अहिले ब्लु टिक लगाएको आफ्नो फेसबुक एकाउन्टबाट धमाधम हटाउन थालेका छन् ।

तर, उनको अर्को एकाउन्टमा भने डा केसीको आन्दोलनलाई समर्थन गरेको स्टाटस अझै हटिसकेको छैन । सन् २०२० सेम्टेम्बरमा डा केसीले गरेको आन्दोलनलाई प्रहरी धरपकड गरेपछि बालेनले प्रहरीलाई कम्युनिष्ट भन्दै डा केसी मरेमा आफूले इन्जिनियरिङ र संगीत पेसा छाडेर बन्दुक बोकेर प्रत्येक भ्रष्टाचारीलाई मार्ने भन्दै उग्र स्टाटस पोस्ट गरेका थिए ।

डा केसीको आन्दोलनमा सधैँ हुने वाचा गरेका हालका मन्त्री सस्मित पोखरेलले उनको आन्दोलनको विषयमा खासै चासो देखाएका छैनन् । शुक्रबार उनले डा. केसीसँग वार्ता भइरहेको सामान्य टिप्पणीमात्रै गरेका छन् ।

डा केसीको विगत आन्दोलनमा सहयात्रीकै रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेकी डा तोसिमा कार्कीले आन्दोलन छाडेर सरकारसँग छलफल गर्न आग्रह गरेकी छिन् । उनले आफूले शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा जानकारी गराइसकेको बताएकी छिन् ।

तर, डा कार्की लगायतका धेरै रास्वपा नेताहरूको अहिलेको सरकारमा पहुँच कम भएकाले भने उनले माग सम्बोधन गर्ने ग्यारेन्ट भने गर्न सक्दिनन् ।

रास्वपाका अर्का सांसद राजिव खत्रीले फेसबुकमा स्टाटसमार्फत डा केसीले सुरु गरेको आन्दोलनको विरोध गर्दै ‘तपाईंलाई बिरामीको चिन्ता भए उपचार गर्नुस्, देशको चिन्ता भए चुनाव लड्नुस्, सिट बढाउने–घटाउने कुरा प्लिज अब नगर्नुस्’ भनेका छन् ।

डा केसीकै आन्दोलनमा सक्रिय समर्थन जनाउँदै आएका रास्वपा नेता मिलन पाण्डे यतिबेला रास्वपाको शिक्षा विभाग प्रमुख छन् । तर, उनी डा केसीको पछिल्लो आन्दोलनको विषयमा भने मौन रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले स्टाटस हटाउनेदेखि केही रास्वपा नेता तथा सांसदहरूले डा केसीको आन्दोलनलाई बेवास्ता र विरोध गरेको दृश्यले विगतमा उनकै आन्दोलनको पक्षमा रहेका व्यक्तिहरूको सरकार भएपनि यसपटक उनले समर्थन र सहयोग नपाउने सम्भावना देखिएको छ ।