काठमाडौँ – बारामा तीन वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको जघन्य अपराधको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीको गम्भीर लापरवाही गरेको छ । घटनामा संलग्न भएको अभियोग लागेका एक किशोरको हतकडी लगाएकै अवस्थामा लिइएको बयानको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि प्रहरी अनुसन्धानको मर्यादा र कानुनी गोपनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

भाइरल भिडियोमा हतकडी लगाइएका ती किशोरलाई अपराधी मनोवृत्तिलाई बढावा दिने गरी प्रश्न सोधिएको सुन्न सकिन्छ। भिडियो खिच्दा किशोरको अघिपछि दुई जना प्रहरी कर्मचारी नियन्त्रणका लागि खटिएका स्पष्ट देखिन्छन्, जसले प्रहरीकै रोहबरमा भिडियो तयार गरेर सार्वजनिक गरेको प्रस्ट देखाउँछ।

प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार उक्त भिडियो कुनै सञ्चार माध्यम वा पत्रकारले खिचेका होइनन्। पक्राउ परेका किशोरलाई मेडिकल जाँचका लागि अस्पताल लैजाँदा त्यहाँ कार्यरत डाक्टरले सोधेको प्रश्न र बयानको दृश्य रेकर्ड भएको पाइएको छ। बाराका प्रहरी स्रतका अनुसार मेडिकल जाँचका क्रममा दुई जना प्रहरी ड्युटी अफिसर सँगै गएको अवस्थामा डाक्टरले गरेको सोधपुछको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको हो ।

मुलुकी अपराध संहिता अनुसार अपराधका घटनामा पीडितका साथै अभियुक्तको गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। संवेदनशील प्रकृतिका मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा लिइने अडियो वा भिडियो प्रहरीले सार्वजनिक मिल्दैन। अभियुक्तलाई सार्वजनिक गर्दा पनि अनुहारमा मास्क लगाएर मात्रै ल्याउने गरिन्छ। तर यस घटनामा अनुसन्धानमै गम्भीर लापरवाही प्रहरीले गरेको छ ।

भिडियो सार्वजनिक भएको विषय जानकारीमा आउनासाथ मधेस प्रदेश प्रहरी प्रमुखमार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारासँग विवरण माग गरिएको र प्रहरी हेडक्वाटरले समेत छुट्टै टोली बनाएर छानबिन थालेको बताइएको छ ।

यसअघि नै सरकार र पीडित परिवारबीच गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझ ३ बुँदे सहमति भएको छ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, कानुनमन्त्री सोविता गौतम, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल, महिला तथा बालबालिकामन्त्री सीता बादी र कृषि तथा वनमन्त्री गीता चौधरीको उपस्थितिमा पीडित बालिकाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीसँग सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

सहमति अनुसार जघन्य अपराधसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी संशोधन प्रस्ताव तयार पार्न कानुन मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गर्नेछ। समितिले सात दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने म्याद दिइएको छ।

त्यस्तै, पीडित परिवारको मागबमोजिम बालिका गरिमाको स्मृतिमा सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गर्ने भएको छ। सहमतिपछि अभिभावकले आफ्नै धार्मिक तथा सांस्कृतिक रीतिरिवाज अनुसार बालिकाको अन्त्येष्टि गर्न मञ्जुर भएका छन्।