काठमाडौं- बाराको सिमरामा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको घटनालाई लिएर सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारमाथि सांसदहरूले कडा प्रश्न उठाएका छन्।

सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षसम्मका सांसदले दोषीमाथि कडा कारबाही, पीडित परिवारलाई न्याय र राज्यको जवाफदेहिताको माग गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिलाकुमारी गच्छदारले गरिमा चौधरीको सालिक ठड्याएर मात्रै न्याय नहुने बताइन्। उनले पीडित परिवारसँग सरकारले गरेको सहमतिप्रति प्रश्न उठाउँदै राहत र सहमतिपत्रले दीर्घकालीन न्याय दिन नसक्ने बताइन्।

‘एउटा सालिक ठड्याएर तीन वर्षीया बालिकाको जीवन फिर्ता आउँछ ?’ गच्छदारले प्रश्न गरिन्, ‘सहमतिपत्रले तत्काल आन्दोलन रोक्न सक्ला, राहतले क्षणिक पीडा कम गर्न सक्ला तर यसले दीर्घकालीन न्यायको अनुभूति र राज्यप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्दैन।’

उनले जघन्य अपराधका घटनालाई मिलापत्र गराउने तथा अपराधीलाई संरक्षण गर्ने प्रयासमा संलग्नलाई समेत हदैसम्मको कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिन्।

‘सडक तात्नेबित्तिकै मन्त्रीहरू आफैं जुर्मुराउने र स्थानीय प्रशासनलाई निकम्मा बनाउने शैलीले स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनमाथिको जनविश्वास निरन्तर घटिरहेको छ। गलत नजिर बसिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सहमतिको बुँदाले होइन, कानूनको कार्यान्वयनले राज्यको विश्वसनीयता बढ्छ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद श्रद्धा कुँवर क्षेत्रीले अपराधको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा कारबाही हुनुपर्ने बताइन्। पकेटमार र बलात्कारीलाई एउटै प्रकृतिको अपराधका रूपमा हेर्न नहुने भन्दै उनले बलात्कार तथा जघन्य महिला हिंसाका अपराधीविरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन्।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद बलावती शर्माले गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले सिंगो राज्यलाई लज्जित बनाएको बताइन्। उनले घटनाले सरकारलाई समेत गम्भीर प्रश्नको घेरामा उभ्याएको जिकिर गरिन्।

छोरीहरू आफ्नै घरआँगनमा समेत असुरक्षित हुनुपर्ने र पीडित परिवारले न्यायका लागि सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था दुःखद् भएको भन्दै शर्माले बालिकालाई न्याय र परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

यसैबीच, रास्वपाकी सांसद अफ्साना बानुले जघन्य अपराधमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिन्। आजीवन कारावासले अपराधीमा पर्याप्त डर सिर्जना गर्न नसकेकै कारण हत्या र बलात्कारका घटना बढिरहेको उनको दाबी थियो।

‘कुनै सन्धि वा कानून नागरिकको जीवनभन्दा ठूलो हुन सक्दैन,’ उनले भनिन्, ‘संविधानको धारा १६ को उपधारा २ लाई संशोधन गरेर जघन्य अपराधका हकमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्छु।’

रास्वपाका महामन्त्री एवं सांसद विपीन आचार्यले भने घटनापछि राज्य र समाजको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाए। उनले मृतकका परिवार र अभियुक्तसँग सम्बन्धित भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए।

‘हामी कस्तो समाज बनाइरहेका छौँ ? मृतकका बुवाआमाले धन्यवाद भनेको भिडियो मन्त्रालयमा खिचिन्छ र कतै मेडिकल गर्दै गर्दा अभियुक्तले बोलेका कुराहरूलाई सार्वजनिक रूपमा पब्लिकमा राखिन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो समाज बन्द गरिनुपर्छ।’

गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा सरकार र स्थानीय प्रशासनको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठिरहेका बेला प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले राहत वा औपचारिक सहमतिभन्दा दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर पीडित परिवारलाई न्यायको अनुभूति गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उक्त घटनाले बालिकाको सुरक्षा, जघन्य अपराधमा राज्यको जवाफदेहिता र विद्यमान कानुनी व्यवस्थामाथि समेत संसद् तताएको छ।