काठमाडौं– सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गर्दै नियमनकारी निकायबाट सचेत गराइएका वा नसियत पाएका व्यक्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न योग्य बनाउने गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बाफियाको दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड ‘ड’ मा रहेको विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागिएको जानकारी दिए।

हाल नियमनकारी निकायबाट कानुनविपरीत कार्य गरेको भन्दै कारबाहीमा परेका तथा कारबाही भएको पाँच वर्ष पूरा नभएका व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था रहेको उनले बताए।

सांसद लिमा अधिकारीले बैंकिङ क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्ने गरी बाफिया संशोधन गर्नुपर्ने बताए। सामान्य प्रकृतिका समस्यालाई सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को योग्यतासँग जोड्दा नेतृत्वमा रिक्तता सिर्जना हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।

उनले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक जटिलताको दीर्घकालीन समाधान खोज्दै प्रस्तावित कानुनी संशोधनलाई थप गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

बैंकिङ क्षेत्रका सरोकारवालाले समेत ऐन संशोधनका विषयमा सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको जानकारी दिइएको छ।