ज्ञानेन्द्र शाहीको आग्रह- नेपाली स्याउले बजार पाएन, विदेशबाट आयात रोकियोस्

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक तथा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले नेपाली स्याउ बजारमा आउने समयमा भारत र चीनबाट हुने स्याउको आयात नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै शाहीले हिमाली जिल्लाका किसानले कठोर परिस्थितिमा उत्पादन गरेको नेपाली स्याउले बजार नपाउने तर विदेशबाट ठूलो परिमाणमा स्याउ आयात हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।

उनले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा नेपालले १० अर्ब ५५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको स्याउ आयात गरेको तथ्य संसदमा प्रस्तुत गरे। चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को साउन महिनामा मात्रै १ अर्ब ५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको स्याउ आयात भएको उनले बताए।

शाहीले जुम्लामा करिब ३८ हजार ४८६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन भए पनि हाल ४ हजार ४९७ हेक्टर अर्थात् ११.७ प्रतिशत जमिनमा मात्रै स्याउ खेती भइरहेको बताए। बाँकी सम्भावित क्षेत्रमा स्याउ खेती विस्तार गर्न सके नेपाललाई आवश्यक पर्ने ठूलो हिस्सा स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

‘अ क्लास अबभ’ कम्फर्ट, डिजाइन र प्रविधिसहित दिपल निभो क्यू ०५ नेपालमा सार्वजनिक

नेपाली स्टार्टअप एनच्याटले ल्यायो ‘एआई बिल्डर’, कोडिङविना नै आफ्नै एप बनाउन सकिने

औद्योगिक फोहोर पानी निष्कासन नियन्त्रण गर्न सरकारद्वारा नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव

सरकारले जलस्रोत, वातावरण र जनस्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले ‘औद्योगिक प्रतिष्ठानबाट निष्कासन गरिने फोहोर पानीसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ को मस्यौदा तयार पारेको छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १५ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो एकीकृत मापदण्ड तयार गरिएको हो, जुन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

प्रस्तावित मापदण्डले विभिन्न प्रकृतिका उद्योगहरूका लागि बेग्लाबेग्लै सीमाहरू तोकेको छ । यसमा गैर-अल्कोहलिक पेय पदार्थ, औषधि, सतही परिष्करण (ग्याल्भनाइजिङ), पेन्ट्स, दुग्ध, चिनी, धागो तथा कपडा, साबुन, छाला प्रशोधन, फर्मेन्टेसन, वनस्पति घ्यू तथा तेल, पेपर र पल्प उद्योगका साथै अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाहरू समावेश छन् ।

यसका साथै सतही पानी, सार्वजनिक ढल र संयुक्त प्रशोधन केन्द्रबाट बहने फोहोर पानीका लागि बेग्लाबेग्लै निर्देशकात्मक मापदण्डहरू तय गरिएको छ ।

२६ सय तल झर्यो नेप्से

बडीमालिका क्षेत्रमा पुग्यो टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा 

इरानविरुद्ध ट्रम्पको आर्थिक युद्ध घोषणापछि तेलको मूल्यमा गिरावट