काठमाडौं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रूपमा ‘धराशायी’ बन्दै गएको दाबी गरेका छन् । अमेरिकाले तेहरानविरुद्ध नयाँ आर्थिक दबाब अभियानको तयारी गरिरहेका बेला ट्रम्पको यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएको हो ।

ट्रम्पले सोमबार सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मा इरान पूर्ण रूपमा धराशायी भएको दाबी गरेका थिए । उनले आफ्नो पोस्टमा इरानको आर्थिक तथा राजनीतिक अवस्थाप्रति कडा टिप्पणी गरेका हुन् ।

अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले इरानविरुद्ध ‘आर्थिक सङ्कट’ सुरु भएको घोषणा गर्नुभएको केही घण्टापछि ट्रम्पको यस्तो टिप्पणी आएको थियो। बेसेन्टले इरानलाई सहयोग गर्ने कुनै पनि देश ‘विश्वव्यापी बहिष्कृत’ बन्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

बेसेन्टले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत अमेरिकाले इरानको सैन्य क्षमता ध्वस्त पारेको, उसका करिब सबै सैन्य कारखाना नष्ट गरेको र परमाणु कार्यक्रम विफल बनाएको दाबी गरेका थिए ।

तर इरानले अमेरिकी दाबीको कडा प्रतिवाद गरेको छ। इरानी उपपरराष्ट्रमन्त्री काजेम गरीबाबादीले अमेरिकाले सैन्य कारबाहीबाट आर्थिक दबाबतर्फ मोडिनु नै उसको हारको प्रमाण भएको बताएका छन् ।

उनले अमेरिकी दाबीमाथि प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘यदि वाशिङ्टनले आफ्ना लक्ष्य हासिल गरिसकेको हो भने इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय आक्रमण र अमेरिकाका सबै संस्था तथा शक्ति परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ?’

गरीबाबादीले अमेरिकी अभियानलाई विजय नभई हार स्वीकार गर्ने प्रयासका रूपमा चित्रण गरेका छन् ।

अमेरिका र इजरायलले फेब्रुअरीमा इरानविरुद्ध युद्ध सुरु गर्दा मुख्य रूपमा इरानको परमाणु कार्यक्रमलाई निशाना बनाएका थिए। तर युद्ध सुरु भएदेखि नै विश्वको ध्यान महत्वपूर्ण तेल तथा ग्यास आपूर्ति मार्ग हर्मुज जलसन्धितर्फ केन्द्रित भएको छ।

इरानले हर्मुज जलसन्धिमा नाकाबन्दी कायम राखेको छ। यसका कारण विश्वव्यापी तेल आपूर्तिमा असर परेको छ भने मुद्रास्फीति बढेको बताइएको छ। आगामी नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनअघि यसको आर्थिक प्रभावले ट्रम्पमाथि घरेलु दबाबसमेत बढाएको छ।

तेल निर्यातमा ठूलो गिरावट

अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दीका कारण हर्मुज जलसन्धि हुँदै हुने इरानको तेल निर्यातमा ठूलो गिरावट आएको छ । समुद्री आवागमनको निगरानी गर्ने संस्था केप्लरका अनुसार युद्धअघि दैनिक करिब २० लाख ब्यारेल तेल निर्यात हुने गरेकामा अगस्टको मध्यसम्म यो घटेर करिब ४ लाख ब्यारेलमा सीमित भएको थियो ।

इरान लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको सामना गर्दै आएको छ । सन् २०१५ को परमाणु सम्झौतापछि केही समय प्रतिबन्ध खुकुलो भएको थियो । तर राष्ट्रपति ट्रम्पले पछि सम्झौताबाट बाहिरिँदै इरानविरुद्ध ‘अधिकतम दबाब’ अभियान अघि बढाएका थिए ।

प्रतिबन्धका बाबजुद इरानले मुख्यतः चीनतर्फ लाखौँ ब्यारेल तेल निर्यात गर्दै आएको थियो । उसले जटिल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सञ्जालमार्फत अमेरिकी प्रतिबन्ध छल्दै आएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।

अमेरिकी अर्थमन्त्री बेसेन्ट र राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानलाई सहयोग नगर्न अन्य देशहरूलाई चेतावनी दिनुभएको छ। बेसेन्टले आफ्नो लेखमा इरानलाई सहयोग गर्ने तथा उसको आर्थिक गतिविधिलाई सक्षम बनाउने राष्ट्रहरूलाई समेत लक्षित गरेका थिए ।

तर इरानले भने अमेरिकी दबाब अभियानमा सहयोग नगर्न अन्य देशहरूलाई आग्रह गरेको छ। इरानी परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बघाईले अमेरिकी अभियानमा सहभागी हुने देशहरूले त्यसको परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

आर्थिक संकटले सर्वसाधारण प्रभावित

इरानमा जारी गतिरोधका कारण सर्वसाधारणको आर्थिक अवस्था थप कठिन बन्ने अनुमान गरिएको छ। देशले लामो समयदेखि उच्च मुद्रास्फीतिको सामना गर्दै आएको छ। गत डिसेम्बर र जनवरीमा बढ्दो आर्थिक समस्याका कारण ठूलो सरकारविरोधी प्रदर्शनसमेत भएका थिए।

तेहरानकी ३२ वर्षीया फार्मासिस्ट सारा हसनबेगीले आम मानिसका लागि अवस्था निकै कठिन बनेको बताउनुभएको छ। उहाँले लामो समयसम्म मानिसहरूले यस्तो अवस्था सहन नसक्ने बताएका हुन् ।

इरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियानले पनि आइतबार देशमा ‘व्यापक समस्या’ रहेको स्वीकार गरेका थिए । उनले मुद्रास्फीति, जीविकोपार्जन र बेरोजगारीका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताएका थिए ।

राष्ट्रपति पेजेस्कियानले केही समयअघि आफूहरू शक्ति र मर्यादाको स्थितिमा रहेको बताउँदै युद्ध अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर त्यसपछि सर्वोच्च नेता मोज्ताबा खामेनीले मुख्य सुरक्षा पदहरूमा कट्टरपन्थी नेताहरूलाई नियुक्त गरेकाे बताइएको छ।

हसनबेगीले इरानी नागरिकहरू शान्ति चाहिरहेको बताउँदै वार्ताका लागि दुवै पक्ष सम्झौता गर्न तयार हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले आफ्नो व्यक्तिगत विचारमा इरानले अहिले सम्झौता गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मध्यस्थताको प्रयास जारी

युद्ध अन्त्यका लागि विभिन्न देशले मध्यस्थताको प्रयास गरिरहेका छन्। यसैक्रममा पाकिस्तान र ओमानले कूटनीतिक पहललाई अगाडि बढाएका छन्।

पाकिस्तानका सेना प्रमुख सोमबार इरान भ्रमण गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। इस्लामाबादले यसअघि अप्रिलमा भएको युद्धविराममा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको थियो।

त्यस्तै, ओमानका परराष्ट्रमन्त्री बद्र अल–बुसाईदी मंगलबार इरान भ्रमण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। ओमान र इरानबीच हर्मुज जलसन्धिबाट हुने आवागमनलाई नियमन गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको बताइएको छ।

करिब छ महिनादेखि जारी द्वन्द्वपछि अमेरिका र इरानबीचको तनाव अझै कायम छ। शान्ति वार्ता ठप्प रहेको अवस्थामा अमेरिकाले सैन्य दबाबभन्दा आर्थिक प्रतिबन्धलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ भने इरानले अमेरिकी कदमलाई सैन्य अभियानको असफलताको संकेत भन्दै प्रतिवाद गरिरहेको छ।

यसले आगामी दिनमा अमेरिका–इरान तनाव कूटनीतिक समाधानतर्फ जान्छ वा आर्थिक तथा रणनीतिक दबाब थप बढ्छ भन्ने विषयलाई महत्वपूर्ण बनाएको छ।