काठमाडौं- संयुक्त राज्य अमेरिकाले पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रबाट आफ्नो अन्तिम विमानबाहक युद्धपोत पनि स्थानान्तरण गरेपछि सो क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभाव र आक्रामक गतिविधि बढ्ने भन्दै सैन्य विश्लेषक तथा अमेरिकी जनप्रतिनिधिहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अमेरिकाले आफ्नो युद्धपोतलाई मध्यपूर्व तर्फ सारेसँगै पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रमा सुरक्षात्मक रिक्तता सिर्जना भएको र यसको फाइदा चीनले उठाउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।

सेन्टर फर स्ट्र्याटेजिक एण्ड इन्टरनेसनल स्टडीजका सैन्य विश्लेषक तथा सेवानिवृत्त कर्नल मार्क क्यान्सियनका अनुसार पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रमा विमानबाहक जहाज नहुने अवस्था फाट्टफुट्ट मात्र आउने भए पनि संयुक्त राज्य अमेरिका यो क्षेत्र खाली छाड्न चाहँदैन । किनकि शान्तिको समयमा पनि चिनियाँ पक्षले यसको फाइदा उठाउने गरेको छ । चीनले पहिले पनि यस्तो अभ्यास गरिसकेका भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

यसै महिना यस क्षेत्रमा अमेरिकी विमानबाहक जहाज उपस्थित हुँदाहुँदै पनि चीनले फिलिपिन्स र जापानविरुद्ध आक्रामक प्रदर्शन गर्दै सैन्य अभ्यास समेत गरेको छ । अमेरिकी सिनेटको सशस्त्र सेवा समितिका प्रमुख डेमोक्र्याट सिनेटर ज्याक रिडले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रबाट हतियार प्रणालीहरू तानेर फारसको खाडीतर्फ पठाइएको बताउँदै यसले अमेरिका आफ्नो सुरक्षा प्रति गम्भीर छैन भन्ने गलत सन्देश प्रवाह गरिरहेको धारणा राखेका छन् ।

सन् २०२१ मा एडमिरल फिलिप डेविडसनले सिनेटको सशस्त्र सेवा समिति समक्ष चीनले आगामी छ वर्षभित्र अर्थात् सन् २०२७ सम्ममा आफ्नो नियन्त्रण विस्तार गर्ने प्रयास गर्नेछ भनी चेतावनी दिएका थिए । गत महिना हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सका सदस्य माइकल मक्काेलले अमेरिकाको मध्यपूर्वको द्वन्द्वले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङको निर्णय प्रक्रियालाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने बताएका थिए।

मध्यपूर्वको द्वन्द्वमा अमेरिकी हतियारको भण्डार कति रित्तिएको छ भन्ने विषय ताइवानमाथिको सम्भावित आक्रमणको चिनियाँ गणनामा जोडिने उनको भनाइ छ । यता पेन्टागनले पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको खतरासम्बन्धी प्रश्नहरूको सीधा जवाफ नदिए पनि मुख्य प्रवक्ता शन पार्नेलले अमेरिकी तयारीको बचाउ गर्दै राष्ट्रपतिले चाहेको समय र स्थानमा प्रहार गर्न आवश्यक सबै साधन अमेरिकासँग रहेको दाबी गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङबीच आगामी महिना वासिङ्टन डिसीमा भेटवार्ता हुने कार्यक्रम तय भएको छ ।