काठमाडौँ – परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण अति जोखिममा रहेका मुलुकको साझा आवाजलाई सशक्त बनाउन हिमाली र साना टापु राष्ट्रबीच सुदृढ सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभाका अवसरमा आयोजित ‘जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको मञ्च’को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु न्याय सुनिश्चितताका लागि सामूहिक पहलको अपरिहार्यता औंल्याएका हुन् ।

बैठकको अध्यक्षता गरिरहेकी बार्बाडोसकी प्रधानमन्त्री मिया अमोर मोट्लीको नेतृत्वको प्रशंसा गर्दै मन्त्री खनालले क्यारिबियनको समुद्रले घेरिएको बार्बाडोस र सर्वोच्च हिमशिखर भएको भूपरिवेष्ठित नेपाल भौगोलिक रूपमा भिन्न भए पनि दुवैको अस्तित्व र भविष्य अन्तरसम्बन्धित रहेको बताए ।

“हिमालयमा तीव्र गतिमा भइरहेको हिमनदी पग्लाइले समुद्रको सतह बढाउन योगदान गरिरहेको छ,” मन्त्री खनालले भने, “अग्रपंक्तिमा रहेका समुदायहरूले आफूले सिर्जना नगरेको उत्सर्जनको मूल्य आफ्नो जीवन, घर र दशकौँको विकास उपलब्धि गुमाएर चुकाइरहेका छन् ।”

नेपाल सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले अन्तर्राष्ट्रिय विकास प्रणाली पुनर्संरचनाका लागि पाँच प्रमुख प्राथमिकता प्रस्तुत गरे:

उत्थानशील विकास: पूर्वाधार निर्माणमा जलवायु जोखिम सामना गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।

विकास वित्तमा सुधार: जलवायुजन्य विपद्लाई ऋण संकटमा परिणत हुन नदिन अनुदानमा आधारित वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने ।

पूर्वसूचना प्रणाली: हिमाली हिमनदीदेखि समुद्रसम्म वास्तविक समयको तथ्याङ्क र पूर्वानुमान प्रणाली विस्तार गर्ने ।

हरित तथा डिजिटल रूपान्तरण: स्वच्छ ऊर्जा (जलविद्युत्) र क्षेत्रीय प्रसारण लाइन विस्तारमार्फत हरित रूपान्तरणमा योगदान पुर्‍याउने ।

हानि-नोक्सानी कोषको प्रभावकारिता: क्षति कोषमा ऋणको साटो नयाँ तथा अतिरिक्त अनुदान सुनिश्चित गर्ने ।

मन्त्री खनालले विपद्का कारण सिर्जित पीडालाई पुनः व्यावसायिक ऋणका रूपमा प्याकेज गरेर दिनु अन्यायपूर्ण हुने बताउँदै हिमाली र टापु राष्ट्र मिलेर सुरक्षित भावी पुस्ताका लागि लड्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।