काठमाडौं– नेपालको निजी क्षेत्रको पहिलो जीएसएम मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले व्यावसायिक सेवा सञ्चालनको २१ वर्ष पूरा गरी दुई दशकभन्दा लामो ऐतिहासिक यात्रा पार गरेको छ । 

सन् २००५ मा ‘मेरो मोबाइल’का रूपमा व्यावसायिक सेवा थालेको यस कम्पनीले मुलुकको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा व्यापक रूपान्तरण ल्याउँदै १ करोड ४० लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई जोड्न सफल भएको छ । स्थापनाकालमा देशमा मोबाइल सेवाको पहुँच जम्मा ६ प्रतिशत मात्र रहेकोमा हाल त्यो शतप्रतिशत प्रतिशत नजिक रहेको छ ।

यस दुई दशकको अवधिमा राज्य कोषमा खर्बौँ रुपियाँ राजस्व र कर बुझाएको तथा हजारौँलाई रोजगारी दिएको कम्पनी यतिबेला भने घट्दो आम्दानी, उच्च करको दर र फाइभजी लगानी जुटाउने चुनौतीबिच आफ्नो आगामी यात्रा तय गर्दैछ ।

सन् २००४ मा ‘मेरो मोबाइल’का रूपमा दर्ता भएको यस कम्पनीले १७ सेप्टेम्बर २००५ देखि औपचारिक रूपमा व्यावसायिक सेवा सुरु गरेको थियो । त्यसपछि २७ सेप्टेम्बर २००८ मा स्विडेनको टेलियासोनेरा समूहले स्पाइस नेपाल अधिग्रहण गर्दै नेपाली बजारमा प्रवेश गर्‍यो । टेलियासोनेराको आगमनपछि १२ मार्च २०१० मा ‘मेरो मोबाइल’लाई आधिकारिक रूपमा ‘एनसेल’का रूपमा रिब्रान्डिङ गरिएको थियो ।

सोही वर्षको २९ अक्टोबर २०१० मा एनसेलले सगरमाथा क्षेत्रमा थ्रिजी सेवा पुर्‍याएर विश्वकै सर्वोच्च स्थानमा उच्च गतिको इन्टरनेट सञ्चालन गर्ने कीर्तिमान कायम गरेको थियो । तत्पश्चात् ३ मे २०११ मा नेपाल टेलिकमलाई पछि पार्दै एनसेल देशको पहिलो नम्बरको दूरसञ्चार अपरेटर बन्न सफल भयो ।

कम्पनीको स्वामित्व र प्रविधि विकासमा समयक्रमसँगै थप ठूला परिवर्तनहरू हुँदै गए । १३ अप्रिल २०१६ मा मलेसियाली दूरसञ्चार समूह आजियाटाको एनसेलमा प्रवेश भयो भने १८ अगस्ट २०१६ मा कम्पनीले नयाँ ब्रान्ड लोगो सार्वजनिक गर्‍यो । ३१ मे २०१७ मा एनसेलले उच्च गतिको फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्यायो, जसको कभरेज हाल देशका ९५ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगिसकेको छ । 

‘मेरो मोबाइल’बाट सुरु भई २१ वर्षे यात्रामा १ करोड ४० लाखभन्दा बढी ग्राहक जोडेको एनसेलले राज्य कोषमा खर्बौँ राजस्व बुझाउनुका साथै १ लाख मानिसलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ भने पछिल्लो समय घट्दो आम्दानी, उच्च करको भार र फाइभजी विस्तारका लागि लगानीको चुनौती झेलिरहेको छ ।

३ अगस्ट २०२१ मा कम्पनी पब्लिक लिमिटेडमा रूपान्तरण भई ‘एनसेल आजियाटा लिमिटेड’ बन्यो । यसैबीच ५ सेप्टेम्बर २०२२ मा भोल्टे र २५ नोम्बर २०२२ मा ई–सिम सेवा सुरु गरियो भने ९ मे २०२३ देखि नयाँ मोबाइल नम्बर रेन्ज ‘९७०’ वितरण गरिएको थियो ।

१ डिसेम्बर २०२३ मा बेलायतस्थित स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडले आजियाटाबाट रेनोल्ड्स होल्डिङ्सको शतप्रतिशत सेयर खरिद गरी एनसेलको करिब ८० प्रतिशत इक्विटी सेयर स्वामित्व ग्रहण गरेको छ । १७ सेप्टेम्बर २०२४ मा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि ‘एनसेल फाउन्डेसन’को स्थापना एनसेलले गरेको छ ।

एनसेलले स्थापनाकालदेखि नै मुलुकको सार्वजनिक वित्त, रोजगारी र सामाजिक विकासमा ठुलो योगदान पु¥याउँदै आएको छ ।

कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा मात्रै करिब ३ अर्ब रुपैयाँ कर तथा शुल्क राज्य कोषमा बुझाइसकेको छ । यसअघि सन् २०१६ को सेयर स्वामित्व परिवर्तनका क्रममा सर्वोच्च अदालतको निर्णय बमोजिम कम्पनीले ४७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर चुक्ता गरेको थियो । 

२ मे २०२५ मा एनसेललाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको सर्वाधिक आयकरदाताका रूपमा सरकारले सम्मान समेत गरेको थियो । यसका साथै कम्पनीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी देशभर करिब १ लाख रोजगारी सिर्जना गरेका जनाएको छ ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व तर्फ कम्पनीले स्वास्थ्य, शिक्षा र वातावरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको दाबी गरेको छ । काठमाडौं चक्रपथ ग्रिन बेल्ट निर्माण, दुर्गमका लागि टेलिमेडिसिन कार्यक्रम र ६० वटा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूमा डिजिटल आईटी ल्याब स्थापना जस्ता ठुला आयोजनाहरू यसअन्तर्गत सञ्चालन भएको एनसेललले जनाएको छ । 

सन् २०१५ को भूकम्प, भोटेकोशी बाढी तथा २०२४ को बाढीपहिरोका बेला कम्पनीले उद्धार र राहतमा ठूलो सहयोग पुर्‍याएको थियो ।
 
कोभिड–१९ नियन्त्रण कोषमा १० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको एनसेलले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानहरू समेत प्राप्त गरेको छ ।

९ सेप्टेम्बर २०२५ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा लैनचौरस्थित एनसेल आइकन र क्षेत्रीय कार्यालयहरूमा आगजनी र तोडफोड भई क्षति पुगे पनि कम्पनीले ३ दिनसम्म ग्राहकलाई निःशुल्क लोकल कल, इन्टरनेट र एसएमएस सेवा दिँदै दूरसञ्चार सेवा निरन्तर सञ्चालन गरेको थियो ।

दीर्घकालीन योगदानका बिच एनसेल र समग्र दूरसञ्चार क्षेत्र हाल गम्भीर वित्तीय सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । ओभर–द–टप सेवाको प्रयोग, अन्तर्राष्ट्रिय कलको आम्दानीमा गिरावट र डेटाको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण कुनै समय १०० अर्ब रुपियाँ नजिक पुगेको नेपालको दूरसञ्चार बजार घटेर ७० अर्ब रुपियाँभन्दा तल झरेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान विगतमा ५ प्रतिशत रहेकोमा हाल घटेर करिब २ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

आर्थिक ऐन २०७५ मार्फत कर्पोरेट कर २५ बाट बढाएर ३० प्रतिशत पु¥याइनु र इन्टरनेटमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क १३ प्रतिशत बनाइनुले सेवा प्रदायकको आम्दानीमा ठूलो धक्का पु¥याएको छ । कुल आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम कर र शुल्कका रूपमा बुझाउनुपर्ने बाध्यताका कारण नेपाल दूरसञ्चार क्षेत्रमा अत्यधिक कर असुलिने मुलुक बनेको छ । 

आव २०१७/१८ मा ९८.७२ अर्ब रुपियाँ रहेको सेवातर्फको आम्दानी घटेर आव २०२४÷२५ मा ६६.३८ अर्बमा झरेको छ भने विगत तीन वर्षमा क्यापेक्स इन्टेन्सिटी ३४ प्रतिशतबाट घटेर ६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । 

यूटीएल, स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटलाइट र सीजी टेलिकमजस्ता कम्पनीहरू बजारबाट बाहिरिइसकेका छन् भने टेलियासोनेरा र आजियाटाजस्ता कम्पनी पनि एनसेलबाट बाहिरिइसकेका छन् ।

आगामी ५ वर्षभित्र देशमा फाइभजी प्रविधि विस्तार गर्नका लागि करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लगानी आवश्यक पर्ने एनसेलको आंकलन छ । कम्पनीले अनुमतिपत्र नवीकरणबापतको २० अर्ब रुपैयाँमध्ये हालसम्म करिब १५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको  र बाँकी करिब ५ अर्ब रुपियाँ अन्तिम किस्ता बुझाउने तयारीमा रहेको एनसेललले जनाएको छ । 

तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सम्पत्ति बिक्री, धितो वा हक हस्तान्तरणमा पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरेपछि बैंकबाट ऋण उठाई वित्तीय स्रोत जुटाउन अप्ठ्यारो परेको कम्पनी स्रोतले जनाएको छ ।