काठमाडौं- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले एलपी ग्यासको अभाव, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्य नियन्त्रणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना अघि बढाइएको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री साहले एलपी ग्यास अभावका कारण पहिचान गर्न ‘फिसबोन डायग्राम’ प्रयोग गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार आयातमा निर्भरता, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, भण्डारण तथा रिफिलिङ, वितरणमा असमानता, खाली सिलिन्डर फिर्तामा ढिलाइ, कालोबजारी तथा अन्तरनिकाय समन्वयको कमी ग्यास अभावका प्रमुख कारण देखिएका छन् ।

‘आमनागरिकले एलपी ग्यास सिलिन्डरको अभावका कारण भोगिरहेको कठिनाइप्रति सरकार निकै गम्भीर छ । सरकार ग्याससहितका समस्या समाधानमा निरन्तर लागिरहेको छ’, उनले भने, ‘समस्याको पहिचान गर्न मन्त्रालयले प्राविधिक विश्लेषणको उपकरण फिसबोन डायग्राम प्रयोगमा ल्याएको छ ।’

मन्त्री साहले कृष्णभीरको सडक ग्यास आपूर्ति प्रक्रियाको ‘क्रिटिकल पाथ’ मा रहेकाले सडक विभागसँग समन्वय गरी काम अघि बढाइएको बताए। भन्सार तथा यातायात व्यवस्थापनमा समेत सहजीकरण गरिएको उनले जानकारी दिए ।

भदौमा आठ लाख ५७ हजार ८२१ सिलिन्डर एलपी ग्यास आयात भएको र यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २५ दशमलव ५६ प्रतिशत बढी भएको उनले जानकारी दिए । पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको हाल अभाव नरहेको मन्त्री साहको भनाइ छ ।

दीर्घकालीन रूपमा चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माण तथा भण्डारण क्षमता विस्तारको योजना अघि बढाइएको उनले बताए। कर्णालीमा पेट्रोलियम पदार्थ र सर्लाहीमा एलपी ग्यास भण्डारणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणसमेत अघि बढाइने उनले जानकारी दिए ।

मन्त्री साहले चिनीको अधिकतम मूल्य प्रतिकिलो ११० रुपैयाँ कायम गर्न निर्देशन दिइएको बताए। चामललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य १० देखि १५ प्रतिशतसम्म घटाउन व्यवसायीलाई निर्देशन दिइएको र भारतबाट २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गरिएको उनले जानकारी दिए।

बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन प्राविधिक जनशक्ति थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको तथा उपभोक्ता अदालत विस्तारका लागि सरकार सकारात्मक रहेको पनि मन्त्री साहले बताए।