काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । प्रस्तावमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रलाई समेत समेटेर निःशुल्क कानुनी सहायता नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने बताइन्।

उनका अनुसार निःशुल्क कानुनी सहायता लिन चाहनेले आफू कानुनी उपचार लिन असमर्थ रहेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पालिकाका न्यायिक समितिको संयोजनमा निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

त्यस्तै, आवश्यक परे निःशुल्क कानुनी सहायता लिने व्यक्तिलाई मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउने, विशेषज्ञ कानुन व्यवसायीको सेवा लिन सक्ने तथा साङ्केतिक भाषाको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन् ।

विधेयकमा कानुनी सहायता परिषद्, कार्यकारी समिति र प्रदेश तहबाट समेत आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । प्रारम्भिक समितिका रूपमा जिल्ला समितिको व्यवस्था तथा निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने कानुन व्यवसायीको अभिलेख राख्ने प्रबन्धसमेत गरिएको छ ।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसदहरूले निःशुल्क कानुनी सहायता प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनीहरूले विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि आर्थिक अभावकै कारण नागरिकले कानुनी उपचारबाट वञ्चित हुन नपर्ने अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन्।

सांसदहरूले विधेयक आएपछि सरकारी वकिलको भूमिका के हुने भन्ने विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने, निःशुल्क कानुनी सहायता लिने नागरिकले पनि गुणस्तरीय सेवा पाउने सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा वरिष्ठ कानुन व्यवसायीलाई समेत निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

प्रशिक्षणमा रहेका (इन्टर्न) कानुन व्यवसायीले बढी निःशुल्क कानुनी सहायता दिने गरेको उल्लेख गर्दै यससम्बन्धी व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने मागसमेत सांसदहरूले राख्नुभयो ।

सैद्धान्तिक छलफलमा भरत गिरि, समीक्षा बास्कोटा, बलावती शर्मा, यज्ञमणि न्यौपाने, सरस्वती लामा, सुलभ खरेल, मोहनलाल आचार्य, नीनुकुमारी कर्ण, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, विश्वराज पोखरेल, सोम शर्मा र गङ्गा छन्त्याललगायतले भाग लिएका थिए।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विधेयकमाथि संशोधनको सूचना दिन चाहने सांसदले सचिवालयमा निवेदन दर्ता गर्न सक्ने जानकारी दिए ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक असोज १२ गते सोमबार बिहान ११ बजे बस्ने भएको छ ।