काठमाडौं – सरकारले सातै प्रदेशका २७ स्थानमा नयाँ खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गर्ने भएको छ । खेलकुद पूर्वाधार सुदृढीकरण तथा नयाँ निर्माणका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबीच समझदारी भएको छ ।

बिहीबार शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा राखेप र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । समझदारीअनुसार पहिलो चरणमा सातै प्रदेशमा क्रिकेट रङ्गशाला, फुटबल रङ्गशाला र कभर्ड हललाई प्राथमिकतामा राखेर खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गरिने मन्त्री पोखरेलले बताए।

“सरकारले पहिलेदेखि देखेको ग्रासरुटबाट खेलाडी उत्पादन गर्ने सपनामा हामी एक कदम अगाडि बढेका छौँ,” उनले भने । विद्यालय तहबाटै खेलकुदप्रति आकर्षण बढाउन नयाँ पूर्वाधार निर्माणले सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ । मन्त्री पोखरेलले पाठ्यक्रममा खेलकुदलाई जोड्ने सरकारको योजनाअनुसार पाठ्यक्रम पुनर्निर्माणको काम भइरहेको र त्यसका लागि खेलाडीलाई समेत पाठ्यक्रम निर्माण कार्यदलमा सहभागी गराइएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार विभिन्न प्रदेश तथा जिल्लामा पर्याप्त खेलकुद पूर्वाधारको अभाव रहेकाले स्थानीय तहबाट खेलाडी उत्पादनमा समस्या हुँदै आएको छ । सोही अवस्थालाई सम्बोधन गर्न पहिलो चरणमा सातै प्रदेशमा विभिन्न खेल सञ्चालन गर्न सकिने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्न लागिएको हो । राखेपका सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले नयाँ तथा अत्याधुनिक खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित भएको साझेदारीले नेपालको खेल क्षेत्रको विकासमा योगदान पुग्ने बताए ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका साथै विद्यमान पूर्वाधारको मर्मतसम्भार, पुनर्निर्माण, स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ । बजेटअनुसार आगामी तीन वर्षभित्र कम्तीमा आठ हजार दर्शक क्षमताका १० वटा फुटबल रङ्गशालाको स्तरोन्नति गर्ने तथा प्रमुख आठ सहरमा पाँच वर्षभित्र आधुनिक क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यस्तै, विराटनगर, लहान, काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीको फाप्लामा कम्तीमा दुई हजार दर्शक क्षमताका ‘इन्डोर मल्टिपर्पोज स्टेडियम’ आगामी तीन वर्षभित्र निर्माण गर्ने योजना छ । मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि ‘डिजाइन’ पुनरावलोकन गरी लगानी ‘मोडालिटी’ तय गर्ने विषय पनि बजेटमा समेटिएको छ । सरकारले खेलकुद पूर्वाधारलाई युवा विकास र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने नीति लिएको जनाएको छ ।