काठमाडौं– केही दिन अगाडी सहरी विकास मन्त्री कुमार इङ्नामले कर्मचारीहरूले आफूलाई ‘असफल’ बनाएको आरोप लगाउँदै बिदा भए ।

अन्तरिम सरकारमा छोटो समयका लागि मन्त्री हुँदै गर्दा कर्मचारीले सहयोग नगरेको उनको आरोप थियो । पूर्वमन्त्री इङ्नाम मात्रै नभई अन्य मन्त्री–प्रधानमन्त्रीहरूले पनि कर्मचारीलाई गाली गर्दै मन्त्रालयबाट बिदा हुने गरेको पाइन्छ । 

देशमा स्थिर सरकार नभएको धेरै भयो । मन्त्रीहरू छोटो समयको लागि नियुक्त भएर आउँछन् । मन्त्रालयको थिति नबुझ्दै पदच्युत भइसकेका हुन्छन् । तर जति समय मन्त्री हुन्छन् , त्यसमा पनि उनीहरू कर्मचारीबाट असहयोग भएको बताउँछन् । नेताले नीति बनाउँछन् ।

तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रशासन हो । तर कर्मचारीको आलटाले प्रवृत्तिका कारण मन्त्री आफ्नो सोच अनुरूप अथवा जनताको म्याण्डेट अनुसार काम गर्न सक्दैनन् । 

तर कर्मचारीले मन्त्री आफ्नै अज्ञानताको कारण असफल भएको बताउँछन् । मन्त्रीको लागि मन्त्रालय अन्तर्गतको ज्ञानको अभावका कारण असफल हुने गरेको दाबी उनीहरूको छ । साथै, मन्त्रालयको कार्यक्षेत्राधिकारको बारेमा नबुझ्दा पनि मन्त्रीहरू अलोकप्रिय बन्ने र अपजस कर्मचारीमाथि थोपर्ने गरेको टिप्पणी कर्मचारीहरू गर्छन् ।  

प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहिसकेकी वर्तमान सरकार प्रमुख सुशीला कार्की पनि कर्मचारीसँग सन्तुष्ट भइनन् । उनले सचिवहरू आफ्नो स्वार्थको एजेण्डामा सहज बन्ने तर राष्ट्रको जिम्मेवारीका विषयमा भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई देखाएर पन्छिने गरेको आक्षेप लगाइन । जनताको हितका विषयका फाइल फनफनी घुमाउने गरिएको अनुभव उनको छ । 

कर्मचारीको पृष्ठभूमिबाट आएका यही सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल भने कर्मचारीको सहयोगले आफू सफल बनेको बताए । उनले कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिँदै प्रतिकूल परिस्थितिलाई सहज बनाउन उनीहरू सक्षम रहेको मूल्यांकन सुनाए । 

किन रिसाए मन्त्री इङ्नाम ?

पूर्वमन्त्री कुमार इङ्नाम ‘कर्मचारीतन्त्र’ सबैभन्दा भ्रष्ट रहेको आलोचना गर्दै मन्त्रालयबाट बिदा भए । अन्तरिम सरकारमा छोटो समयको लागि मन्त्री बनेका उनले मन्त्रीलाई असफल बनाउन कर्मचारीको ठुलो भूमिका हुने आरोप लगाए । गत हप्ता मन्त्रालय अन्तर्गतका उच्च कर्मचारी एवं मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभाग तथा निकायका प्रमुखसँग छलफल गर्दै मन्त्री इङ्नामले मन्त्रालय छाडेका हुन् ।

उनले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दा ठूलो उत्साह भए पनि काम गर्ने वातावरण र पद्धतिले आफूलाई असफल बनाएको बताएका थिए । मन्त्री इङ्नामले आफू इतिहासकै असफल र नालायक मन्त्री साबित भएको स्वीकारे । उनको मुख्य असन्तुष्टि संसद भवन निर्माणको सम्बन्धमा रहेको पाइएको छ । 

आफूले पटक पटक अनुगमन गरेर निर्देशन दिँदा समेत काम नभएको र विभागको महानिर्देशक सरुवा गर्न खोज्दा चौतर्फी रूपमा असहयोग भएको उनको भनाइ छ । सिनियारिटीको आधारमा पठाउनुपर्छ भन्दा तीन करोड घुस लिएर कर्मचारी सरुवा गर्न खोजेको भनेर प्रचारबाजी गरिएको आरोप मन्त्रीले लगाए । 

साथै, भूमि भन्दा सहरी विकास मन्त्रालय भ्रष्ट भएको मूल्यांकन सुनाउँदै कर्मचारी ठेकेदारहरूसँग कमिसन सेटिङ र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा झोला बोकेर हिँड्ने प्रवृत्ति रहेको बताए । त्यस्तै मन्त्री इङ्नामले आफ्नो कार्यकालमा अरू मन्त्रालयमाथि अर्थ मन्त्रालयले कसरी दादागिरी देखाउने रहेछ भन्ने समेत थाहा पाएको बताए । 

अर्थ मन्त्रालयकै कारण आफ्नो कार्यकालमा कतिपय निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको र बजेट निकासामा सास्ती भोग्नु परेको उनको दाबी छ । निर्वाचन आयोगले समेत तानाशाही प्रवृत्ति देखाएर निर्वाचन आचारसंहिता भन्दै हरेक काम रोक्ने गरेको उनको आरोप छ । 

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई पनि रहेनन् अछुतो

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलले मन्त्री र सचिवहरूको मिलिभगतमै अध्यागमनलगायतमा भ्रस्टाचार भएको आरोप लगाए । भिजिट भिसा प्रकरणमा संस्थागत रुपमा भ्रष्टाचार भएको भट्टराईको भनाइ थियो । सरकारबाट जाँदाजाँदै भट्टराई कर्मचारीको असहयोगका कारण अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका थिए । 

त्यस्तै उनले ठेकेदार तथा कमिसनखोरहरूबाट पैसा लिएर चुनाव जित्ने अनि सत्तामा पुगेपछि तिनै ठेकेदार र कमिसनखोरहरूलाई गुन लगाउनका निम्ति राज्यको स्रोत दोहन गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताएका थिए । पहिले यो रोग कांग्रेसमा, त्यसपछि एमाले र पछि माओवादीमा सरेको उनको आरोप छ ।

भट्टराईको नाम ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएको छ । तर उनले आफूबाटै भ्रष्टाचारका विषयमा अनुसन्धान गर्न अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाएर अनुसन्धान गर्न चुनौती दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पनि कर्मचारीसँग हैरान !

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले निजामती कर्मचारीका कारण सरकारी कामकाजमा सकस भएको बताएका थिए । केही महिना अगाडी प्रदेश सभाको आठौँ वार्षिकोत्सव समारोहमा उनले सरकारलाई सफल बनाउने कि असफल बनाउने भन्ने कर्मचारीको हातमा रहेको बताएका थिए । प्रदेश सभाले पारित गरेको ऐन नियम अनुसार सांसदको स्वकीयलाई सेवा सुविधा दिने विषयमा निर्णय भएको थियो । 

जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले खर्च कटौती गर्ने भन्दै प्रदेश सांसदका स्वकीय सचिवको तलब रोक्का गरेको थियो । ऐनमा टेकेर प्रदेशको विषयमा निर्णय लिनसक्ने क्षमता निजामती कर्मचारीमा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कर्मचारीले प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन नटेरेर कुर्सीमा बस्ने र जागिर पकाउने गर्दा समस्या उत्पन्न भएको मुख्यमन्त्री बानियाँको जिकिर थियो । 

मन्त्रीलाई क्षेत्राधिकारको ज्ञान छैन : पूर्वसचिव

पूर्वसचिव केदार न्यौपाने मन्त्रीहरू आफ्नै अज्ञानताका कारणले असफल हुने गरेको बताउँछन् । खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘नाच्न नजान्नेले आँगन टेढो’ भने जस्तो हो । काम गर्न नजान्ने आफू, दोष कर्मचारीलाई । मैले धेरै मन्त्रीहरूसँग काम गरेको अनुभवले के भन्न सक्छु भने मन्त्रीलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रको बारेमै थाहा हुन्न । क्षेत्राधिकारको बारेमा स्पष्ट छैन । अधिकार के हो ? कहाँ हो ? पनि थाहा छैन ।’ 

‘आकाशदेखि पातालसम्म सबै मन्त्रीको अधिकारभित्र पर्छ भन्ने भ्रममा हुन्छन् । मन्त्रीले व्यवस्थापकीय सीप र कौशल जानेको र बुझेको हुनुपर्छ । व्यवस्थापन, श्रोतको ज्ञान हुनुपर्छ । त्यसकारण मन्त्री असफल भएका हुन् । अझै अर्को ठूलो समस्या भनेको नजान्नु होइन । जान्नै नचाहनु हो ।’ न्यौपाने थप्छन्– ‘उनीहरुमा सबै मैले बुझेको छु र जानेको छु भन्ने रहन्छ । कतिपय कर्मचारी मन्त्रीहरूले आरोप लगाएजस्तो पनि होलान् । कर्मचारीमा पनि समस्या छन् । तर समस्या भएका थोरै हुन्छन् । ’

त्यस्तै अन्तरिम सरकारको मन्त्रीसँग थोरै समय भएकाले पनि आफूले सोचे अनुरूप काम गर्न नपाउँदा गुनासो गरेको न्यौपाने बताउँछन् । भन्छन्, ‘धेरै गर्छु भनेर आकाङ्क्षा बोकेर आउनुहुन्छ । त्यो गर्न सक्ने अवस्था पनि भएन नागरिक सरकारका मन्त्रीहरूलाई । तीन महिनामा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्छु भनेर आउनुहुन्छ । तर कति नै काम गर्न सक्ने हो । समय पनि अत्यन्तै कम थियो उहाँहरूको । निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न समय लाग्छ । भन्नु र गर्नुमा फरक हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ’ उनले भने ।