काठमाडौं– केही दिनभित्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को तर्फबाट बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को नेतृत्वमा एकल सरकार गठन हुँदैछ । ‘बालेन सरकार’ ले सत्ता सम्हाल्नुअघि नै बहुआयामिक चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

रास्वपाको तर्फबाट भावी प्रधानमन्त्री बालेनले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नै सबैभन्दा धेरै पपुलर मतसहित सत्ताको बागडोर सम्हाल्न लागेका हुन् ।

तर, उनले सम्हाल्न लागेको नेपाली अर्थतन्त्र आन्तरिक रूपमा लामो समयदेखि दीर्घरोगी छ । यो समस्याहरूबाट ग्रस्त हुनुका साथै भदौको जेन-जी आन्दोलनका कारणले करिब थला परेर बसेको छ । उक्त आन्दोलनपछि गठित सरकारले विकास बजेट परिचालनमा चासो नदिँदा यसले आउने वर्ष पनि गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ।

त्यसमाथि पछिल्लो समयमा पश्चिम एसियमा विकास भएको भू–राजनीतिक घटनाक्रमहरूले नयाँ र कडा चुनौतीहरू सिर्जना गरिदिएका छन्, जसको प्रभाव सरकार सञ्चालनदेखि जनताको भान्छासम्म पर्ने निश्चित छ । रास्वपा जेन-जी आन्दोलनको आयोजक थिएन । तर उसले पुराना दलप्रति वितृष्ण पैदा गराएर जेन-जी आन्दोलनको जश लिँदै निर्वाचनमा अभूतपूर्व सफलता पायो । उसको सबै मतको आधार उक्त आन्दोलनसँगै जोडिएको छ।

जबकी उक्त आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण थियो । जसले गर्दा बालेन सरकार जेन-जी आन्दोलनको मुख्य एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रलाई सहि ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण स्थितिमा उभिएको छ ।

तर, सुशासन अभाव र बेरोजगारी जस्ता कारणबाट भएको जेनजी आन्दोलनबाट परिवर्तन भएको राजनीतिक समीकरणका कारण मुलुकमा नयाँ शिराबाट काम गर्न आगामी सरकारका लागि निकै धेरै सम्भावना भएको पनि विज्ञहरूले औँल्याएका छन् ।

न्यून पुँजीगत खर्च र निरन्तरका आयोजना धान्नुपर्ने

जेन-जी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा भदौ २७ गते बनेको चुनावी सरकारले मुलुकमा पुँजीगत खर्च गर्ने वातावरण नै बनाउन सकेन । बरू टुक्रे आयोजना बन्द गर्ने र सञ्चालन हुन नसकेका योजनाबाट निर्वाचनको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने काममा सरकार लाग्यो ।

जसकारण चैत ९ गतेसम्म पनि पुँजीगत खर्च जम्मा २०.०७ प्रतिशत मात्रै भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको समय सकिन झण्डै साढे तीन महिना मात्रै समय बाँकी रहँदा आम्दानी पनि सुरुवाती लक्ष्यको जम्मा ५१.४२ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।

यसले आगामी बालेन सरकार आउँदा लामो समयदेखि सुस्त र चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनका लागि थप पहल हुन नसकेका आयोजनाको लागि काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले केही समयअघि प्रकाशन गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको अर्थतन्त्रले जेन-जी आन्दोलनका कारण ८४.५ अर्बको भौतिक क्षति व्यहोरेको छ ।

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेको संसद भवन, सिंहदरबार लगायत देशैभरीका सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने नयाँ जिम्मेवारी पनि त्यही सरकारले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि बालेन सरकारले नयाँ स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पश्चिम एसियाको युद्धले अर्थतन्त्रलाई दिन सक्छ धक्का

तीन सातादेखि पश्चिम एसियामा अमेरिका–इजरायलले इरानविरुद्ध गरेको आक्रमणले खाडी क्षेत्रका मुलकहरूलाई प्रभावित बनाएको छ । उक्त क्षेत्रमा वैधानिक रुपमै १७ लाख २९ हजार नेपालीले रूपमा काम गर्दै आएका छन् । अवैधानिक रुपमा बसेकाको हिसाब छैन । उक्त क्षेत्रबाटै नेपालमा सबैभन्दा ठूलो रेमिट्यान्स आप्रवाह हुने गरेको छ ।

तर पश्चिम एसियामा द्वन्द्व सुरू भएपछि अहिलेसम्म ८० हजारभन्दा बढी नेपालीले स्वदेश फर्किनका लागि नाम सूचीकृत गरिसकेका छन् । द्वन्द्व बढ्दै गएमा नेपालीको मुख्य रोजगारीको गन्तव्य र रेमिट्यान्स आप्रवाह दुवै प्रभावित हुने देखिएको छ । त्यसको ताजा उदाहरण भारत भएको छ। भारतमा अहिलेसम्म ३ लाख नागरिक पश्चिम एसियाबाट फर्किसकेका छन् ।

यसका साथै, त्यस क्षेत्रमा बढ्दै गएको द्वन्द्वका कारण विश्वव्यापी रूपमा ऊर्जा संकट नेपाली भान्सासम्मै देखिन थालेको छ । द्वन्द्व लम्बिने स्थिति भए थप संकट पैदा हुने अुनमान गर्न मुश्किल छैन।

त्यस्तै पश्चिम एसियाको द्वन्द्व कायम रहने स्थितिमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा असर पर्न पुग्ने, शोधानान्तर स्थितिको सन्तुलन नै बिग्रने लगायत चुनौतीसमेत देखिएका छन् । जुन चुनौती विगतको तुलनामा बालेन सरकारको लागि नयाँ हुनेछ ।

जसले गर्दा रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्नु बालेन सरकारका लागि एउटा दीर्घकालीन चुनौती बनेको छ । तर, तत्कालका लागि युद्धको असरलाई न्यूनीकरण गर्न र विदेशी मुद्राको वैकल्पिक स्रोत खोज्न सम्भव देखिँदैन ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आगामी सरकारले पश्चिम एसियको द्वन्द्व बढ्दै गए थप समस्या पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । जसले विदेशी मुद्राको सञ्चितिदेखि रोजगारीसम्म प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेसम्म रेमिट्यान्स आइरहेको छ । विदेशी सञ्चिति मनग्य पुग्ने स्थितिमा त्यो क्षेत्र अत्यन्तै अनुकूल भएको अवस्थामा करिब ४० प्रतिशत रेमिट्यान्स पठाउने क्षेत्र निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, त्यो बढ्दै गए के गर्ने ?’, उनले भने, ‘हाम्रोजस्तो अत्यधिक आयात हुने अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा रेमिट्यान्स रोकिए विदेशी सञ्चितिमा पनि असर पर्छ। अर्कातिर त्यहाँबाट फर्केकालाई कहाँ रोजगार दिने भन्ने नयाँ चुनौती देखिएको छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वबाट देखिएको समस्या तथा चुनौती तत्काल समाधान नेपालको हातमा नरहेको अर्थविद् डा. रेशमबहादुर थापा बताउँछन् ।

सम्भव छ समाधान

अर्थविद्हरूले आगामी सरकारसामु आन्तरिक र बाह्य समस्या देखिए पनि समाधानको उपाय पनि सँगसँगै रहेको तर्क गरेका छन् । तर, ती समस्या एकैपटक नभएर विस्तारै हल गर्दै जान सकिने उनीहरूको भनाइ छ ।

आगामी सरकार झण्डै दुईतिहाइ संसद्को समर्थन सहित बन्ने हुँदा आवश्यकताका आधारमा ऐन कानुन संशोधन गर्न सक्ने र नयाँ पनि बनाउन सक्ने हुँदा उसलाई काम गर्न पनि सहज हुने अर्थविद्हरूले बताएका छन् ।

‘झण्डै दुईतिहाइको सरकार आउने हुँदा उसलाई ‘प्री–भिलेज’ के छ भने आवश्यक ऐन कानुन आफैं संशोधन गर्न र बनाउन सक्छ’, उनले भने, ‘त्यसैले, अहिले भएको स्थितिमा सुशासनको दृष्टिकोण र नीतिगत कुरालाई विस्तारै चलाउँदै, अन्तर्राष्ट्रिय असर पनि कम गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी रोजगार सिर्जना गर्न सहुलियतपूर्ण नीतिगत व्यवस्था गर्दै निजी क्षेत्रलाई साथमा लिनु आवश्यक छ ।’

यसका साथै, पछिल्लो समयमा देखिएको न्यून पुँजीगत खर्च सुधार गर्न राजस्वसमेत कम उठेको सन्दर्भमा विदेशी दातृ निकायसँग विश्वासिलो वातावरण बनाएर काम गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।

‘सायद इतिहासकै अत्यन्त न्यून पुँजीगत खर्च अहिले देखिएको छ । राजस्व पनि डेढ खर्ब कम उठेको स्थिति छ । स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने र विदेशी ऋणका लागि सरकारले के विश्वास दिलाएर दातृ निकायहरूसँग समन्वय गर्न सक्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने ।

त्यस्तै, अर्थविद् थापाले आगामी सरकारले सबैभन्दा पहिला तीन तहको सरकारको सामञ्जस्यता मिलाएर काम गर्न सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन् । अहिले नै अर्थशास्त्रमा पाएको ‘क्रियटिभ डिस्ट्रक्सन थ्यौरी’ हो, त्यो भनेको पुरानो संरचनालाई विस्तारै भत्काउँदै जानुपर्छ, त्यो तरिका भनेको सिर्जनात्मक हुनुपर्छ’, उनले भने ।

‘नेपालमा आर्थिक स्रोत छैन, साधन स्रोत छैन र विकास गर्न सकिएन भन्ने कुरा गलत हो, हामीले जति पनि विदेशबाट पैसा ल्याउन सक्छौँ । राष्ट्र बैंकमा यति धेरै पैसा छ की आवश्यक परे नेपालले कागजको पैसा छापेर पनि विकास गर्न सक्छ, नयाँ पार्टीले यो ‘रियलाइज’ गर्ने कुरा नै ‘वेल भिजन’ हो भन्ने लाग्छ’, उनले भने ।