काठमाडौं- यातायात व्यवस्था विभागले बिहीबार देशभरका ४४ यातायात कार्यालयलाई विद्युतीयसहित नयाँ सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता नगर्न सर्कुलर जारी गर्‍यो । यातायात व्यवस्था विभागले बढ्दो ट्राफिक जाम, वायु प्रदूषण, सडकमा सवारी चाप र सार्वजनिक यातायातको अव्यवस्थालाई कारण देखाउँदै ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ को दफा २४ उपदफा (३) अनुसार अर्को सूचना जारी नभएसम्म नयाँ सार्वजनिक सवारी दर्ता रोकिएको जनाएको हो ।

उक्त प्रावधानले विभागलाई सार्वजनिक हित, वातावरण प्रदूषण, सडकको अवस्था वा सवारी चापका आधारमा दर्ता रोक्न सकिने अधिकार दिएको छ । यता, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले शुक्रबार विज्ञप्ती निकाल्दै पूर्वसूचना बिना गरिएको सर्कुलरले अटोमोबाइल व्यवसायी, बैंक तथा लगानीकर्ताको अर्बौँ लगानी जोखिममा परेको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।

देशभरका यातायात व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौला (सरोज) ले भने यसबारे कुनै धारणा नबनाइसकेको बताए । ‘सरकारले यो निर्णय पक्कै पनि विचार गरेर नै ल्याएको होला । अहिले हामीले औपचारिक धारणा बनाइसकेका छैनौँ । एक दुई दिनमा यसलाई छलफल गरेर धारणा बनाउनेछौँ,’ उनले भने ।

पूर्वजानकारी बिनै सरकारले गरेको यस निर्णयले व्यवसायी भने अन्यौलमा परेका छन् । भन्सारमै रहेका सवारीको हकमा उनीहरुलाई अन्यौल छ । ‘राज्यले पुराना सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्दै नयाँ कार्यविधिसहित काम गर्न चाहेको हो भने यो निर्णय स्वागतयोग्य नै छ,’ पश्चिम नेपाल बस व्यवसयी संघका प्रतिनिधि भोलानारायण रेग्मीले भने ।

राज्यले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा संघबाट भने हालसम्म औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगरिएको उनको भनाइ छ । योसँगै मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण इन्धन अभाव भइरहेको अवस्थामा इन्जिन सवारीलाई पनि विद्युतीय सवारी बनाउन सरकारको उनले ध्यानाकर्षण गराए ।

‘तेल महँगो हुँदै गएको छ । इन्जिन गाडीले बढी तेल खान्छ । यो कहिलेसम्म हुन्छ, कति बढ्छ पत्तो छैन । सरकारमा पुगेका प्रतिनिधिले यसलाई इलेक्ट्रिक बनाउन पहल गर्ने हो कि ?,’ उनले भने ।

यस्तै, दर्ता नभएर नाकामा अड्किएका सवारीसाधनको हकमा के हुन्छ भन्ने पनि स्पष्ट छैन । ‘नाकामा हाम्रा साथीका पनि कति गाडी आएका छन्, कति आउने प्रक्रियामा छन् । त्यसको हकमा के हुन्छ ? अल्टिमेटम दिएको भए त लगानी डुब्ने डर हुने थिएन,’ उनले भने ।

यस्तै, काठमाडौं–स्याङ्जा बस चलाउँदै आएका अर्का व्यवसायी उदय ढुङ्गानाले पनि सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताए । ‘म साहु त हैन । तर खराब कन्डिसनका बस हटाउने नयाँ–नयाँ मात्रै राख्ने सोच सरकारको हो भने दुर्घट्ना पनि कम हुन्छ होला भन्ने मलाई लागेको छ,’ उनले भने ।

अहिले एउटै रुटमा धेरै सवारी चलाएर भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई पनि सरकारको निर्णयले रोक्न सक्ने उनको अपेक्षा छ । सोही क्रममा नेपाल सरकारको संघीय सदनको पूर्वाधार विकास समितिले भने सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई वैज्ञानिक तवरबाट सञ्चालन गर्न दर्ता रोकेको जनाएको छ ।

‘नीतिगत तहमा बसेर हेर्दा कुन रुटमा कति सवारी चलेको छ, कति क्षमता हो ? कति वर्ष पुरानो छ ? नवीकरण गरेका छन् कि छैनन् ? भन्ने कतै रेकर्ड छैन । सार्वजनिक यातायातको अवस्था भद्रगोल छ । त्यही भएर केही समय वैज्ञानिक अध्ययन गरेर व्यवस्थापनको सिस्टम मिलाउने सरकारको उद्देश्य हो,’ समितिका अध्यक्ष तथा यातायात विज्ञ आशिष गजुरेलले भने ।

दर्ता प्रक्रिया केही समय मात्रै रोकिने हुँदा व्यवसायी आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनले प्रष्ट पारे । ‘देशभर चल्ने सवारीसाधनलाई डिजिटल्ली मोनिटाइज गर्न डेटाबेस बलियो बनाउन खोजिएको हो । यो सुधारपछि पुनः दर्ता हुन्छ,’ उनले भने ।

कुनै पनि रुटमा आवश्यकता अनुसार सवारीसाधन चलाइएको छ वा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ भन्ने यकिन समेत गर्ने उनले बताए । ‘कुनै पनि रुटमा धेरै गाडी चलेका छन् भने त्यसैलाई मिलाउनुपर्‍यो । थोरै हो भने दर्ता सुरु गरेर थप्नुपर्‍यो भन्ने हो,’ उनले भने, ‘सिस्टम्याटिक बनाउँदासम्म मात्रै रोकिएको हो । नाकामा भएका गाडीको व्यवस्थापन नै नहुने भन्ने त हुँदैन ।’

आयातीत सवारीको मनपरी जुनसुकै रुटमा चलाइने प्रवृत्ति रोक्न यसले मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । यातायात व्यवस्था विभागका पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभर दर्ता भएका सवारीसाधन संख्या ५८ लाख ५० हजार ४ सय ३२ छ । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै ४७ लाख ४४ हजार ७२ मोटरसाइकल रहेका छन् ।

यस्तै, ३ लाख ६६ हजार ७ सय २३ कार, जिप र ट्याक्सी दर्ता भएका छन् । ७१ हजार ५ सय ७७ बस, ४१ हजार ९ सय ८६ मिनिबस तथा ट्रक, १ लाख ९० हजार ६४ ट्याक्टर र ७३ हजार ६ सय ६ ई-रिक्सा सञ्चालनमा छन् ।