काठमाडौं– युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले घरेलु श्रमिकलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। 

प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा उनले विद्यमान श्रम ऐन संशोधन गरेपछि धेरै श्रमिकका समस्या सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले विदेशी मात्रै होइन, देशभित्र कार्यरत घरेलु श्रमिकको समेत अवस्था जोखिमपूर्ण भएकाले यसलाई व्यवस्थापन गरिने बताए।

समितिको बैठकमा ‘आउटसोर्सिङ’ का माध्यमबाट गरिने श्रमिक व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल’ गरिएको थियो । सभापति रहबर अन्सारीले श्रमिकको अधिकार र श्रम आउटसोर्सिङको विकृति हटाउन समिति संवेदनशील रहेको सुनाए । 

उनले सार्वजनिक तथा निजी दुवै क्षेत्रमा खरिद ऐनको सहारा लिएर श्रम ‘आउटसोर्सिङ’ गर्ने र श्रमिकको अधिकार खोस्ने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। साथै उनले कुनै पनि निकायले श्रम ‘आउटसोर्सिङ’ का नाममा श्रमिकप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नपाउने बताए।

बैठकमा सांसद क्षीतिज थेवेले वैदेशिक रोजगारमा गएका घरेलु कामदारको स्थिति नाजुक बन्दै गएकाले समितिले एक पटक कतार, कुवेत, युएइलगायत देशमा अवस्था अनुगमन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे। प्रत्यक्ष अवलोकन गरेर समस्या पत्ता लगाइ समाधान निकाल्न सहज हुने उनको धारणा छ ।

सांसद रञ्जु न्यौपानेले ‘आउटसोर्सिङ’ कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिकमाथि भइरहेको श्रम शोषण हटाउनुपर्ने बताए। उनले तथ्यांक संकलन गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न विज्ञ समिति गठन गर्न समितिलाई सुझाव दिए । उनले श्रम ऐनमा श्रमिकको अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर मस्यौदा तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद प्रकाशसिंह कार्कीले घरेलु श्रमिकको पारिश्रमिकसँगै कार्यस्थगत सुरक्षाको राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने बताए। सांसद सोम शर्माले श्रमिकको पक्षमा कानुन निर्माण गर्ने र कम्पनीलाई जवाफदेही बनाउने नीति ल्याउन जोड दिए। 

सांसद मातृकाप्रसाद यादव, बुद्धिप्रसाद पन्त, अरविन्द साह, कालीबहादुर सहकारी, सिर्जना श्रेष्ठलगायत श्रमिकको अधिकार संरक्षणका पक्षमा धारणा राखेका थिए ।