काठमाडौं– चालीस मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावर लिमिटेडले म्याग्दीमा निर्माण गरेको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा निर्माण भएको आयोजनाका २०/२० मेगावाट क्षमताका दुईवटा युनिटबाट विद्युत् उत्पादन सुरु गरी बुधबारदेखि राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको हो ।

आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिएको छ । 

आयोजना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच भएको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताअनुसार अब परीक्षण उत्पादन घोषणा गरिनेछ । परीक्षण १५ दिनसम्म भएपछि आयोजनाबाट व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु हुने बताइएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं रघुगङ्गा हाइड्रोपावर लिमिटेडका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले कमजोर तथा जटिल भौगोलिक अवस्था, कोभिड–१९ महामारी, बाढीलगायतका चुनौतीका बाबजुद निरन्तरको प्रयासबाट आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिएको बताए ।
 
उनले विद्युत्को उच्च माग हुने साँझको समयमा दैनिक दैनिक चार घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले सुक्खायाममा विद्युत् माग व्यवस्थापनमा आयोजनाले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने उल्लेख गरे ।
 
आयोजनाबाट वार्षिक २४ करोड ७९ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । कूल वार्षिक ऊर्जामध्ये करिब ३४ प्रतिशत विद्युत् सुक्खायाममा उत्पादन हुनेछ । निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक आयोजनाको अनुमानित लागत रु नौ अर्ब १७ करोड  छ । 

आयोजनामा नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगानी र भारतको एक्जिम बैंकको लाइन अफ क्रेडिटअन्तर्गत प्राप्त सहुलियतपूर्ण ऋणबाट वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको हो । 

आयोजनाको सिभिल संरचना तथा हाइड्रोमेकानिकल कार्य इन्जिनियरिङ, खरिद तथा निर्माण (इपिसी) ढाँचामा गर्न जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, भारतसँग ५ मङ्सिर २०७४ मा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो ।
 
उक्त सम्झौता १० जेठ २०७५ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो । इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यका लागि भारत हेभी इलेक्ट्रिकल लिमिटेडसँग २८ असोज २०७६ मा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो ।  

आयोजनाको निर्माण सुपरीवेक्षण वाप्कोस लिमिटेड, भारतले गरेको हो । प्राधिकरणले सुरु गरेको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक क्षमता ३२ मेगावाट थियो । 

निर्माणका क्रममा निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन देखिएपछि ठेक्का रद्द गरिएको थियो ।

 त्यसपछि आयोजनाको क्षमता बढाएर ४० मेगावाट कायम गरी प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

 सोहीअनुसार नयाँ ठेक्का सम्झौतामार्फत आयोजना निर्माण अघि बढाइएको थियो ।