काठमाडौं- भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको ८९८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उच्च अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
उक्त प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद तथा ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सिफारिस गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
विवरणअनुसार तीनैजनालाई कारबाहीका लागि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ लागू गर्न भनिएको छ। आयोगले लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँका कारण कसैको ज्यान लिन नहुने कानुनी व्यवस्थाअनुसार उनीहरूमाथि कारबाही गर्न भनेको हो ।
देउवाको बयान : मेरो घरमा पैसा भेटिएको भनिएको भिडियो ‘एआई जेनेरेटेड’ हुनुपर्छ
हाम्रो पार्टीले जेन-जी आन्दोलनलाई समर्थन गरेपनि हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नता छैन : प्रचण्ड
बालेनको बयान : तत्कालीन सरकारले आतंकवादी क्रियाकलाप गर्यो, जेन-जी आन्दोलनलाई मेरो समर्थन थिएन
प्रहरी अधिकारीको बयान : प्रदर्शनकारी संसद् भवनमा छिरेपछि सेनाको टोली हतियारसहित बाटो लाग्यो
कार्की आयोगलाई ओलीको बयान : तर्कपूर्ण ढंगले प्रधानमन्त्री यो विषयमा जवाफदेही हुँदैन
आयोगसँग नख्खुका जेलरको बयान : रवि लामिछाने हुलहुज्जत गर्दै जेल तोडेर भागेका हुन्
आफ्नो बचाउ गर्दै रविको बयान : कारागारले दिएको पत्र बनाउन मेरो सहभागिता थिएन
जाँचबुझ आयोगको निष्कर्ष : सिंहदरबार र शीतल निवास जलिरहँदा सेना ‘चुप लागेर’ बस्यो
२३ गतेको बानेश्वर घटनाको प्रमाण सुरक्षित भएन : आयोगको प्रतिवेदन
प्रहरी बचाउने शिबराम र गीताकुमारीलाई पुरस्कृत गर्न आयोगले गर्यो सिफारिस
घाइतेको उपचारमा खटिएकी कार्कीको बयान : प्रहरीले संयमता अपनाएन
रमेश लेखकको बयान : गोली चलाउन होइन, आन्दोलनकारीहरूको उद्धार गर्न आदेश दिएको थिएँ
आन्दोलनकारीको आगजनीबाट घाइते भएकी गीताको बयान : प्रहरीलाई बचाउन खोज्दा आफै जलेँ
जेन-जी आन्दोलन : ओली, लेखक र खापुङलाई १० वर्षसम्म कैद गर्न आयोगको सिफारिस
यस्तो छ प्रतिवेदन
प्रतिक्रिया