लुम्बिनी – बुटवलमा गर्भवती गीता पाण्डेको उपचारका क्रममा भएको मृत्यु प्रकरणमा छानविन गरिरहेको मेडिकल काउन्सिलको टोलीले आज काउन्सिलको केन्द्रीय कार्यालयलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

काउन्सिलले ७२ घण्टा लगाएर गरेको छानविनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा जोनल फार्मेसी र इन्दुलेखा स्वास्थ्य क्लिनिकलाई सिल गर्न सिफारिस गरिएको छ भने डा सतिश रूपाखेतीलाई तत्कालका लागि निलम्वन गरिएको छ ।

पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका–२ की २९ वर्षीया पाण्डेको गर्भपतन गराउने क्रममा वैशाख ६ गते मृत्यु भएको थियो । प्रारम्भिक तथ्यअनुसार उहाँ बुटवलस्थित खत्री नर्सिङ होम, जोनल फार्मेसी र इन्दुलेखा स्वास्थ्य क्लिनिकमा उपचारका क्रममा धाउँदाधाउँदै अन्ततः ज्यान गुमाएकी थिइन् ।

यस घटनापछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तत्काल छानविन प्रक्रिया अघि बढाउँदै डा सम्राट पराजुलीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले ७२ घण्टाभित्र २६ पृष्ठको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरी काउन्सिललाई बुझाएको छ । काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा सतिषकुमार देव, उपाध्यक्ष डा कुन्जाङ शेर्पालगायतको काउन्सिलको केन्द्रीय टोलीलाई छानविन समितिले उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदनमा मृतकको गर्भपतन गराउने कार्यमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीमाथि थप कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । काउन्सिलका पदाधिकारीका अनुसार, यी कदम अन्तिम प्रतिवेदन नआएसम्मका लागि अस्थायी भए पनि गम्भीर लापरबाहीको सङ्केतका रूपमा लिइएका छन् ।

काउन्सिलका रजिष्टार डा सतिषकुमार देवले छानविन समितिको सिफारिसका आधारमा आज बसेको काउन्सिलको जुम बैठकले तत्कालका लागि डा सतिष रूपाखेतीलाई निलम्वन गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । यसका साथै मृतक पाण्डेको उपचारमा संलग्न भएका संस्था जोनल फार्मेसी र इन्दुलेखा स्वास्थ्य क्लिनिकलाई बन्द गर्न जिल्ला प्रशासनलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै उपचारमा संलग्न अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस भएको उनले बताए ।

चिकित्सकको आचारसंहिता २०१७ को आधारमा तत्कालका लागि निलम्वन गरिएको हो । छानविनकै क्रममा फौजदारी अभियोग पनि आकर्षित हुनसक्ने भएकाले अन्तिम कारबाही मेडिकल काउन्सिलको अन्तिम छानविन पछि मात्र हुने उनले बताए ।

मृतकका पति प्रकाश पाण्डेले यो घटनालाई नाफामुखी स्वास्थ्य व्यापारको परिणाम भन्दै संलग्न चिकित्सक र सञ्चालकविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका छन् । गर्भपतन सेवा लिँदा कानुनी मान्यता प्राप्त र प्रमाणित संस्थामात्र रोज्नुपर्ने, १२ हप्ताभन्दा बढीको गर्भपतन जटिल र जोखिमपूर्ण हुनसक्ने भएकाले विशेषज्ञको निगरानी अनिवार्य हुनैपर्ने विषयलाई काउन्सिलको छानविन समितिले सुझावका रुपमा उल्लेख गरेको छ ।

काउन्सिलले डा पराजुलीको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो । समितिको सदस्यमा प्रा डा पदमराज पन्त, डाक्टर राजेन्द्र बस्याल, डाक्टर अनुप पन्थी, अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद मरासिनी र नागरिक समाजकोतर्फबाट पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दिनेश पाण्डे सदस्य थिए ।