काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको १५ औँ महाधिवेशनको जारी प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी हुने सम्भावना आफूले नदेखेको बताएका छन्।

आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले कांग्रेस इतर समूहले महाधिवेशनको जारि प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएपछि उत्पन्न अन्योलको अवस्थामा महाधिवेशन नरोकिने चार कारण प्रस्तुत गरेका छन् ।

कांग्रेस पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटमा भोलि (बिहीबार) का लागि पेसी तोकिएको छ ।

उपसभापति शर्माले पार्टीको १५ औँ महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ गतेसम्म गर्ने निर्णय पुनरावलोकनको निस्सापछि गरिएको नयाँ निर्णय नभइ फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि २०८२ साल चैत ११ गते सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले गरेको निर्णय भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले अदालतको वैशाख ४ को फैसलामा पनि यो मिति उल्लेख रहेकाे बताएका छन्छ ।

उनले रिट या पूरक निवेदन दर्ता हुनु र त्यसमा मागिएको अन्तरिम आदेश पाउनु दुई फरक विषय हुने बताएका छन्। ‘केवल मुद्दा पुनरावलोकन मा छ, भन्नु मात्र अन्तरिम आदेशको पर्याप्त आधार हो कि होइन भन्ने कुरा अदालतले विचार गर्छ नै,’ उनले भनेका छन्।

पुनरावलोकनको निस्सापछि अदालतको आदेशलाई सम्मान पनि गर्दै अनि असहमत नेताहरूको अधिवेशनमा भाग लिने हक-अधिकार कुन्ठित नहोस् भनेर वडा तह अधिवेशनको भदौ २ को निर्धारित मितिलाई २२ दिन पछाडि सारिएको भन्ने कुरा न्यायमूर्तिहरूले पनि हेर्ने उनको दाबी छ।