सुर्खेत– नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आरआरएन) अन्तर्गत सञ्चालित डिजिएम नेपाल परियोजनाको समन्वय तथा आदीवासी जनजाति युवा महासंघ र ग्रामीण प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन महिला समूह नेपालको साझेदारीमा ‘जलवायु वित्त तथा वन शासनमा आदिवासी जनजाति युवा तथा महिलाको भूमिका, नेतृत्व र अर्थपूर्ण सहभागिता’ विषयक प्रदेशस्तरीय क्षमता अभिवृद्धि कार्यशाला सुर्खेतमा सम्पन्न भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सांसद दक्षिणा शाहीको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा बन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव अजित कर्ण, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख राधाकृष्ण दास, किरण श्रेष्ठ, आरती पाठक, गौरी ठकुरी आदीवासी जनजाति युवा प्रतिनिधि तथा ग्रामीण प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन महिला समूह नेपाल प्रदेश प्रतिनिधि लगायत सम्बन्धित सरकारी निकाय, आदिवासी जनजाति प्रतिनिधि, महिला, युवा तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यशालाबाट प्रदेशस्तरमा आदिवासी जनजाति, महिला र युवाका प्राथमिकता तथा चुनौती पहिचान गर्नुका साथै जलवायु वित्तमा पहुँच, नीति तथा निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, रेडपल्स र दिगो वन व्यवस्थापनमा नेतृत्व तथा आगामी नीति संवादका लागि आवश्यक सुझावहरू संकलन गर्ने आयोजकको अपेक्षा रहेको छ ।

आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायको रेडपल्स जलवायु परिवर्तन, जलवायु वित्त, दिगो वन व्यवस्थापन तथा वन शासनसम्बन्धी ज्ञान र क्षमता अभिवृद्धि गर्दै नीति तथा निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुदृढ गर्नु कार्यशालाको उद्देश्य रहेको छ ।

कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनले स्थानीय समुदाय, वन, जीविकोपार्जन तथा प्राकृतिक स्रोतमा पारिरहेको प्रभाव, रेड पल्स प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिको भूमिका, जलवायु वित्तमा पहुँच, वन स्रोत तथा अधिकार, महिला र युवाको सहभागिता तथा स्थानीय प्राथमिकतालाई प्रदेश र राष्ट्रिय नीति प्रक्रियासँग जोड्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

कार्यशालालाई समसामयिक राष्ट्रिय सन्दर्भसँग जोड्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा उठाएको जलवायु न्याय, पर्याप्त तथा अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त, हिमालयको जलवायु उत्थानशीलता र स्थानीय समुदायको संरक्षण तथा सहभागितासम्बन्धी विषयहरू समेत छलफलको महत्वपूर्ण सन्दर्भ बनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान रहे पनि जलवायु संकटको असमान प्रभाव नेपालले भोगिरहेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाएका छन् ।

कार्यशालाले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायलाई केवल लाभग्राहीका रूपमा नभई जलवायु शासन, वन व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियाका अधिकारधारी तथा साझेदारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको थियो ।

डिजिएम नेपालले आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायको संस्थागत र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै उनीहरूको वन उपयोग तथा व्यवस्थापन अधिकार, परम्परागत शासन प्रणाली र राष्ट्रिय तथा विश्वव्यापी रेडपल्स प्रक्रियामा सहभागिता सुदृढ गर्ने उद्देश्यले काम गर्दै आएको छ ।

कार्यक्रमले स्थानीय तहदेखि प्रदेश तथा राष्ट्रिय तहसम्म आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायको आवाज, ज्ञान र प्राथमिकतालाई जलवायु तथा वनसम्बन्धी नीति प्रक्रियासँग जोड्ने आधार निर्माण गर्ने बताइएको छ ।