त्रिविको परीक्षा प्रणाली विकेन्द्रित गर्न माग « Khabarhub

त्रिविको परीक्षा प्रणाली विकेन्द्रित गर्न माग


१२ माघ २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कीर्तिपुर– त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले परीक्षासम्बन्धी कामका लागि देशका जुनसुकै कुनाबाट पनि काठमाडौँ नै आउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न माग गरेका छन् । 

विश्वविद्यालयका स्ववियु सभापति दीपकराज जोशीका अनुसार विश्वविद्यालयले परीक्षा प्रणाली विकेन्द्रीकरण नगर्दा मौका परीक्षा तथा स–साना कामका लागि पनि काठमाडौँ नै आउनुपर्ने विद्यार्थीको बाध्यता रहेको छ । 

‘खासगरी दुर्गमका र कमजोर शारीरिक अवस्थाका विद्यार्थी यसबाट बढी पीडित छन्’, उनले भने । 

मागबारे ध्यानाकर्षण गराउन आजदेखि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको प्रवेशद्वारमा धर्ना सुरु गरिएको सभापति जोशीले जानकारी दिए । यसको समाधानका लागि कम्तीमा आफ्ना प्रदेश भित्रै परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने विद्यार्थीको माग छ । 

‘विश्वविद्यालय एप चलाउन पटक–पटक भन्यौँ, तर अहिलेसम्म भएको छैन । त्रिविको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय समयअनुरूप डिजिटल हुन नसक्नु र काठमाडौँ केन्द्रित संरचनाका कारणले विद्यार्थीले अनावश्यक दुःख पाइरहेका छौँ’, स्ववियु सदस्य प्रदीप कार्कीले भने। 

पहिलेभन्दा केही सुध्रिए पनि अधिकांश नतिजा ढिलो आउने गरेको उनको भनाइ छ । 

विद्यार्थीले हरेक प्रदेशमा मौका परीक्षा केन्द्र, परीक्षा प्रणालीको पुनःसंरचना, शोधपत्रको मूल्यांकन प्रदेशमै, समयमै परीक्षा र समयमै नतिजाको सुनिश्चितता, पूर्ण डिजिटल प्रणाली, प्रमाणपत्र वितरणको विकेन्द्रीकरण तथा पुनः योग र पुनःपरीक्षणको सुदृढीकरण जस्ता माग राखेका छन् । 
 

प्रकाशित मिति : १२ माघ २०८२, सोमबार  ३ : ४५ बजे

सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक