काठमाडौँ – “सुदूर अब दूर नाई, झिक्कै–झिक्कै माया तम्लाई !” चुनावी प्रचारका क्रममा सुदूरपश्चिमको स्थानीय भाषामा बालेन शाहले बोलेको यो वाक्य निकै चर्चित बन्यो । उनी जहाँ पुगे, त्यहाँको माटो र भावनालाई समेट्दै मिठो शैलीमा बोले । कर्णाली पुग्दा उनले भनेका थिए- “कर्णालीका सपना अब हाम्रा साझा सपना हुन् ।”

उनको यही ‘सेन्टिमेन्ट’ र चुनावी प्रचार शैलीले सुदूरपश्चिमदेखि सुदूरपूर्वसम्मका मानिसको मन जित्यो । नतिजास्वरूप, निर्वाचनअघि नै प्रधानमन्त्रीका दाबेदार मानिएका बालेन नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले संसद्को पहिलो दल बनेको छ । उनी शुक्रबार उनले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै छन् । तर, प्रश्न बाँकी नै छ- के सत्ताको बागडोर सम्हालेपछि ती भावनात्मक प्रतिबद्धता व्यवहारमा अनुवाद होलान् ? के सुदूरका आमाले अब बाटोमै बच्चा जन्माउनुपर्ने सास्तीबाट मुक्ति पाउलान् ?

बाटोमै प्रसूति, जोखिममा ज्यान
बालेन सरकारका लागि कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दुर्गम बस्तीको तस्बिर निकै चुनौतीपूर्ण छ । स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच बाहिर रहेका यी क्षेत्रमा मातृत्व अझै पनि जीवन–मरणको लडाइँ जस्तै छ । गत साता मात्रै बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाकी २६ वर्षीया दोइला भण्डारीले स्वास्थ्य संस्था जाँदै गर्दा बाटोमै शिशुलाई जन्म दिइन् । स्वास्थ्यकर्मी विस्ना रोकायाको संयोगले भेट हुँदा आमा र बच्चाको ज्यान जोगियो ।

तर, सबै आमा भाग्यमानी हुँदैनन् । गत चैत ४ गते बाजुराकै २१ वर्षीया सुरताकुमारी रोकायाले जिल्ला अस्पतालमा बच्चा जन्माइन्, तर जटिलताका कारण हेलिकोप्टरबाट सुर्खेत लैजाँदै गर्दा आमा र शिशु दुवैको मृत्यु भयो । समयमै ‘आइसियु’ सेवा उपलब्ध भएको भए सायद उनीहरू बाँच्न सक्थे । कैलालीको मोहन्यालकी २२ वर्षीया दुर्गा विकले पनि जङ्गलकै बाटोमा बच्चा जन्माउनुपरेको घटनाले दुर्गमको स्वास्थ्य अवस्थाको भयावह तस्बिर ऐनाझैँ छर्लङ्ग पार्छ ।

सुदूरपश्चिम र कर्णालीका हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा धेरै आमाका लागि सुरक्षित मातृत्व अझै सपना नै बनेको छ । गर्भवतीलाई डोकोमा बोकेर घण्टौँ हिँडाएर स्वास्थ्य संस्था पुर्याउनुपर्ने अवस्था अझै कायम छ । स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार समस्या केवल दुर्गम भूगोलमा मात्र सीमित छैन । चेतनाको कमी, समयमै स्वास्थ्य संस्था नजाने बानी, आर्थिक अभाव र एम्बुलेन्स सेवा नपुग्नुले जोखिम अझ बढाएको छ । कतिपय गाउँमा बर्थिङ सेन्टर भए पनि दक्ष जनशक्ति र आवश्यक उपकरणको अभावका कारण सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

हवाई उद्धार
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि सुरु गरेको ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ दुर्गमका गर्भवतीका लागि सञ्जीवनी बनेको छ । प्रमुख महिला विकास अधिकृत अञ्जु ढुङ्गानाका अनुसार हालसम्म ८ सय ४५ जना गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार गरिएको छ ।

तथ्याङ्क अनुसार कर्णाली प्रदेशबाट मात्रै सबैभन्दा धेरै २ सय ८३ जनाको उद्धार गरिएको छ । १८ घण्टाभन्दा बढी प्रसव व्यथा लागेका, बच्चा उल्टो बसेका, अत्यधिक रक्तश्राव भएका वा पाठेघर फुटेका जटिल अवस्थाका महिलालाई यो कार्यक्रमले नि:शुल्क सेवा दिँदै आएको छ ।

गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थामा जटिल समस्या देखिएको खण्डमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिसका साथ हवाई उद्धारको सूचना मन्त्रालयलाई दिनुपर्छ । जसमा सम्बन्धित महिलाको नागरिकताको प्रतिलिपि, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको सिफारिसपत्रका साथै स्थानीय तहको सिफारिसपत्रसमेत समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ढुंगानाका अनुसार प्रक्रिया पुर्याएर आएपछि कार्यविधिले तोकेबमोजिम दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई हवाई उद्धार गरी तोकिएका पायक पर्ने निर्दिष्ट अस्पतालमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाइन्छ ।

हवाई उद्धार गरिएका गर्भवती र सुत्केरीको कोशी प्रादेशिक अस्पताल मोरङ, सगरमाथा अस्पताल सप्तरी, जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल पर्सा वीरगञ्ज, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथली, भरतपुर अस्पताल चितवनमा उपचार हुनेगर्छ।

यस्तै, गण्डकी प्रदेश अस्पताल पोखरा, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, राप्ती उप–क्षेत्रीय अस्पताल दाङ, भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगञ्ज, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा उपचार हुने गरेको छ ।

सहरमा प्रगति, गाउँमा दुर्गति
नेपालले दक्षिण एसियामै मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यका सूचकमा उल्लेख्य प्रगति गरेको दाबी गरिए पनि त्यो तथ्याङ्क सहर केन्द्रित देखिन्छ । “सहरी क्षेत्रमा संस्थागत सुत्केरी दर उकालो लागेको छ, तर ग्रामीण भेगको ऐना फरक छ,” प्रमुख महिला विकास अधिकृत अञ्जु ढङ्गाना भन्छिन्, “चेतनाको कमी र सूचना ढिलो गरी पुग्दा कतिपय अवस्थामा उद्धार गर्दागर्दै ज्यान जाने गरेको छ ।” संखुवासभाकी १४ वर्षीया किशोरी, जसले घरमै बच्चा जन्माउँदा शिशु गुमाइन् र अहिले थापाथली अस्पतालमा मृत्युसँग लडिरहेकी छन्, उनी हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको वास्तविक शिकार हुन् ।

भोट माग्दा स्थानीय भाषा र लवजमा व्यक्त गरिएका ‘माया’ र ‘सपना’ हरू अब नीति र बजेटमा देखिनु आवश्यक छ । बाजुरा र जुम्लाका आमालाई केवल हेलिकोप्टरको प्रतीक्षामा राख्नुभन्दा स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति, आधुनिक उपकरण र भरपर्दो सडक सञ्जाल पुर्‍याउनु बालेन नेतृत्वको आगामी सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । नभए, ती चुनावी भाषण केवल अर्को एउटा राजनीतिक ‘गफ’ मा सीमित हुने जोखिम रहन्छ ।