काठमाडौं- गत चैत १३ मा सपथ लिएको सरकारको कार्यकाल तीन महिना पूरा हुनै लागेको छ । यो तीन महिनामा सरकारका कतिपय निर्णयको प्रसंशा भइरहेको छ भने कतिपय निर्णयहरु विवादको घेरामा परेका छन् । सरकारले थालेका समानुपातिक एवम् समावेशी प्रतिनिधित्व, भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्ने, हुलाक सेवा चुस्त बनाउने अभियानको प्रसंशा भइरहेका छन् ।

तर कतिपय विषयमा चाहिँ सरकार घेराबन्दीमा परेको देखिएको छ । विशेषगरी सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा सरकार नराम्ररी चुकेको देखिन्छ भने चिया उद्योग धमाधम बन्द भइरहेको विषयलाई लिएर पनि सरकार आलोचित छ ।

त्यसैगरी, सरकारी अस्पतालमा क्यान्सर र रेबिजजस्ता रोगको औषधि र खोपको चरम अभाव देखिएको छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेपनि आयल निगमले नघटाएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, एफएटीएफको खैरो सूचीमा नेपालको नाम यथावत रहनुले पनि सरकारको कमजोरी उजागर गरेको छ ।

चिया निर्यातमा पहल पुगेन

गुणस्तर परीक्षणका नाममा भारतले झण्डै दुई महिनादेखि नेपाली चिया आयातमा आलटाल गर्दा पूर्वी नेपालको चिया क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको छ। भारतीय चिया बोर्डको संशोधित व्यवस्था अनुसार प्रयोगशालाको प्रतिवेदन पाँच दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने भए तापनि सोको कार्यान्वयनमा लापरवाही हुँदा हप्तौँसम्म प्रतिवेदन नआएर चिया निर्यात ठप्प भएको छ। हाल भारतीय बजार र नेपाली उद्योगीका गोदामहरूमा ठूलो परिमाणमा प्रयोगयोग्य चिया थन्किएको छ भने चिया बोकेर भारततर्फ गएका गाडीहरू कोलकातामा अलपत्र परेका छन्।

उत्पादित चिया बेच्न नपाएर गोदाम भरिएपछि र कृषकलाई हरियो पत्तीको भुक्तानी गर्न नसकिएपछि पूर्वी नेपालका चिया उद्योगीले असार १ गतेदेखि उद्योग नै बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । यस समस्याप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै इलामका सांसद सुहाङ नेम्वाङले चिया निर्यात रोकिँदा किसानको श्रम, उद्योगीको लगानी र हजारौँ श्रमिकको रोजगारी जोखिममा पर्ने भन्दै सरकारसँग तत्काल परिणाममुखी हस्तक्षेपको माग गरेका छन् ।

देशको अर्थतन्त्र र नागरिकको जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत रहेको चिया क्षेत्रको यो समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत भारत सरकारलाई उच्चस्तरीय कूटनीतिक नोट पठाइए पनि कुनै ठोस नतिजा आउन सकेको छैन।

घटेन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य

मध्यपूर्वको द्वन्द्वसँगै इरानले इन्धन आपूर्तिको मुख्य नाका स्ट्रेट अफ हर्मुज बन्द गरिदिएका कारण गत फागुन १६ गतेदेखि विश्वभर इन्धन आपूर्तिमा समस्या निम्तिएको थियो । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालजस्तो आयातमुखी मुलुकमा पर्दा भान्सादेखि विकास निर्माणका कामसम्म ठप्प हुन पुगेका थिए । तर, हाल इरान र अमेरिकाबीच विभिन्न चरणमा भएका सम्झौतापछि इन्धन आपूर्ति सामान्य बन्दै गएको छ । यस कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उच्चतम बिन्दु करिब १२० अमेरिकी डलर प्रतिब्यारेलबाट करिब ७० अमेरिकी डलरमा आसपास पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य यसरी उल्लेख्य रूपमा गिरावट आउँदा प्रशोधित तेलको मूल्य पनि घट्ने निश्चित भए तापनि नेपाल सरकारले भने हालसम्म पुरानै उच्चतम मूल्य यथावत् राखेको छ ।

इन्धनको चर्को मूल्यसँगै नेपाली नागरिकले ग्यास आपूर्तिमा पनि उस्तै सास्ती भोगिरहेका छन् । उपभोक्ताहरू अझै पनि आधा सिलिन्डर ग्यासका लागि भौतारिनुपर्ने बाध्यता छ। नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका यस्ता आधारभूत आवश्यकताका सामग्रीको मूल्य बढ्दा अन्य मुलुकहरूले आन्तरिक स्रोतबाट अनुदान दिएर जनतालाई राहत दिने गर्दछन्। तर, नेपालमा ठूलो जनमत र जनअपेक्षासहित बनेको वर्तमान सरकारले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटिसक्दा र नागरिकले सास्ती पाउँदा समेत हालसम्म यस विषयमा खासै चासो देखाएको छैन ।

सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा समस्या

काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नदी तथा खोला किनारका सुकुम्वासी बस्तीमा सरकारले डोजर चलाएको दुई महिना पुगिसकेको छ। १५ दिनभित्रै लालपुर्जा दिलाउने आश्वासनसहित गत वैशाख १२ गते घर भत्काइएपछि विस्थापित नागरिकहरूलाई भक्तपुर, नगरकोट, कीर्तिपुर, बालाजु र बनेपाका विभिन्न होल्डिङ सेल्टरहरूमा सारिएको थियो ।

तर, दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकार केवल लगत संकलन र सूचना प्रमाणीकरणमै सीमित छ । अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अनुसार वास्तविक सुकुम्वासी पहिचानको काम भइरहेको र असार दोस्रो हप्तासम्म लालपुर्जा वितरण गरिने दाबी गरिएको छ ।

एकतर्फ सरकारले लालपुर्जा वितरण गर्ने आश्वासन दिइरहेको छ भने अर्कोतर्फ असार ८ गते पाँच दिने अल्टिमेटम दिँदै सेल्टर होम छाड्न दबाब र धरपकड गरिरहेको छ। काठमाडौँमा पाँच दिनभित्रै कोठा पाउन असम्भव प्रायः हुनुका साथै सुकुम्वासी बस्तीबाट आएका भन्दा घरधनीहरूले शंका गर्ने हुँदा विस्थापितहरूले कोठा पाउन सकेका छैनन्।

अल्टिमेटमको समय सकिँदा समेत उनीहरूले सेल्टर होम छाडेका छैनन्। उचित विकल्प र लालपुर्जा नपाएसम्म उक्त ठाउँ नछाड्ने पीडितहरूको अडान छ, जसले गर्दा सुकुम्वासीहरूको बिचल्ली र अन्यौलता थप बढेको छ ।

होल्डिङ सेन्टरबाट पनि लखेटिँदै सुकुम्वासी, उचित व्यवस्थापनको विकल्पबिना ठाउँ नछाड्ने अडान

ग्रे लिस्टबाट हट्न नेपालले (एफएटीएफ) सुझाव कार्यान्वयन गरेन

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले गत १७ चैतमा नेपाललाई खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) बाट हटाउन अस्वीकार गरेको छ । गत वर्ष १९ जुनमा पेरिसमा बसेको एफएटीएफको बैठकले हुण्डी तथा सहकारीको अनियमितता सुधार लगायतका सातबुँदे सुझाव दिँदै नेपाललाई ग्रे लिस्टमै यथावत् राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपालले सुधारका लागि प्रतिबद्धता जनाए पनि पर्याप्त प्रगति नभएको निष्कर्ष निकाल्दै यस पटक पनि सूचीबाट हटाउन अस्वीकार गरेको हो । सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र जीबी राई लगायत संलग्न रहेको मुद्दा फैसला नहुँदै फिर्ता गराएका कारण पनि नेपालको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको छ।

अर्थविद् नरबहादुर थापाका अनुसार नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुको मुख्य कारण नीतिगत व्यवस्था भन्दा पनि त्यसको फितलो कार्यान्वयन हो । एफएटीएफले दिएका सात वटा सुझावलाई अघिल्लो क्याबिनेटले अपनत्व ग्रहण गरे पनि विगत एक वर्षमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन ।

सरकारले व्यापक सुधारका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत ढाँचा तयार गरिसकेकाले सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धतासहित आएको वर्तमान सरकारले चाहेमा यो समस्या समाधान हुन सक्छ । विज्ञहरुका अनुसार अनुसन्धान प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने र दोषीमाथि मुद्दा दर्ता प्रक्रियालाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने हो भने नेपाल सजिलै खैरो सूचीबाट बाहिर निस्कन सक्ने देखिन्छ ।

क्यान्सरको औषधि अभाव, बिरामी जोखिममा

कार्बोप्लाटिन, सिस्प्लाटिन र अक्सालिप्लाटिन जस्ता प्लाटिनम समूहका क्यान्सर प्रतिरोधी औषधिको चरम अभावका कारण देशभरका क्यान्सर बिरामीहरूको उपचार गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. उज्वल चालिसेका अनुसार क्यान्सर उपचारमा मेरुदण्ड मानिने यी औषधिको अभावले गर्दा बिरामीहरूको नियमित किमोथेरापीको चक्र नै अवरुद्ध भएको छ, जसका कारण बिरामी र तिनका आफन्तहरू भौँतारिन बाध्य छन् ।

यसले बिरामीको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर जोखिम थपिएको छ । वि.सं. २०७२ सालमा तोकिएको औषधिको मूल्य ११ वर्षदेखि परिमार्जन नहुँदा, डलरको भाउ, कच्चा पदार्थ र ढुवानी खर्च निरन्तर बढ्दै गएकाले आयातकर्ताहरूले घाटा सहेर औषधि ल्याउन नसक्दा यो चरम अभाव निम्तिएको हो ।

मूल्य समायोजनको मुख्य मागमा सरकारले समयमै उचित मध्यस्थता नगर्दा समस्या बल्झिएको भन्दै औषधि आयातकर्ता सङ्घका अध्यक्ष पवन आचार्यले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । हाल स्वास्थ्य मन्त्रालय र आयातकर्ताहरूबीचको छलफलपछि तत्कालका लागि तीन सातासम्म आवश्यक पर्ने औषधिको आकस्मिक व्यवस्थापन गर्ने सहमति जुटेको छ ।

औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार समस्या समाधानका लागि निरन्तर प्रयास भइरहे पनि आपूर्ति कहिलेदेखि पूर्ण रूपमा सहज हुन्छ भन्नेबारे अझै स्पष्ट खाका बन्न सकेको छैन ।

रेबिज खोप अभाव

६ असारमा रेबिजको उपचार नपाउँदा काठमाडौँको चन्द्रागिरिका ४८ वर्षीय एक पुरुषले ज्यान गुमाए । सरुवा रोगको उपचार गर्ने मुख्यालय शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालटेकु पुगेपनि समयमै खोप नपाउँदा उनले जीवन गुमाए । घरपालुवा कुकुरले टोकेपछि उनमा समस्या निम्तिएको थियो । गाउँको उपचार केन्द्रमा खोप नपाएपछि उनले उपचारमा बेवास्ता गरेका थिए । समयसँगै शरिरमा रेबिजको संक्रमण भएपछि उनी उपचारका लागि टेकु अस्पताल पुगेपनि उनको ज्यान जोगिएन ।

टेकु अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार रेबिजका कारण अस्पतालमा वर्षेनि औसतमा १५ देखि २० जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । पश्चिम एसियाली युद्ध र डलर उतार चढावले खोप आपूर्ति प्रभावित हुँदा अभाव बढेको हो । यो सँगै उपचारमा लापरबाही, ढिलाइ र पहुँच समस्याले पनि रेबिजको जोखिम बढेको हो ।

यसबारे गत ११ असारमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै हाल देशभर १० हजार ११ भायल एन्टि–रेबिज खोप मौज्दात रहेको जानकारी दिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट २५ सय भायल खोप प्राप्त भइसकेको छ । यस्तै, थप ४५ सय भायल खोप केही दिनभित्र आउने सुनिश्चित गरेसँगै खोपको नियमित आपूर्ति र वितरणका लागि समन्वय गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै,टेकु अस्पतालमा हाल करिब ४० दिन पुग्ने खोप मौज्दात रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

कक्षा १२ को नतिजा

सरकारले सुशासनको जग बसाउने उद्देश्यका साथ परीक्षा भएको ३५ दिनभित्रै कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन गरे तापनि फास्ट ट्रयाकको होडबाजीका कारण गम्भीर त्रुटि निम्तिएको छ । नतिजा प्रकाशन र मूल्याङ्कन प्रक्रियामा भएको लापरबाहीप्रति आक्रोशित बन्दै विद्यार्थीहरू गत असार ११ गतेदेखि विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।

आफ्नो १२ वर्षको मेहनत खेर गएको र भविष्य बर्बाद भएको भन्दै विद्यार्थीहरूले पुनः मूल्याङ्कन तथा रिटोटलिङको प्रभावकारी व्यवस्था नभएकोमा तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले निष्पक्ष छानबिन, निःशुल्क रिटोटलिङ, उत्तरपुस्तिका पुनः परीक्षण र मूल्याङ्कन प्रक्रियामा पूर्ण पारदर्शिताको माग गर्दै प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

विद्यार्थीहरूले आफ्ना मागहरू तत्काल सुनुवाइ नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन्। आन्दोलन चर्किएकै दिन शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस समस्याको समाधानका लागि छानबिन समिति गठन गरिएको जानकारी सार्वजनिक गरेका छन् ।

उक्त समितिमा मन्त्रालयका उपसचिव र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका उपसचिवको समेत प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ। तीव्र गतिमा नतिजा ल्याउने सरकारी प्रयासले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरेको भन्दै यतिबेला चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ भने विद्यार्थीहरू न्यायको पर्खाइमा छन् ।

सर्पदंश

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको दैनिक बुलेटिन अनुसार हालै ७ जिल्लामा भएका ११ वटा सर्पदंशका घटनामा ४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ७ जना घाइते भएका छन् । नेपालमा सर्पदंश अझै पनि एउका गम्भीर जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको छ, जसबाट सहरको तुलनामा ग्रामीण भेगका नागरिकहरू बढी प्रताडित हुने गरेका छन् ।

विशेषगरी तराई भेगमा अत्यधिक विषालु सर्प पाइने गरे पनि पछिल्लो समय मौसमी प्रतिकूलताका कारण यी सर्पहरू पहाड हुँदै हिमालसम्म पुग्न थालेका छन् । कुना-कन्दराका अधिकांश नागरिकहरू समयमै उपचार केन्द्रसम्म पुग्न नसक्दा अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य छन् ।

कोहलपुर मेडिकल कलेजमा कार्यरत एनेस्थेसियोलोजिस्ट डा. दीपेन्द्र महासेठका अनुसार बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ र कपिलवस्तु जस्ता जिल्लाहरूमा वर्षायाम सुरु भएसँगै सर्पदंशका बिरामीहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्ने गर्दछ । विषालु सर्पले टोकेमा त्यसको असर कम गर्ने ‘एन्टिभेनम’ औषधिको पर्याप्त उपलब्धता नहुनु र उपचार केन्द्रहरूमा औषधि व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको अभाव हुनु मुख्य चुनौती बनेको छ ।

यो विकराल समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारले वर्षेनी निम्तिने सर्पदंशका बिरामीहरूको प्रभावकारी उपचारार्थ ग्रामीण क्षेत्रसम्म पर्याप्त पूर्वाधार, आवश्यक उपकरण र एन्टिभेनम औषधिको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।