काठमाडौं- नेपालमा बलात्कारको उजुरी परेपछि सबैभन्दा पहिले पीडितको कन्याजाली जाँच गरिने अभ्यास छ । तर, कन्याजाली च्यातिएको वा नच्यातिएको अवस्थामा पनि बलात्कार भएको हो वा होइन भन्ने पुष्टि नहुने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालत बार एसोशिएसन कानून व्यवसायी महिला समिति तथा नेपाल महिला एकता समाजको संयुक्त आयोजनामा ‘करणीसम्बन्धी कसुरको कानूनी व्यवस्था, न्यायिक अभ्यास र लैङ्गिक विश्लेषण’ विषयक छलफल कार्यक्रममा विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०१८ मै कन्यादानी जाँच गर्ने अभ्यासलाई बन्द गर्न अपिल गर्दै यो जाँचलाई ‘ननसेन्स’ को संज्ञा दिइएको उल्लेख गरेका छन् ।

कार्यक्रममा पत्रकार तुफान न्यौपानेले प्रहरीले जाहेरी लिन पीडितले कार्यालय अगाडि आत्मदाहको प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार एउटा घटनामा प्रहरीले आरोपी पहुँचवाला र शक्तिशाली व्यक्ति रहेको भन्दै मुद्दा लडेर केही फाइदा नहुने र थोरै पैसा लिएर मिलापत्र गर्न पीडितलाई दबाब दिएको थियो । यस्तो कुरा सुनेपछि पीडितले आफ्नै कोठामा झुन्डिएर आत्महत्या गर्ने प्रयास समेत गरिन् ।

प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न समेत नमानेपछि पीडित कार्यालय अगाडि नै आत्मदाह गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेकी छिन् । यद्यपि, आफूले आरोपीलाई सिधै दोषी नै भनेर दाबी नगरेको उनले स्पष्ट पारे । जबरजस्ती मुखमैथुन गराइएको घटनाको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘आरोप लगाउने विवाहित महिलाको कन्याजालीभित्र डाक्टर, कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल, न्यायाधीश र यो राज्यले के प्रमाण खोजिरहेको हो ?’

न्यौपानेले थप प्रस्ट्याउँदै भने, ‘जिल्ला अदालत काठमाडौंले यसलाई बलात्कार ठहर नगरी केवल हिंसा मात्र भएको निर्णय गर्‍यो। त्यसपछि पीडित महिला सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी प्रहार (टार्गेट) मा परिन् र यो देशमा बस्न नसक्ने स्थिति भएपछि अन्ततः खाडी मुलुक पलायन भइन्। मेडिकल रिपोर्टका अनुसार कन्याजाली च्यातिएको वा नच्यातिएको आधारमा मात्र बलात्कार भए-नभएको पुष्टि हुँदैन, न त यसले यौनसम्पर्क भए-नभएको नै निश्चित गर्छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालय र मेडिकल काउन्सिल जस्ता निकायहरुले निर्देशिका जारी नै गरेर पीडितको न्यायको लागि पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव रहेको छ । त्यसैगरी कार्यक्रममा नेकपा एमालेका नेता डा. विन्दा पाण्डेले लैङ्गिक हिंसा भन्नेबित्तिकै पुरुषविरुद्ध हो भन्ने अवधारणाले चुनौती थपेको बताएकी छिन् । कार्यक्रममा उनले भनेकी छिन्, ‘लैङ्गिक हिंसा, जबरजस्ती करणीका विषय पुरुषहरुलाई हाम्रैविरुद्ध बोलिराखेको धारणा बनाइरहेका छन् । त्यो धारणा परिवर्तन गर्ने मुख्य चुनौती हो । ’

‘कानून बनाउने निर्णायक भूमिका संसद्को हो । तर संसद्ले कसरी काम गर्छ ? सांसदहरुले कसरी काम गर्छन् भन्नेमा निर्भर हुन्छ । केही दिन अगाडी रिसर्च विद्यार्थीहरुले नयाँ महिला सांसद्हरुलाई प्रश्न गर्दा दाइहरुले त्यहाँ पुर्याइदिनुभएको छ, उहाँहरुलाई सहयोग गर्ने हो भन्ने जवाफ दिनुभएछ ।’ उनले भनिन् ।

त्यसैगरी, अधिवक्ता प्रविना ब्रजाचार्यले नेपालमा रोमियो जुलियट कानून निमार्णमा व्यापक छलफल हुनुपर्ने उल्लेख गरेकी छिन्, ‘अमेरिका र इङल्याण्ड जस्ता देशको परिवेश हेरेर रोमियो जुलियट कानून बनाउँदा समस्या हुन्छ । नेपाल सरकारले धेरै हतार नगरी नेपालको समाज र संरचनालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ ।’ उनले भनिन् । साथै, उनले रोमियो जुलियट कानूनले समाजमा विकृति फैल्याउछ भन्ने तथ्य सहि नभएको टिप्पणी गरेकी छिन् ।